कागजी रुपमा मिलाउने कृषि अनुदान बन्द गर

काठमाडौं, आषाढ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई परम्परागतबाट व्यवसायिक गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयलले विगत लामो समयदेखि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्दै आईरहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको आन्तरिक श्रोत र विदेशी लगानीमा सञ्चालनमा रहेको विभिन्न आयोजनाहरुले वितरण गरेको अनुदान केवल कागजमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । anudan
विगत पा“च वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने करीव कृषि क्षेत्रमा अवौं रुपैयां अनुदानका रुपमा गएको देखिन्छ । तर प्रतिफल शुन्य जस्तै देखिन्छ । अनुदान पाएका केही व्यवसायिक किसान बाहेक प्रायले कृषि व्यवसाय छोडिसकेको देखिन्छ । सरकारले आफूले दिएको अनुदानको सहज रुपम अनुगमन गर्न नसक्दा कृषि अनुदान बालवामा पानी बराबर भएको हो । अझै पनि कृषि अनुदान दिने कार्यक्रमलाई सरकारले नियमित नै गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करीव अन्त्यतिर आईपुग्दा कृषि विकास मन्त्रालयले वितराण गर्ने अनुदान कामै नगरी कागजी प्रतिवेदनका आधारमा वितरण गर्ने गरेको विगतका आर्थिक वर्षहरुले पनि देखाएको छ ।
सरकारले वितरण कृषि उत्पादन बृद्धि गरी व्यवसायिक कृषिको विकास गर्नका लागि वितरण गर्ने गरेको अनुदान पहुंचवालाले मात्र पाउने गरेको विभिन्न समयमा कृषि मन्त्री बनेकाहरुले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । पहुंचमा पुग्नेहरुले पाउने कृषि अनुदान कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि नभएर अरुले गदै गरेको कृषि फार्महरुलाई देखाएर नै असुल्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
त्यसकारण कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नाममा वा व्यवसायिकरणका नामा दिईने अनुदान सरकारले तत्कालै बन्द गरेर सो अनुदानलाई नै ऋणमा परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने किसानहरुको पहुंचमा पुग्ने र त्यसबाट प्रतिफल पनि हासिल गर्न सकिन्छ । उत्पादन बृद्धि गर्ने यदि हो भने उत्पादन क्षेत्रमा पुग्ने गरी राज्यले दिने सुविधा पु¥याउन जरुरी छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म उपलब्ध गराईका अनुदानलाई हेर्ने हो भने परियोजन अवधिसम्म कृषि व्यवसाय गर्ने र परियोजना सकिएपछि फार्म नै विक्री गर्ने प्रचलन नै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यत्तिमात्र होइन फलानो आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त व्यवसायिक कृषि फार्म भन्दै पसल विक्री गरे झै कृषि फार्महरु पनि विक्री हुन थालेका छन् ।
तसर्थ नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालयले अनुदानका रुपमा रकम दिने होइन उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र सकेसम्म अनुदानलाई १÷२ प्रतिशत व्याजमा ऋण प्रदान गर्ने हो भने पांच वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व बृद्धिमा धेरै नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।