श्रावण १ गतेदेखि कृषिको संरचना कस्तो हुने ?

काठमाडौं, असार । संघीय संरचनामा मुलुक गईसकेपछि विभिन्न मन्त्रालयको संरचनाहरु पनि सोही ढाँचामा निर्माण भईसकेका छन् । अन्य मन्त्रालयहरु प्रशासनिक मन्त्रालय भएका कारण पनि कर्मचारीहरुको पुर्नसंरचनामा त्यत्ति धेरै तनाव देखिएको छैन ।
तर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संरचनामा भने निकै नै असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयको सहकारी र भूमि व्यवस्थाका विषयमा असहजता नआएपछि कृषि तथा पशुपन्छी सेवा तर्फ भने यसले निकै नै समस्या बल्झाउने देखिएको छ ।
हुन त यस विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयको विषय विभागको प्रमुखहरुले चासो दिनुपर्ने भएको भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । विद्यमान जिल्ला कृषि विकास कार्यालय एवं पशु सेवा कार्यालयलाई कुन रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या अहिले टड्कारो देखिएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई ज्ञान केन्द्रका रुपमा खडा गरिने भएपनि त्यसले के गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा उपसचिव सरहका कर्मचारी भएको भएपनि ज्ञान के
केन्द्रलाई नै त्यही रुपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ । तर स्थानीय तहमा पठाईने कर्मचारीका विषयमा भने बोलिएको देखिंदैन । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारीहरुले के के जिम्मेवारी पाए वा पाएनन् । कृषि क्षेत्रको विकास यो वर्ष कत्तिको उपलब्धी मूलक भयो वा स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा किन राख्न सकेन ? कमजोरी जनप्रतिनिधिहरुको हो वा कर्मचारीको हो विश्लेषण गर्नु पनि आवश्यक छ ।
आगामी श्रावण १ गतेदेखि नयाँ संरचना अनुरुपमा कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुको समेत सोही अनुरुप दरवन्दीमा रहनु पर्ने भएता पनि कृषि क्षेत्रको संरचनामा केही सुधार त भयो तर कृषि क्षेत्रको विकास हुने किसिमको संरचना बन्न सकेन । दूर्भाग्य भनौं मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि स्थानीय सरकार समेत निर्माण भईसकेले कृषि क्षेत्रको विकास ओरालो तर्फ लाग्दै छ । जसका कारण हामी परनिर्भर बन्दै गईरहेको छौं र भविष्यमा पनि परनिर्भर नै हुने छौं जुन कुरा कृषि संरचनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यस तर्फ गम्भीर रुपले सोच्ने की ?