शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१

विदेश भ्रमण विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयले काट्यो पत्र

काठमाडौं, साउन । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कार्यक्रम देखाएर आर्थिक वर्ष सकिएपछि कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमण पठाएपछि त्यसको विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलले कृषि विकास मन्त्रालयको ठूलो आयोजनमा रुपमा चिनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पत्र काटेको छ । साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले सो भ्रमण रोक्नका लागि पत्र काटेका हुन् । कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी ६० जना कर्मचारीहरुलाई राज्यको कर दोहन गर्दै भारत भ्रमणमा पठाउनका लागेको उजुरी परेकाले वैदेशि भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को प्रतिकूल हुने गरी वैदेशिक भ्रमन नगराउन च.नं.०७५–७६÷१० मा उल्लेख गरी विहानै पत्र काटेपनि आजै एक टोली विदेश भ्रमण गईसकेका छन्
प्रति व्यक्ति १ सय ५० डलर दैनिक भत्ता पाउने गरी ६० जनालाई भारत भ्रमण गर्न सचिवले नै स्वीकृत दिएका छन् ।
विदेश भ्रमणका विषयमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव डा. युवकध्वज जीसीसँग कुरा गर्दा उनले कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका आफूलाई थाहा नभएको बताए । विदेश भ्रमणमा लागि उपसचिव स्तरका कर्मचारीको स्वीकृत सचिवले नै गर्ने प्रावधान छ । तर सचिव जिसीले आफैले ६० जना कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेपनि ढाँटेका छन् ।
सचिवले कर्मचारीको विदेश भ्रमण आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि सो विषयमा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललेसँग जानकारी लिने प्रयास गरिएको भएपनि मन्त्री उपलब्ध हुन चाहेनन् ।
स्मरण रहोस् असार २८ गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ७ दिनका लागि ६० जना भारत भ्रमण गर्नका लागि सचिव जिसीले नै भ्रमण स्वीकृत (स्वीकृत कपी सुरक्षित छ) गरेका हुन् । तर पनि उनले विदेश भ्रमणका बारेमा ढाट्नुको रहस्य के छ । सचिवले भनेको साँचो हो भने ६० जना कर्मचारीको विदेश भ्रमण कसरी भयो ? नीति विपरित गरिएको सो भ्रमणका लागि गरिएको सरकारी रकमबाट विदेश भ्रमण कसको आदेशले गरिएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानविन गर्ला । राज्य कोषको रकम दोहन गर्ने गरी गरिएको विदेश भ्रमणको क्षतिपूर्ति स्वीकृत गर्नेबाट नै भराउनु पर्ने छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन १, २०७५