कृषिमा १३ अर्व अनुदानमा तर उपलब्धी शुन्य

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि क्षेत्रको विकास लागि भन्दै दिएको अनुदान रकम हेर्ने हो भने मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बनिसक्नु पर्ने देखिन्छ । तर कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको अनुदान रकमको उपलिब्धी भने शुन्य देखिएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र १३ अर्व रुपैयाँ अनुदानमा वितरण गरेका देखिएको छ ।
एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, रासायनिक मल खरिद, फलपूmल बीउ बिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न २९ आयोजना तय गरी ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु.१३ अर्ब ९४ करोड ८० लाख बजेट व्यवस्था गरेको भएपनि रु.१० अर्ब ७८ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदानमा बाँढेको देखिन्छ ।
करीव ११ अर्व अनुदानमा बाँडेको कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्धी भने देखाउन सकेको छैन । कागजी प्रतिवेदनका आधारमा उपलब्धी देखाउँदै आईरहेका कृषि विकास मन्त्रालय अव कागजमा पनि देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विगतदेखि नै कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको खर्च हेर्ने हो भने सवै भन्दा बढी रकम दुरुपयोग अनुदान रकममा भएको देखिन्छ । अनुदानमा उपलब्ध गराएको खर्चको १० देखि १५ प्रतिशत रकम अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारीदेखि निजी कम्पनीसम्मले उच्च कर्मचारीहरुलाई बुझाउने गरेको बताइएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लिएरका धेरै संस्थाहरुको बेरुजू देखिएपछि अहिले समस्या आएको छ । बेरुजु देखिनुमा कमिशनको जालो तोड्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गरेको एक संस्थाका प्रतिनिधिले कृषिसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
बेरुजु धेरै देखिएपछि कृषि विकास मन्त्रालयमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ । विशेष गरी मन्त्रालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नेहरुलाई अर्कौ टाउको दुखाई पनि भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका लेखा महाशाखामा कार्यरतहरुका एउटै गुनासो छ , ‘लेखा परीक्षण गर्न आउनेलाई रकम बुझाउन नसके बेरुजु निकाली दिने प्रचलन बढ्दै गयो । ’ लेखा परीक्षण गर्न आउनेलाई दोष दिने भन्दा पनि अझ अनुदान लिनेहरुसँग त लेखा शाखाले समेत हाकाहाकी मोलतोल गर्ने आरोप नलागेको होइन । चेक बुझ्दा समेत कमिशनको गोलचक्करमा पर्नु परेको अनुदान लिनेहरु बताउँछन् ।
सरकारले दिएको अनुदान सहि सदुपयोग नगरी आफू खुशी खर्च गर्ने र कार्य योजना विपरितका शीर्षकमा रकम खर्चेर विल पेश गर्ने गरेका कारण पनि यस्तो समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सरकारले जति नै चर्का कुरा गरेपनि परियोजनामा आधारमा दिने गरेको अनुदान नरोकिएसमम जति नै अनुदान रकम उपलब्ध गराएपनि उपलब्धी भने शुन्य हुने देखिन्छ । अनुदान वितरण एक आर्थिक वर्ष वा दुई आर्थिक वर्षका लागि भन्दा पनि अनुदान पाएको क्षेत्रमा कम्तिमा १० काम नगरे अनुदान रकम फिर्ता गर्नु पर्न व्यवस्था नभएसम्म हरेक वर्ष वितरण गरिने अवौका अनुदान बालुवामा पानी बराबर नै हुन्छ ।