कृषिमा भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियारको आँखा कृषि अनुदानमा

काठमाडौ, साउन । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुका लागि सवैभन्दा घाँडो रहेको कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धका लागि कडा ढंडले निगरानी बढाएको छ । निगरानी मात्र होइन प्रत्येक दिन साना माछाहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रङ्गेहातका नाममा होस् वा घुसँ लिँदा लिदै कर्मचारी पक्राउका घटना मात्र होइन छानविनका क्रममा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायरलाई पनि अगाडि बढाईरहेको छ । जनतासँग सहज रुपमा रकम असुल्ने कार्यालयका रुपमा चिनिएका मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, स्थानीय तहका गाउँपालिका वा नगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार सम्वन्धि कार्यालय मात्र होइन नगद लाभ लिने यातायात कार्यालयसम्म दृष्टि पु¥याईरहको छ ।
पछिल्लो समयमा कसैको आँखा नपरेको कृषि तथा पशुपन्छी सेवामा पनि अख्तियारले आफ्नो नजर डुलाएको देखिन्छ । अघिल्लो महिना मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख सहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसम्मलाई मुद्दा दायर गरे पश्चात अख्तियारको आँखा अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा नीतिगत तहमा रहेका र मातहतका कार्यालयमा विशेष गरी अनुदानदिने संघसंस्थाका उच्च कर्मचारीहरुमाथि गोप्य छानविन गरिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा लामो सयमदेखि नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार बढ्दै गईरहेको गुनासो बढेको मात्र होइन अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य कसैले पनि नकार्न सक्दैन । कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने नाममा गैर किसानहरुले अनुदान पाउने गरेको र ती अनुदान मिलेमतोमा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको चर्चा संसदसम्म पुगेपछि अख्तियार दुरुपयोग अहिले कृषिको भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न थालेको छ । अख्तियारले छानविन गरिरहँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण सहित गर्दा वास्तविकता मात्र होइन ठूला माछा पनि पर्नेमा दुई मत नै छैन ।