व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने काम भएको छ

मोहनकुमार बस्नेत
सञ्चालक
बल्खु तरकारी बजार

० निजी क्षेत्रबाट सञ्चालमा आएको बल्खु तरकारी बजारमा गरिएको सरकारी अनुगमनको व्यापक चर्चा भएको छ नि किन होला ?
सरकारी अनुगमनको चर्चा भएको भन्दा पनि सरकारी निकायले गरेको कार्य ठिक थियो वा थिएन भन्ने चर्चा भएको हो । जुन किसिमले सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छ त्यो ठिक थिएन । कृषि क्षेत्र भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । अझ त्यसमा पनि तरकारी झनै संवेदशनशील बस्तुका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्यको आँखा फरक हुन पर्ने थियो तर हुन सकेन । हामी बजार व्यवस्थापकहरुले पनि अनुगमन गरिएको कुरालाई नकारात्मक रुपमा टिप्पणी गरेका छैनौं । तर सरकारले जुन छापामार शैली देखायो त्यो चाहि गलत थियो ।
० कालीमाटी तरकारी बजारको रिस तपाईहरुलाई फेरेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ नि हो ?
कहाँको रिस हामी माथि पोख्यो भन्दा पनि सरकारी कार्यालयको छापामार शैली वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गलत छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । कालीमाटी तरकारी बजारको विकल्पका रुपमा हामीले यो बजार स्थापना गरेका थियौं । कालीमाटी बजारले मात्र तरकारी बजार धान्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई पनि थाहा छ तर निजी क्षेत्रले यति ठूलो सहयोग गर्दा पनि गलत ढंगले आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनु जरुरी थिएन । सरकारले त बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि किसान र उपभोक्तावीचको सम्वन्धलाई सहजीकरण गर्नका लागि काम गर्नु पर्ने थियो ।
० तर तपाइँहरुले सरकारी नियम पालना गर्नु भएको छैन रे नि ?
हामीले वैधानिक रुपमा बजार सञ्चालन गरेका छौं । तर सानो सानो स्टल राख्ने व्यवसायीहरु क्सरी सरकारी मापदण्डमा भित्र आउन सक्लान ? कपडा व्यवसायीहरु समेत व्यवसायिक रुपमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा एक डोको तरकारी ल्याएर बेच्नेलाई व्यवसायिक बन भनेर सम्भावना देखिंदैन । विल भएन भन्ने बहानामा जसरी छापामार शैलीमा व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने काम राज्ले गरेको छ त्यो सह्य हुँदैन । के एक डोको तरकारी बेच्ने व्यक्तिले विल विजक प्रयोग गर्न सक्छ ? काठमाडौंका ठूला ठूला व्यापारीहरुले समेत विल विजक प्रयोग गरेको पाइँदैन अनि हरियो साग तरकारी विक्री गर्नेलाई विल प्रयोग गरेर भने सम्भव छ ?
० त्यसो भए यो अनुगमन भनेको निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने र किसानका विपक्षमा देखियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
यथार्थमा त्यही नै हो । एक डोको साग, एक बोरा आलु विक्री गर्न आउने किसानले कहाँको विल बनाउन जाने, कहाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने त्यत्ति सहज रुपमा काम हुन्छ ? हो हाम्रो बजारमा तीन किसिमका व्यवसायीहरुले व्यापार गरिरहनु भएको छ । खुद्रा साना व्यापार गर्ने वाहेक सवेैले राज्यको निकायबाट व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र तरकारी बेचिरहनु भएको छ । थोक विक्री गर्ने ट्रकभरी सामान ल्याएर विक्री गर्ने र डोकोमा तरकारी विक्री गर्नेलाई एकै किसिमले हेर्नु भएन । थोक, मध्यम र खुद्रा व्यवसायीहरुलाई त्यही किसिमले राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
० अनुगमनले गर्दा तरकारी व्यापारी आतंकित भएका छन् रे नि त ?
तरकारी व्यवसायी आतंकित हुनु पर्ने अवस्था राज्यले नै गरेको छ । छापामार शैलीमा आएर आतंक मच्चाउने काम राज्यले गरेको छ । हामी करोडौं रुपैयाँ जोखिम मोलेर बजार व्यवस्थापन गछौं । किसानहरुले उचित मूल्य पाउनु पर्दछ । विचौलियाहरुको अन्त्य हुनु पर्दछ भनेर नै निजी क्षेत्रबाट बजार स्थापना गरेका हौ । तर सरकारले उल्टो बुझ्यो । निजी क्षेत्रबाट गरेको प्रयासलाई धन्यवाद दिनु पर्ने होइन ? किन आतंकित बनाउने काम गर्दछ मन्त्रालयले । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गरेको छ ? राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर किसानहरुलाई उचित मूल्य पाउने गरी बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ठाउँम उल्टो सहज रुपमा रहेको बजारलाई नै आतंकित तुल्याउने यो वा त्यो नाममा धरपकड गर्न खोजेर तरकारी बजार व्यवस्थित हुन्छ , विचौलिया अन्त्य हुन्छ भन्नु हावादारी गफ मात्र हुनेछ ।
० निजी क्षेत्रपनि त एउटा मापदण्ड भित्र आउनु पर्ला नि त ? फाइदा लिने जे सुकै गर्ने अलि घाटा हुने भएपछि सरकारलाई दोष दिने काम त विगतदेखि नै हुँदै आएक छन् ?
अरु व्यवसाय र कृषि व्यवसाय फरक हो । त्यसमा पनि तरकारी जस्तो संवेदनशी बस्तुमा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी तरकारी व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि अनुगमन गर्नु पर्दछ । अनुगमनको विरोध हामीले गरेका छैनौं । तर शैली ठिक भएन भन्ने हो । काठमा व्यापार, कपडा व्यापार, गाडी व्यापार जस्तो तरकरी व्यापार हुन सक्दैन । किसानहरुले थोरै थोरै उत्पादन गरेर डोको डोकोमा ल्याएको तरकारी विक्री गर्दा विलविजक किन ल्याइनस् भन्नु के उचित हो । हाम्रा साना किसान विल विजक लिएर हिड्ने हैसियतका व्यापारी हुन् ? यदि होइन भने राज्यले आफूले दिएको सुविधा अनुसार, किसान र कृषि व्यवसायीहरुको हैसियत अनुसार राज्यलाई कर तिरेनन् वा राज्यका मापदण्य भित्र आएनन्भने कार्वाही गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो दुई मत नै छैन ।
० त्यसो भए राज्यले के गर्नु प¥यो त ?
राज्यले तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्ने हो भने किसानल उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुको वीमा गर्नु प¥यो । सहज रुपमा कृषि उपजहरुको संकलन व्यवस्थापन, चिस्यान केन्द्रहरुको व्यवस्थान र बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो । किसानको उत्पादन स्थलदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न चरण सहज बनाउने काम राज्यले गर्नु प¥यो अनि मात्र जुनसुकै बेला छापामार शैलीमा आएपनि केही हुन्न । एउटा किसानले उत्पादनदेखि डोको वोकेर बजारसम्म पु¥याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य राज्यले गरिदिनु पर्दछ । – वैकुण्ठ भण्डारी