मध्यपश्चिममा कृषि प्राविधिक ‘न्यून’,एक प्राविधिक बराबर ११८४ परिवार

सुर्खेत, जेठ । सरकारले एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिकको अवधारणा अघि सारेको छ । नयाँ बजेट पछि सरकारले पाँच सय नयाँ कृषि प्राविधिकको कोटा बढाएको छ । यस अनुसार, मध्यपश्चिममा थप ७१ जना कृषि प्राविधिक थपिदै छन् ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार, अहिले यस क्षेत्रमा एक प्राविधिक बराबर एक हजार एक सय ८४ कृषक परिवार परिरहेको छ । कृषि प्राविधिक र कृषकबीचको यो ठूलो अन्तरले उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामध्ये नौ जिल्लाको उत्पादनले त्यहाँका बासिन्दालाई वर्षभरी खाना पुग्दैन । कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरु हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगु तथा भेरी र राप्ती अञ्चलका प्यूठान, रोल्पा, दैलेख र जाजरकोट जिल्लामा खाद्य न्यून उत्पादन हुन्छन् । बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, सल्यान र रुकुम जिल्लाको उत्पादनले त्यहाँका बासिन्दालाई खाना पुग्ने गरेको छ । यी जिल्लाको उत्पादनले अरुलाई पनि धानेको छ । प्राविधिकको पहुँच नपुगेकाले कृषकले परम्परागत खेती गर्ने, मल–बिउ, औषधी, गोडमेल समयमा नगर्दाले यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने उत्पादन भइरहेको छैन् ।
सरकारले पछिल्लो पटक प्राविधिकलाई गाउँगाउँमा पु¥याएर उत्पादन बढाउने रणनीति अघि सारेको छ । प्राविधिकलाई कृषकसँग जोड्दा उन्नत प्रविधि, सेवा सुविधा बेलैमा पाउने र उत्पादन बढ्ने सरकारी आशा रहेको छ ।
कुल क्षेत्रफल ४३ लाख २८ हजार २ सय ४ हेक्टर रहेको मध्यपश्चिममा ५ लाख ८२ हजार ४ सय १२ हेक्टर अर्थात १३ दशमलव ४५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमा ४ लाख ६० हजार ३ सय ९० (७९ दशमलव ०४ प्रतिशत) हेक्टरमा खेती गरिएको छ । खेती गरिएकोमध्ये एक लाख ५५ हजार ९ सय १४ हेक्टर (३३ दशमलव ८६ प्रतिशत) जमिन सिंचित रहेको छ ।
एक सय २९ देखि ७ हजार ७ सय ६७ मिटरको भौगोलिक विकटता, सिंचाई, भण्डारण र बजारको अभाव, अशिक्षा, बेरोजगार, युवाशक्ति विदेश पलायन र गरिवी, विश्व भूमण्डलीकरण कारण भित्रिने रोग, किरा, झारपातलगायतका विविध समस्याले उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
सरकारले नयाँ कृषि प्राविधिकहरु थप्दै गर्दा धेरै कर्मचारीलाई दरबन्दी भएर पनि यसक्षेत्रमा खटाउन सकेको छैन् । क्षेत्रीय कृषि निर्देशक शिवनारायण चौधरीका अनुसार, मध्यपश्चिममा ६ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४ सय ६९ मात्रै पूर्ति छ । बाँकी १ सय ३९ जना रिक्त रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार, द्वितिय क्लासका अधिकृत ६ जना, तृतियका २२, जुनियर जेटी ४०, जेटीए २१, सुब्बा, खरिदार, टाइप नासु एक÷एक जना खाली छन् । ४६ जना कार्यालय सहयोगी खाली रहेको छ ।
सरकारले एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिकको अवधारणा अनुसार, जेटीए (प्राविधिक खरिदार) स्तरका कर्मचारीलाई गाउँमा खटाइरहेको छ । जेटीए मध्यपश्चिममा अहिले ५६ जना छन् । रिक्त २१ जना छन् । यीसँगै थप ७१ जनाले १५ जिल्लामा सेवा पु¥याउने छन् । क्षेत्रमा आएको ७१ जनाको कोटालाई जिल्लागत बाँडिएको छ । बर्दिया र रोल्पामा ७÷७ जना परेका छन् । बाँकेमा पाँच जना परेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बाँकेले पाँच जनालाई नियुक्ति गरेर गाविसमा पठाइसकेको छ । कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बस्नेतका अनुसार, खासकुश्मा, बैजापुर, गंगापुर, हिरमिनियिा र राधापुर गाविसमा नयाँ कृषि प्राविधिकलाई खटाइएको छ । जिल्लामा चार वटा सेवा केन्द्र र दुई वटा सम्पर्कस्थलबाट कृषकले सेवा पाइरहेका थिए । यो सँगै पाँच गाविसलाई जोड्दा अब ११ ठाउँबाट कृषकले सेवा पाउने भएका छन् । एघार ठाउँमा १५ जना प्राविधिक रहेको जिल्ला कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।
७१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको नेपालमा ३१ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष कृषिमै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यतिका ठूलो हिस्साले अंगालेको व्यवसायलाई आधुनिक र परिस्कृत गराउन सके देशको प्रगति हुने सर्वसाधारणको धारणा राख्दै आएका छन् । – डिलप्रसाद शर्मा