शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

चिया तथा कफी विकास वोर्डको अवैधानिक विदेश भ्रमण स्वीकृत

काठमाडौं, भाद्र । पटक पटक विवादमा आउने र सेलाउने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले यतिखेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नीति नियममलाई लत्याउँदै विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्न सफल भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका बोर्ड तथा परिषद् लगायतको अध्यक्ष मन्त्री हुने भएको भएपनि शैक्षिक एवं अवलोकन भ्रमण स्वीकृतिका लागि बोर्डबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय मार्फत सचिव हुँदै मन्त्रीले स्वीकृत गर्नु पर्ने भएपनि वोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले सिँधै मन्त्रीबाट अगामी सेप्टेम्वर १७ देखि २१ गतेसम्म वेलायतको लण्डनमा हुने वैटकमा भाग लिनका लागि तीन जनाको नाम स्वीकृत गराउन सफल भएका छन् ।
शेषकान्त गौतमले सो सम्मेलनमा भाग लिन जानका लागि कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले आफू, क्षेत्रीय निर्देशकका नामबाट लक्ष्मण पोख्रेल र युरोपियन युनियनको प्रोजेक्ट सल्लाहकार भन्दै बद्रीप्रसाद वास्ताकोटीको नाम कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालबाट स्वीकृत गराएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कफी संघ क्ष्ऋइ को १२२ औं वैठक भएपनि स्वीकृत टिप्पणीमा सम्मेलन भनिएको छ । सदस्य राष्ट्रका हैसियतले जाने हो भने पनि कार्यकारी निर्देशक नै जानु पर्ने हो वा कफी विज्ञ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि जान पाउने हुन् त्यसलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै सो पत्र स्वीकृत गराइएको छ ।
वोर्डका अध्यक्षको चलाखी यतिधेरै गरेका छन् कि सो कार्यक्रममा आयोजनकले शुरुमा नै निम्तो दिएको भन्दा पनि नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन पहिले आवेदन दिएर निम्तो मागेको देखिन्छ । त्यसमा पनि तीन जना सो सम्मेलनमा जानु पर्ने कारण भने खुलाइएको छैन ।
स्वीकृत गरिएको विदेश भ्रमणको फाइलमा युरोपियनय युनियन परियोजनाका मूल्य श्रृखनाला विकास सल्लाहकार बद्रीप्रसाद वास्ताकोटीको नाम किन र के कारणले स्वाीकृत गरियो सायद मन्त्री आफैलाई थाहा नभएर हो वा दातृ निकाय भएका कारणले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भिषाको लागि पत्र लेखिएको हो बुझन् नसकिएको कृषि विकास मन्त्रालयको वैदशिक शाखाले जनाएको छ । जसले खर्च गर्ने हो त्यही संस्थाको व्यक्तिको भिषा सिफारिस मन्त्रालयले गर्न मिल्छ ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ । यसप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा व्यापक आलोचना समेत भएको छ । विदेश भ्रमणका नाममा मन्त्रीले चक्रपाणीले जथाभावी निर्णय गर्ने गरेको कफी विकास बोर्डको वेलायत भ्रमणले पुष्टि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १६, २०७५