कृषिको व्यवसायिकरण कागज बनाएर धन्दा चलाउने अभियान मात्र हो

सरकारले पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोव्वर बनाउने भने पनि कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न किसानहरु लागि नभै नहुने सिंचाई सुविधा भने पुग्न सकेको छैन । सिंचाई सुविधा नै नभई कृषि उत्पादन बृद्धि गर्छु भन्नु उचित नहोला पनि । वर्तमान अवस्थामा नेपाली किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाएका छन् कि छैनन यसै विषयमा राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघका महासचिव शम्भुप्रसाद दुलालसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश :
० नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने सिंचाईको अवस्था के छ ?
नेपालको सिंचाई भनेको भगवान् भरोसा छ । पानी प¥यो भने किसानका खेतमा पानी पुग्छ नत्र पुग्दैन । सरकारी क्षेत्रबाट किसानका लागि गरिएका सिंचाई पर्याप्त छैन । किसानका लागि योजना नै छैन भन्दा फरक नहोला । स्थानीय तहले साना सिंचाई निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले मध्यस्तरीय सिंचाईको व्यवस्था गर्ने र संघले ठूला ठूला योजना बनाउने संविधनले व्यवस्था गरेको भएपनि तदनुरुप कार्य योजनाहरु नेपाली किसानहरुले कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
० विगत २ वर्षदेखि किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाउन सकेका छैनन भन्नु भो तर सरकारले कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरा गरिरहेको छ त?
व्यवसायिक कुन किसिमले भएको छ भने नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, विद्यार्थी संगठनको झण्डा वोक्ने, किसान संगठनका झण्डा वोक्ने, मजदुर संगठनको झण्डा बोक्ने र विदेशी दातृनिकायले दिएको योजना बनाएर कागज बनाएर खाने धन्दा चलिरहेको छ त्यही हो व्यवसायिकता । तल्लो तहका बसेर आफ्न पुर्खाले बनाएका कुलाहरुबाट खेती गर्दै आईरहेका किसानहरुलाई न व्यवसायिकताको विषयमा थाहा छ न अनुदानका विषय । कृषि मन्त्रालय किसानको भन्दा पनि राजनीतिक तहको किसानका नाम लिएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने किसानको काम नगर्ने मन्त्रालयका रुपमा परिभाषित हुँदै गईरहेको छ ।
० कृषि र सिंचाई मन्त्रालय नै फरक भएका कारण किसानहरुले सिंचाईको सुविधा पाउन सकेनन् भन्ने कुरा हो त ?
सिंचाई कृषिका लागि अभिन्न अंग हो । जमीन भिजाउनका लागि पानी महत्वपूर्ण छ । तर खेतीको पात्रो अनुसार पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले पनि कृषि मन्त्रालयको लागि नभै नहुने मन्त्रालयका रुपमा रहेको छ । तर सिंचाई मन्त्रालयले कृषिका लागि मात्र होइन, खानेपानी, विजुली उत्पादनदेखि सरसफाईसम्मका कुरालाई पनि हेर्नु पर्ने भएकाले फरक किसिमले हेरिनु पर्दछ र त्यही अनुसार राख्नु पनि पर्दछ ।
० हालका दिनसम्म पनि किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा महासंघले के गरिरहेको छ त ?
हामीले विभिन्न मञ्चहरुमा किसानले सिंचाई सुविधा पाउनु पर्ने कुराको वकालत गरिरहेका छौ । किसानहरुलाई स्थानीय श्रोत र साधनकोप्रयोग बढी भन्दा बढी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको तालिमहरु प्रदान गरिरहेका छौ । सिंचाई मर्मत गर्ने काममा मात्र होइन किसानलाई सिंचाई सुविधान अनिवार्य पु¥याउनु पर्ने कुराको दवाव सिर्जना गर्ने काम पनि गरिरहेको छौं । कृषि विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि सिचाईको विकल्प छैन । जवसम्म किसानहरुलाई सिंचाई सुविधान उपलब्ध गराउन सकिँदैन तवसम्म उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिँदैन भन्ने बोध गराउने काम हामीले गरिरहेका छौं ।
० त्यत्तिले मात्र पुग्ला त ?
पुग्दैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने किसानका लागि बाटो र सिंचाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यी दुई चीज सरकारले किसानलाई नपु¥याउने हो भने सरकारले लिएको समृद्धिको बाटो पूरा हुँदैन । एउटा डाँडामा भएको घरका लागि करोडौं लगानी गरेर बाटो खनिन्छ तर सयौं रोपनी खेती योग्य जमीन भएको ठाउँमा कुलो बनाउनु पर्दछ भन्ने ध्यान कसैको पनि पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले समेत किसानका लागि नभै नहुने सिंचाईका लागि कलो निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छैन । हामीले झकझक्याउने काम गरिरहेका छौं ।
० तपाईको कामको अनुभवले भन्नुस् नेपाली किसानहरुले कहिले सहज रुपमा सिंचाईको सुविधा पाउलान् त ?
समस्या सिँचाई छ तर कस्तो ठाउँमा समस्या छ भने जहाँ सरकार छ त्यही समस्या छ । हामीसँग रहेका १८ हजार सिंचाई उपभोक्ता सदस्यहरुले नियमित रुपमा आफैले बलबुताले सिंचाई गरेर कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । कूल खेती योग्य भूमिको ३२ प्रतिशत भूमिमा मात्र सरकारले सिंचाईको सुविधा दिन सकेको छ तर पनि सतप्रतिशत खेतीमा उत्पादन भईरहेको छ । खेती भईरहेको ठाउँमा सिंचाईको कसरी पुग्यो भन्नु भो भने किसानहरुले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका कुला र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहनु भएको छ । त्यहाँबाट किसानहरुले दुख गरेर उत्पादन गर्नु भएको कृषि उपजलाई कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो उत्पादन भनेर देखाईरहेको छ । ती सरकारले लगानी गरेर सिंचाई भएकै कारण उत्पादन भएका ठाउँहरु होइनन् । सरकारले सिंचाई सुविधा दिएको भनिएको ३२ प्रतिशत ठाउँहरुमा पनि जहाँ नहर बनाइएको ठाउँमा खेतीयोग्य जमीन छैन । खेतीयोग्य जमीन भएको ठाउँमा पानी र नहर सुविधा छैन ।
० किन त्यसरी बने त सिंचाई योजनाहरु ?
यो सवै कृषि विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयको द्वन्द्वले गर्दा हो । यसैका कारण नेपाली किसानहरु मारमा परिरहेका छन् ।
० कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा पनि करोडौंका सिंचाई आयोजना आएका थिएन नि त ?
त्यो कहाँ गयो भने, विधिवत रुपमा कार्यविधि बनाएर नियम संगत ढंगले किसानको नाममा बजेट खाने काम भएको छ । तर किसानका खेतसम्म त्यस्ता सुविधा पुगेको छैन । ती सिंचाई योजना कहाँ बने हामीले पनि सरकारलाई सोधिरहेका छौं । –वैकुण्ठ भण्डारी