कृषि यान्त्रिकरण : अनुदानमा कमिशन

काठमाडौं, असार । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न तथा उत्पादन लागत घटाउने उदेश्यका साथ विगतका केही बर्षदेखि कृषि यान्त्रिकीकरणमा समेत जोड दिंदै आईरहेको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिंदै किसानहरुलाई कृषि यन्त्र प्रयोग गरी उत्पादन लागत मूल्य घटाउन सकिने प्रचार पनि कृषि विकास मन्त्रालयले नगरेको होइन ।
कृषि क्षेत्रमा कृषि यन्त्रलाई जोड दिनका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग मातहतमा रहेको कृषि इन्जिनियरिङ्ग निर्देशनालयको आयोजनामा केही समय अगाडि मात्र दोस्रो कृषि यान्त्रिकरण प्रर्दशनी समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । जसले किसानहरुलाई कृषि यन्त्र प्रयोग बढाउन उत्प्रेरित गर्ने समेत रहेको थियो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि यन्त्रको महत्व बारेमा किसानहरुलाई जानकारी गराउंदै कृषि यन्त्र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न पावर टिलर, मिनी टिलर जस्ता यन्त्रमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान समेत दिने गर्दै आएको देखिन्छ ।
तर किसानहरुलाई दिइने अनुदान नाममात्रको अनुदान भएको कतिपय कृषि विज्ञहरुले नै आरोप लगाउंदै आईरहेका छन् । किसानहरुलाई उपलब्ध गराईने अनुदानको मिनी टिलर तथा पावर टिलरको मूल्यांकन अत्यधिक गर्ने गरिएको तथ्य फेला परेको कृषि यान्त्रिकीकरणमा काम गदैै आईरहेका एक कृषि विज्ञले कृषिलाई बताए । उनका अनुसार किसानहरुलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराईदै आईरहेको पावर टिलरहरु बजार मूल्य भन्दा १५ हजारसम्म बढी मूल्यांकन गरिने गरिएको छ । जसका कारण किसानहरुले ५० प्रतिशत अनुदानको आशामा ठगिने गरेका छन् ।
अझ चाख लाग्दो कुरा त के हो भने कृषि यान्त्रिकीकरणका नाममा किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइएको यस्ता मेशिनहरुबाट पाटपूर्जा समेत धेरैसमय काम नलाग्ने प्रयोग गरिने गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले यस्ता सामग्री विक्री गर्ने केही कम्पनीसंगको मिलेमतोमा प्रति पावर टिलर २० हजारसम्म कमिशन लिने गरेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई पावर टिलर तथा मिनि टिलर उपलब्ध गराउने त्यस्ता कम्पनीले पनि किसानहरुका लागि भन्दा पनि कमसल पाटपूर्जा प्रयोग गरी कमिशन बढी दिने गरेका देखिन्छन् । प्रति पालर टिलरमा नै २० हजारसम्म कमिशन बुझाउनु पर्ने भएकाले गुणस्तरीय सामान आफूहरुले उपलब्ध गराउन नसक्ने एक विक्रेताले बताए । उनी भन्छन् हामी त व्यापारी हौं फाइदामा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । धेरै कमिशन दिंदा फाइदा नहुने भएपछि कमसल पाटपूर्जा प्रयोग गरेर भएपनि प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा काम गरिरहेका छौं ।
हुन पनि कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अनुदानका रकम दुरुपयोग हुने गरेको घटना नयां हुँदै होइन तर यस्ता मेशिनरी सामानहरु अनुदानमा उपलब्ध गराउने नाममा किसानका खेत डम्पिङ्ग साईटका रुपमा प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गईरहेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणका नाममा अहिले अनुदानमा उपलब्ध गराईएका पावर टिलर तथा मिनी टिलरमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न कृषि विकास मन्त्रालयले सक्ला ?