कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री खनालका ५८ बुँदा कहाँ गए ?

काठमाडौं । मन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भनेको थिए, ‘अहिले भएका कामहरुलाई आधार मान्दै भविष्यमा धेरै कुछ गर्नु छ । देश कृषि प्रधान भएका नाताले पनि कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।’ हो चक्रपाणी खनाल मन्त्री भएको वर्ष दिन वित्यो र त्यस वीचमा धेरै ‘कुछ’ भईपनि सकेको छ । कृषिमा आमूल परिवर्तन पनि देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । मन्त्रीले पद बहाली गर्दै गर्दा भनेको ‘कुछ’ सायद यही नै थियो होला ?
हुन त कृषि मन्त्री चक्रपाणी माओवादी युद्धका प्रखर नेता हुन् डिपुटी कमाण्डर । तर कृषि विकास मन्त्रालयमा उनले कमाण्ड गर्न सकेनन् । एक वर्षको वीचमा उपलब्धी एउटा पनि गर्न सकेनन् भन्दा अन्याय नहोला । उनले ल्याएको ५८ बुँदा मध्ये एउटा बुँदा पनि कार्यान्वनमा आउन सकेन ।
हुन त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत काम भईरहेको छ । उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि लागि परेका छौं । यो वर्ष धानमा उत्पादन बृद्धि गर्न सक्यौं भन्ने उत्तर आउन सक्ला । तर यो वर्षको धान उत्पादन बृद्धिको तथ्यांक नै मिथ्यांक सावित भईसकेको छ, भने कृषि विकास मन्त्रालय वा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी वा मन्त्रीका कारण कृषि उत्पादन बृद्धि हुने न त संकेत देखिएको छ न त भएको नै छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा मातहतमा भएको छ त केवल अनुदानको रकम स्वाहा पार्ने । दुई तिहाईको सरकारका कृषि मन्त्री, मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मध्यको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकेनन् एक वर्षको समयावधिमा । प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोव्वर बनाउने भाषण ठोकेका छन् । कृषि मन्त्रीले एक वर्षको अवधिमा उत्पादकत्व दोव्वर बनाउने आधारभूत अवस्था पनि तयार गर्न सकेका छैनन् । अहिले कृषि मन्त्रीले जे जसरी काम गरिरहेका छन् यही किसिमले जाने हो भने नेपालले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोव्वर बनाउने होइन आयात भने दोव्वर हुन सक्छ ।
अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको कामका आधारमा उनीहरुलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेकपा भित्र बहश चलिरहेको छ । यहि परिप्रेक्ष्यमा पनि कृषि मन्त्रीले एक वर्षको अवधिका देखाउने काम गर्न सकेनन् । जसले गर्दा यदि मन्त्रीहरुको फेरवदल हुने भयो भने कृषि मन्त्रीबाट चक्रपाणी खनाल बाहिरिन सक्ने छन् ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाईको सरकार भएका कारण पनि केही परिवर्तन देखाउनु अनिवार्य छ । तर सरकारमा रहेको मन्त्रीहरुले परिवर्तनको संकेत पनि नदिएपछि त्यस्ता मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनु र नदिनुमा कुनै अर्थ छैन । यस विषयका कृषि मन्त्रीले भन्लान् हामी गर्दैछौं । त्यसो भए कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले भन्नु प¥यो यो एक वर्षको वीचमा ५८ बुँदा कहाँ हरायो ? ती बुँदा मध्येका कुनै एक बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सके ? यदि सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि मन्त्री परिवर्तन गर्दा कुनै त्रुटि हुने छैन । कृषि क्षेत्र वुझेको र कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने, किसानको जीवन स्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याई कृषि क्षेत्रमा परितर्वन ल्याउन सक्ने कृषि मन्त्री यतिखेरको आवश्यकता हो । कृषक प्रधान देश होइन कृषि प्रधान देशका रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्ने कृषि मन्त्री किसानले खोजिरहेका छन् न कि विचौलियाका लागि सेतुका रुपमा रहने मन्त्री ।