फुट्न नपाउंदै मर्जरको लविङ् कृषि/पशु विकास मन्त्रालयको

काठमाडौं, फागुन। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भागबण्डा लागि कृषि विकास मन्त्रालय फुटाएको रोष वर्तमान कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले धेरै ठाउंमा पोखे । कृषि विकास मन्त्रालय फुट्नु हुंदैनथ्यो भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन् । अर्कोतिर पशुपंक्षी सेवामा कार्यरतहरुले त विगत तीन दशक अगाडि नै पशु विकास मन्त्रालयको अवधारण सहित छट्टै मन्त्रालय हुनु पर्दछ भन्ने माग राख्दै आएको र त्यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिदिएको भन्दै खुशी पनि व्यक्त गरे । वास्तवमा पशु सेवामा कार्यरत सरोकारवाला निकायहरुको माग बमोजिम मन्त्रालय फुटेको पनि होइन । भागबण्डाका लागि संघीइ मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय विभाजन गर्न नदिएपनि कृषि विकास मन्त्रालय विभाजन गराइएको कुरा सार्वजनिक भने भएन । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालय विभाजन भयो । विभाजन पश्चात नयां मन्त्रालयले आफ्नो बेग्लै अस्तित्व जोगाउनका लागि जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो भने गर्न सकेन ।
बरु पहिलो पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका दुई मन्त्री वीच नै पछिल्लो समयमा सम्वन्ध चिसिन थालेपछि खुच्चिङ्ग भन्नेहरु भने प्रशस्त भेटिएका छन् । विगतमा कृषि विकास मन्त्रालय मात्र हुंदा एउटै मन्त्रीले चलाएको मन्त्रालय अहिले तीन वटा मन्त्री हुंदा पनि त्यसले सार्थक रुपमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने विश्लेषण दुवै मन्त्रालय भित्र चल्न पनि थालेको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानका लागि २७ बुंदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ भने विभाजित पशुपंक्षी मन्त्रालयले ४० बुंदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । यी दुवै प्रतिवद्धता जुन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरेको भएपनि त्यही किसानहरु हुन जो हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । किसानहरुका लागि मन्त्रालय फुटाए पनि जुटाए पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात ’ भने जस्तै हो । किसानहरुका नाममा कुरा बढी हुने तर काम नहुने विगतदेखि कै प्रचलन हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । नेपालको कृषिलाई परम्परागतबाट व्यवसायिक गर्ने कुरा पनि करीव करीव त्यस्तै नै भएको छ । कृषि विकास होस् वा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मन्त्री फेरि तर व्यवहार फेरिन भने सकेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालय फुट्नु हुन्थ्यो हुंदैनथ्यो भन्ने बहश एकातिर होला । कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट हेर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी दातृनिकायहरुबाट गरिएको खर्च हेर्ने हो भने पशुपालन, हाईव्रिड, व्यावसायिक कृषि लगायतका क्षेत्रमा अन्धधुन्ध रुपमा खर्च गरिएको देखिन्छ । खर्च गरिएको बजेट सहि सदुपयोग भईदिएको भए सायद मुलुक केही बर्ष अगाडि नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो होला । विडम्वना त्यसो भने हुन सकेको छैन । हिजो कृषि विकास मन्त्रालयमात्र हुंदा पशु सेवाका क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको थिएन । पशु सेवाको हरेक नीतिगत कुरामा मन्त्रालयमा रहेको उच्चअधिकारी कृषि सेवा तर्फका हुने र पशु सेवा तर्फका कुरालाई थन्क्याउने गरेको तितो सत्य पनि छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा कृषि विकास मन्त्रालयमा पशु सेवा तर्फका कुरालाई ओझेलमा पार्ने गरिन्थे सो सेवाका व्यक्तिहरु सहेरै बसेका थिए । र त कृषि विकास मन्त्रालय विभाजन हुंदा हिजोका भुक्तभोगीमा खुशीको सीमा थिएन । अव आफ्नै मन्त्रालय भयो अव हिजोको जस्तो अन्याय हुंदैन भन्न थालेका थिए र छन् पनि ।
अव यतिखेर राजनीतिक परिवर्तनका संकेतहरु देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पश्चात वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने हल्लासंगै विभाजित कृषि विकास मन्त्रालय पुनः मर्जर गर्नु पर्दछ भन्ने लविङ् शुरु भईसकेको देखिन्छ । पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई छुट्ट मन्त्रालयका रुपमा देख्न नचाहने कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय भित्रका पनि केही व्यक्तिहरु कुनै हालतमा यो मन्त्रालय पुन मर्जर हुनु पर्दछ भन्दै वर्तमान सरकार पश्चात नेतृत्व गर्ने सम्भावित राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म हार गुहार गर्न पुगिसकेका छन् ।
यसले के देखाएको छ भने कृषि विकास मन्त्रालय होस् वा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कार्यरत कर्मचारीहरु नै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दा पनि यो वा त्यो नाममा शक्तिको पेरिफेरिमा मात्र रम्न चाहन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ । वास्तवमा नै भन्ने हो भने अहिले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मर्जर गर्नका लागि लविङ्ग गर्ने बेला हो त ? होइन भने किन शुरु भयो फेरि मन्त्रालय मर्जरका कुरा । कृषि विकास मन्त्रालय र पशु विकास मन्त्रालयले विभाजन पश्चात जे जति कुरा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भने पक्कै हो । यसले गर्दा अहिले मर्जरको कुरा गर्नुले छिट्टै यी दुई मन्त्रालय एक ढिक्का हुन्छन् भन्ने कुराका शंका गर्ने ठाउंभने देखिदैन ।
मन्त्रालय फुटे पनि जुटे पनि नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तल्लो तहका किसानमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वय नभएसम्म कुरा र कार्यपत्रमा प्रस्तुत भएका योजनाले मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । तसर्थ अहिले विवाद र झगडा भन्दा नि कृषि क्षेत्रको दू्रत विकास आवश्यक छ ।– हिमा (स्वस्ती)पौडेल