थपिँदै जोन काठमाडौं जिल्लालाई आलु जोन बनाईँदै

काठमाडौं, वैशाख । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा बार्षिक १३ अर्व खर्च गर्ने गरी २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दुई वर्ष वित्न नपाउँदै यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उदेश्य अनुरुप काम गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । बार्षिक १३ अर्व रुपैयाँ कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि खर्च गर्न सक्ने भनिएता पनि हालसम्मको अवस्थामा कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरामा भन्दा पनि सामान खरिद, भवन निर्माण यन्त्र उपकरण, ग्रिन हाउस निर्माण जस्ता कुरामा मात्र करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक अनियमितता हुने कार्यक्रमलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यत्तिमात्र होइन आयोजना उदेश्य विपरित सञ्चालन भईरहेको समेत देखिन्छ । कुनै पनि जिल्लामा जोन स्थापना गर्ने हो भने जोन क्षेत्र भित्र ५ सय हेक्टर जमीनमा एउटा कृषि उपज उत्पादन गर्नु पर्ने भएता पनि हावादारी रुपाम जोन,तथा सुपर जोन घोषणा गर्ने काम भएको देखिन्छ ।
मन्त्रीको निर्देशन वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र जोन, सुपर जोन थपिँदै गईरहेको छ । अहिले फेरि केही जिल्लाहरुमा मनलाग्दो किसिमले जोनका रुपमा अघि सारिएको छ । यसै क्रममा काठमाडौं जिल्लालाई समेत आलु जोनका रुपमा स्थापित गर्न लागिएको छ । काठमाडौं जिल्लालाई आलु जोनका रुपमा घोषणा गर्ने गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयम पुगेको छ ।
काठमाडौं जहाँ खेती योग्य जमीन अत्यन्तै कम हुँदै गईरहेको अवस्थामा काठमाडौंलाई आलु जोनका रुपमा स्थापित गर्नुलाई के भन्ने होला ? काठमाडौं जिल्लामा जोन स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा आयोजनाले गर्न सक्ला ? हावादारी रुपमा यस्ता जोन, सुपरजोन घोषणा गर्दै जाँदा आयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको हो ।