काठमाडौं, जेठ । फलफूल तथा तरकारी बिक्री–वितरणमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य हुने भएको छ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिबाट सन्चालित तरकारी बिक्री केन्द्रमासमेत एकाधिकार रहेको जनगुनासो जनस्तरसम्म पुगेपछि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले छिट्टै एकाधिकार अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समिति राज्यबाट सन्चालित निकाय हो । कालिमाटी तरकारी बजारको स्थापना २०५५ सालमा भएको थियो । सोही समयदेखि सीमित व्यपारीले मनोमानीरुपमा तरकारी बजार सन्चालन गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको बजार सन्चालन नियमावली संशोधन गरेर भएपनि तरकारी बिक्री–वितरणमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गर्ने जानकारी दिए ।
तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद घिमिरेले नियमावलीले दिएको अधिकार व्यापारीले प्रयोग गरेको बताए ।
बजार विकास समितिको बजार सन्चालन नियमावलीले एकाघरको एकपुस्ताको अन्त्य भएपनि सोही घरको अर्का पुस्ताले व्यवसाय सन्चालन नगरेको हकमामात्र अर्का पक्षले बिक्रीकक्ष भाडामा लिन पाउने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पुस्ता दरपुस्ताले एकलौटीरुपमा तरकारी बजार सन्चालन गरेकाले तरकारीको भाउ महँगो भएको बताए ।
विकास समिति सन्चालनको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्छ । झन्डै ४५ रोपनी जग्गामा फैलिएको बिक्री केन्द्रको कार्यसमितिमा किसान, व्यवसायी र स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । राज्यले तोकिएको दरमा व्यपारीले सटर भाडा लिने र सो सटर पुनः अर्का पक्षलाई भाडामा लगाउने परम्पराले तरकारीको मूल्य दोब्बर महँगो भएको उपभोक्तले बताउँदै आएपछि दुवै पक्ष एकाधिकार अन्त्यका लागि सहमति नजिक पुगेको बताइन्छ ।कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले ६०१ बिक्रीकक्ष स्थानीय व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको छ ।
जसमध्ये १० फलफूल १८ माछा, कृषक समूहका कार्यालय १५, आलु–प्याज ७० र बाहिरी बिक्रीकक्ष ७० तथा बाँकी ४१८ हरियो सागसब्जी बिक्रीकक्षबाट तरकारी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । हाल दैनिक लगभग रु तीन करोड २५ लाखको तरकारीको कारोबार हुँदै आएको छ ।
Add Comment