कृषि मन्त्रालय योजना तर्जुमा गर्दै

काठमाडौं,७ चैत्र।चालु आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासमा कत्ति उल्लेख्य काम भयो भन्ने अहिले नै मूल्यांकन गर्ने अवस्था छैन । हुन त चालु आर्थिक बर्षका दुई चौमासिक समाप्त भईसकेको भएपनि यी दुई चौमासिक भित्रमा कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन हुने खालका कुनै पनि काम भने भएको देखिदैंन । रकम खर्च गरिए भारित प्रगति मानिने परिपाटीका कारण जसरी हुन्छ खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको छ ।
भातिर प्रगति देखाउनका लागि हरेक बर्ष विनियोजित बजेट छुट्याइएको शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि कार्यालयहरु मरिहत्ते गरेर लागिरहेका देखिन्छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले पछिल्ला समयमा निजी क्षेत्र मार्फत काम गर्ने गरी विनियोजन गरिएको करोडौं रुपैयां केवल भारित प्रगति मात्र देखिने खालका छन् । त्यसले कुनै पनि किसान वा कृषि क्षेत्रमा भने प्रगति देखाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको बजेट कसरी हुन्छ सिध्याउने भन्नेमा नै सरोकारवाला निकायहरु सक्रिय भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मूल्यांकन वितेका दुई चौमासिकलाई आधार मानि यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीमा जुटेको देखिन्छ । अनुदानमुखि कार्यक्रमहरुलाई मन्त्रालयले महत्व पनि दिएको छ । तर राज्यकोषबाट वितरण गरिएको कृषिको अनुदान सहि सदुपयोग गराउन नसक्दा अनुदानमाथि गिद्दे नजर पर्न लागेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । आगामी बर्षका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले योजना तर्जुमा गरिरहंदा कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरे अनुरुप मुलुकलाई पांच बर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने खालको गरिनु पर्दछ । तर पांच बर्षभित्र कृषिका कुन कुन बस्तु र बालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने ठोस योजना आवश्यक छ । हरेक बर्ष योजना तयार हुने,बजेट विनियोजन हुन तर काम भने कागजमा भारित प्रगति बाहेक अरु केही नहुने हो भने त्यसको औचित्य हुने छैन ।
हरेक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बनाउने यस्ता योजनाले चौथाई रुपमा मात्र सफल हुने मुश्किलले देखिन्छ । अहिले योजना बनाईरहंदा कृषि क्षेत्रसंग सरोकार राख्न अन्य मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गर्दा दोहोरोपना नआउने गरी बनाउने हो भने केही मात्रामा भएपनि किसानहरुले राहत पाउने थिए कि ?
यद्यपी तल्लो तहसका किसानसम्म बजेट पुग्न नसक्नु र परम्परागत कृषिलाई आधुनिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने नाममा भद्रगोल रुपमा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने खालका योजना अव कृषि विकास मन्त्रालयले ल्याउनु आवश्यक छ ।