शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

किसान पेन्सन रोक्ने प्रयासमा छन्

chitra bahadur

चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष अखिल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्र

० सरकारले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टीको किसानसंग सम्वन्धित जनवर्गिय संगठनकाको अध्यक्षको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो असाध्यै सकारात्मक पक्षमा देखिएको छ । किसानहरुको हकका निम्ति, सिंगो कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न भन्ने हामीले लिएका छौं । यो सरकारले निकै बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले यो निर्णय गरेको छ भन्ने रुपमा लिइएको छ । र आम नेपाली किसानहरुले यसको स्वागत पनि गरिसकेका छन् ।
० सरकारले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णयसंग राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारी चुनिने आशंक गरेका छन् नि ?
स्वभाविक रुपमा सिंगो शासन सत्ता नै राजनीतिबाट विमूख छैन । त्यसकारण यो किसान आयोग पनि धेरै थोरै राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ नै । तर यसलाई बढी राजनीतिक हुन नदिनका लागि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ । त्यही दिशातिर नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छौं ।
० किसान आयोग गठन र किसान पेन्सनको कुरा एकै साथ आएको छ, किसानहरुले पेन्सन पाउलान् त ?
किसानहरुलाई पेन्सन दिनु पर्दछ भन्दै आईरहेका छौं । किसानहरु हतोत्साही नहुन् भन्नका लागि पनि आवश्यक छ र दिनु पर्दछ । वितगमा कृषि क्षेत्र अत्यन्तै मर्यादित पेशाका रुमपा थियो तर पछि किसानहरु कृषि पेशाबाट नै पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । किसानहरुलाई फेरि सम्मान गर्नका लागि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्र बनोेस् भन्नका लागि पेन्सन दिनु पर्दछ । किसान पेन्सन भनेको किसानहरुको सामाजिक सुरक्षासंग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकार किसानहरुको अभिभावक भएको हुनाले ६० बर्ष उमेर पुगेका, जो निरन्तर रुपमा कृषि पेशामा संलग्न छन् उहांहरुलाई एकमुष्ट नभई मासिक रुपमा पेन्सन दिनु पर्दछ । राज्यले ७० बर्ष पुगेपछि बृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता लगायतका भत्ता उपलब्ध गराईरहेको परिप्रेक्ष्यमा किसान पेन्सन दिंदा सरकारलाई त्यत्ति ठूलो व्ययभार पनि पर्ने छैन । किसानहरुले यो पेशाबाट पनि हामीले हाम्रो जीवन सफल विताउन सक्छौं भन्न् भाव पैदा गराउनका लागि पनि किसान पेन्सन पाउनु पर्दछ ।
० तर राजनीतिक एजेण्डा मात्र हो कार्यान्वय हुदंन भन्ने पनि छ ?
हुनु हुंदैन । त्यसो गर्न दिईदैन । यसलाई भांड्न खोज्ने तत्वहरु पनि छन् । यत्रो आमूल परिवर्तन गराउने काम किसानहरुबाट नै भएको छ । सवै क्षेत्रबाट राजनीतिक परिवर्तन पछि आआफ्नै ढंगले केही न केही पाएका छन् । तर किसानहरुले राजनीतिक परिवर्तनपछि केही पनि पाएका छैनन् । किसानहरु पलायन भएभने राष्ट्र कमजोर हुन्छ । त्यसकारण राष्टूलाई कमजोर पार्ने र नागरिकलाई पलायत गराउने खोज्ने शक्तिहरु सक्रिय रहेका छन् । त्यस्तो कार्य कुनै हालतमा पनि गर्न दिनु हुंदैन । अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल श्रोत भनेको नै कृषि हो । कृषि क्षेत्रलाई अझ मर्यादित र अझ व्यवस्थित गर्न जरुरी भएकोले पनि किसान पेन्सन आवश्यक छ । जसबाट फेरि एक पटक किसानहरुलाई कृषि क्षेत्रको उर्जा भर्न सक्ने ठूलो माध्यम हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
० किसान पेन्सन कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आयो भने यहाँहरुको भूमिका के हुन्छ ?
त्यसो हुन हामी दिंदैनौ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौं । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । किसान पेन्सन जसरी पनि अगाडि बढाउछौं र कुनै पनि हालतमा यसलाई कार्यान्वय गराउछौं ।
० किसानहरुको आयस्तर बृद्धि गर्ने भन्नका लागि सरकारले अनुदान दिंदै आएको छ तर, त्यो सवै कागजी रुपमा गैर किसानहरुको पञ्जाबाट बाहिर आउन सक्दैन भन्छन् हो ?
यो कुरा सांचो हो । अहिलेसम्मको परिस्थिति जो आधारभूत किसानहरु छन् जसले कृषिमा आफ्नो रगत पसिना बगाईरहेका छन् । ती किसानहरुले कहिल्यै अनुदान पाएनन् । जो टाठोबाठो छ । जसले आफ्ना प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय धाउने र प्रशासन संयन्त्रलाई कुनै न कुनै ढंगले प्रभावमा लिन सक्छ उनीहरुले मात्र अनुदान लिईरहेका छन् । यो किन यस्तो भन्ने हो भने राज्यले सञ्चालन गरेको सिष्टमका कारण किसानहरुले अनुदान पाउनै सकेनन् । भोली किसान पेन्सन पनि यस्तै होला भन्ने शंकाले किसानहरुको बर्गीकरणका आधारमा परिचय पत्र वितरण गरी मापदण्ड बनाएर सवैभन्दा गरीवले बढी अनुदान पाउनु पर्दछ भन्ने सिस्टम बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउंदै आईरहेका छौं । किसान धनी गरीव सवै किसिमका छन् । उनीहरु सवैले अनुदान पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले ल्याएका छौं ।
० तर राजनीतिक दलका किसानसंग सम्वन्धित भ्रातृसंगठनहरुले यस्ता अनुदान दूरुपयोग हुंदा पनि नबोलेको अवस्था त छ नि, भागबण्डा कै कारण हो त ?
जुन मात्रामा यस्ता कुरामा किसान संगठनहरुले हस्तक्षेप गरेर जानु पर्दथ्यो नभएकै हो । म इमान्दारिता पूर्वक भन्छु । यस्ता भ्रष्टाचारका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध गर्ने, गलत अनुदान वितरण रोक्न सक्ने कार्यक्रम किसान संगठनहरुल ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो । प्रयास नै नभएको भने होइन । प्रयास भएका थिए तर त्यो प्रयास पुगेन । मलाई के विश्वास छ भने भावी दिनहरुमा यस्ता गलत प्रक्रिया र पद्दतीहरुको विरुद्ध लाग्न सक्ने योजनाहरु ल्याउने छौं ।
० तर किसानहरुलाई त भोट वैंकमा मात्र सिमित गरेको त हो नि राजनीतिक दलहरुले ?
ठिक भन्नु भो । यो भनाईमा पनि केही सत्य छ । कृषि क्षेत्र र कृषि आन्दोलन प्राथमिकताको क्षेत्र थियो । तर राजनीतिक पार्टीहरु भित्र पनि कृषि संगठनहरु प्राथमिकतामा नपरेको साँचो हो । कृषि संगठनहरु नै प्राथमिकतामा नपरेकै कारण यो अवस्था आएको छ । तर पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले पनि आफूलाई सच्याएर अगाडि बढेको देखिन्छ । केही पनि नभएको होइन । जसरी प्राथमिकता दिनु पर्दथ्यो त्यो प्राथमिकता नदिएको भने हो ।  – वैकुण्ठ भण्डारी

प्रकाशित मिति: सोमवार, फाल्गुन २, २०७३