कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन होस्

काठमाडौं, असार । कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुका लागि सहयोग गर्न नेपाल सरकारले स्वदेशी लगानीमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडर सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारले कृषिमा हुने गरेको भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले छर्लङ्ग बनाएको छ । किसानका नाममा वितरण गरिएका अन्य दर्जनौं आयोजना भित्र पनि यस्तै भ्रष्टाचार छ । तर अहिलेसम्म कार्वाही भएको देखिँदैन ।
विषेश गरी कृषि अनुदानमा आयोजना तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुको मिलमतोमा विगतदेखि नै भ्रष्टाचार हुँदै आईरहेको देखिन्छ । कतिपय भ्रष्टाचार नै नीतिगत रुपमा गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ । कुनै कम्पनी वा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर सोही व्यक्तिहरुले मात्र ठेक्का पाउने गरी कार्यविधि वा निर्देशिका निर्माण गरी अवौंको भ्रष्टाचार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हुने गरेको इतिहास छ ।
चाहे त्यो एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा तात्कालिन कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएको अनुदान होस् वा अन्य संस्थालाई संलग्न गराएर गरिएको गरिएको भुक्तानी होस् ।
अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएको प्रयोशाला भ्यान खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार जसरी अख्तियार सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी अन्य आयोजनाले गरेका खरिदहरु पनि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शुरुवातदेखि नै शीत भण्डारमा प्राथमिकता दिईरहेको छ किन ? शीत भण्डार होस् वा अन्य सामग्री खरिदमा पनि जिन्सी दाखिला नै नगरी विल भुक्तानी गरिएको छ भने कतिपय आयोजनाहरुमा खरिद गरिने सामग्रीको परिणाममा नै गढबढ गरेर भुक्तानी दिएको पाइन्छ ।
वास्तविक रुपमा नै कृषि अनुदानमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने हो भने विगत पाँच वर्षदेखि मन्त्रालय तथा विभिन्न आयोजनाले उपलब्ध गराएका अनुदानको विवरण छानविन गर्ने हो भने आयोजना प्रमुखमात्र होइन लेखापाल देखि मन्त्रालयका नीति निर्माताहरु पनि निलम्वन हुने देखिन्छ । प्रमुख कुरा के हो भने छानविनको दायरामा ल्याउनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट अख्तियार मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्नु पर्दछ । तर त्यसो आँट गर्न कठिन छ ।