नाम मात्रको कृषि आधुनिकीकरण

काठमाडौं, भाद्र । कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाउन उन्मूख हुनका लागि देशभरलाई लक्षित गरी पकेट क्षेत्र, जोन तथा सुपर जोनको अवधारण लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ । विगतका बर्षमा पनि यस्तै क्षेत्र निर्धारण गरेको भएपनि कृषिमा खासै प्रगति भने हुन सकेको थिएन । यस आर्थिक बर्षमा जोन र सुपर जोन घोषणा गरेर ती क्षेत्रहरुमा केही बालीहरुलाई विशेष प्राथमिकता राखेको देखिएता पनि क्षेत्रगत रुपमा तोकिएका बालीहरु भौगोलिक अवस्था र हावापानीका कारण उचित होला र भन्ने आशंकाका साथ कृषि विकास मन्त्रालय भित्रै चर्चा र बहशको विषय बन्न थालेको छ ।
के पकेट क्षेत्र, जोन वा सुपर जोन घोषणा गर्दैमा कृषिमा आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि बढाउन सकिएलात ? कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गराउनका लागि गरिनु पर्ने मूल कार्यहरु कृषि विकास मन्त्रालयकै भरमा अडेको छ ? बांझो जग्गाको व्यवस्थापन, सिंचाइ“को व्यवस्थापन, कृषि उपजको बजारीकरणका लागि आवश्यक कृषि सडकको व्यवस्थापन जस्ता कुराले कृषि विकास मन्त्रालयले सोचजस्तो सहजता होला ? केही थोरै विषयबस्तुका कारण पनि नेपाली कृषि क्षेत्र संधै ओझेलमा परिरहेको छ । कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि लागतमूल्य घटाउनु आवश्यक छ कि छैन ? किसानहरुले उत्पादन गर्ने कृषि उपज नाफामुखि हुनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म पनि किसानहरु घाटा सहेर पनि कृषिलाई परम्परा ठान्दै धानिरहेका छन् । यसलाई आधुनिकीकरण गराउने जिम्मा लिएको कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका सरोकारवाला निकायहरुले किन ठोस ढंगले काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् ?
अहिले कृषि आधुनिकीकरण गर्ने विषयले महत्वपूर्ण चर्चा पाईरहेको छ । तर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा तारे होटलमा गरिने चर्चा र किसानका खेतमा पुगेर गरिने व्यवहारिक कार्यको समन्वय हुन सकिरहेको छ ? प्रश्न धेरै छन् । हामीले चाहेको कृषि आधुनिकीकरण भन्दा पनि अहिले विदेशी दातृनिकायले चाहेको कृषि आधुनिकीकरण फस्टाउन खोजिरहेको छ । नेपाली भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, किसानहरुको जिवीकोपार्जनको अवस्था समेतलाई ख्याल गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तर्फ सोचाई राखिएको छ ? छैन भने त्यस्तो कागजी आधुनिकीकरणले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास होइन धरासायी हुनेनिश्चित छ ।