मानसिक रोगीलाई प्रदेशबाट तानेर विभागको उपमहानिर्देशक

काठमाडौं, साउन । अहिले कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो रोग शुरु भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात बनेको कर्मचारी संगठन संरचनाका कारण सरकारले तीनै तहका सरकारमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पहुँच पु¥याउनका लागि कर्मचारीहरुको चाहना अनुरुप नै माग गरे अनुरुप नै समायोजन गर्ने अभियान जुटेको थियो ।
अपवाद बाहेक समायोजनमा धेरै कुरा मिलिसकेको पनि बताईन्छ तर अहिले प्रदेशमा गएका कर्मचारी यो वा त्यो नामबाट संघमै बस्ने सिंहदारवार वा काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेका कारण संघीय मालिम तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भीड लाग्न थालेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भीड लागेको मात्र होइन विभिन्न रोग लागेको नक्कली कागजात बनाएर संघमा नै आफ्नो सरुवा गर्न खोज्नेहरुको ताँती नै लागिरहेको देखिन्छ । हुन त कर्मचारी समायोजन ऐनमा असक्त र गम्भीर विरामीलाई समायोजन नगरिने बुँदा उल्लेख भएको भएपनि अहिले त्यही बुँदालाई टेकेर नक्कली विरामी बन्ने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको छ ।
यसै क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समायोजनमा शुरुमा कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र कास्कीबाट प्रदेश नं. ६ सुर्खेतमा समायोजन भईसकेकी सहसचिव (प्रा.) सावित्री बराल अहिले फेरी संघमा नै समायोजन मिलाएर बसेकी छिन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय श्रोतका अनुसार सावित्री बरालले मानसिक रोग लागेको र त्यही समस्याका कारण प्रदेशमा बस्न नसक्ने भन्दै संघमा आफ्नो सरुवा गरिदिन निवेदन हालिकी थिईन् ।
सोही निवेदन र चिकित्सकको प्रेसकिप्सन आधारमा सामान्यले उनको समायोजन संघमा नै गरिदिएको छ । विरामी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राज्यले सहज गराईदिनु त ठिकै थियो र तर थप जिम्मेवारी दिनु भने गैरकानूनी नै ठहर्छ । अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यही गैरकानूनी काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले आफूलाई मानसिक रोगीका रुपमा प्रमाणित गरिसकेकी सहसचिव सावित्री बराललाई उपचारका लागि विदा सहज गराएर घर पठाउनु पर्नेमा कृषि विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मा दिएर सरुवा गरेको बुझिएको छ । मानसिक रोग लागेका व्यक्तिलाई कृषि विभागको उपमहानिर्देशक बनाएर मन्त्रालय विचित्रको निर्णय गरेको छ । मानसिक अवस्था ठिक नभएकी विचरा सावित्री बराललाई मन्त्रालयले उपमहानिर्देशक कसरी बनायो भन्नेमा मन्त्रालय भित्र निकै चर्चा चल्न थालेको छ ।
नेपालको कानून नै हेर्ने हो भने संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले त मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको भन्ने प्रमाणित गरेमा साधारण सदस्यबाट समेत हटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सायद निजामती सेवा नियमावलीमा पनि यस्तै कुनै बुँदा उल्लेख हुनु पर्दछ । यदि त्यसो हो भने मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी बराललाई मन्त्रालयले उपमहानिर्देशक बनाउनुको राज के छ ?
त्यस्तै प्रदेश नं. ६ मा समायोजनमा परेकी जानुका पण्डित पौडेलले पनि प्रजनन् अधिकारको कुरा उठाउँदै श्रीमान्सँग एक्लाउन खोजेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फेरि संघमा नै पर्न सफल भएकी छिन् । उनलाई पनि मन्त्रालयले कृषि विभागको उपमहानिर्देशकमा नै पदस्थापन गरेको छ ।