आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

कृषिमा यान्त्रिकरण कहिलेसम्म ?

काठमाडौ, फागुन । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकरणमा जोड दिएको भनिएपनि त्यसले खासै उपलब्धि पाउन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति दिनानुदिन घट्दै गईरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिई जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्नेमात्र होइन कृषि उत्पादनको लागत मूल्य घटाउनमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ  । तर नेपाली कृषि क्षेत्र व्यावसायिक कृषिका नाममा कतै “मल्टिनेशनल कम्पनी” हरुको कब्जामा पर्ने हो कि भन्ने आशंक पनि पैदा भईरहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रको प्रमुख दायित्व परम्पराग रुपमा कृषि उत्पादनमा लागिरहेका किसानहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै त्यसलाई रुपान्तरण गरी व्यवसायिकरण तर्फ धकेल्नु हुनु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिंदैन । व्यावसायिक कृषिका नाममा साना किसानहरुको घांटी निमोठ्ने काम भईरहेको कृषि क्षेत्रकै अगुवाहरुले बताईरहेका छन् । परम्परागत रुपमा गरिएक कृषिलाई सांच्चै नै व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने हो भने कृषि यान्त्रिकरणमा राज्यले अत्यधिक जोड दिनु आवश्यक छ । हुन त यान्त्रिकरणमा नाममा कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक बर्ष करोडौं रुपैयां अनुदानमा खर्चिको देखिन्छ । राज्यले खर्चिएको करोडौं रुपैयां अनुदानको उपलब्धि के भयो त ? के सांच्चै खर्चिएको रकम बमोजिम नेपाली कृषि क्षेत्र यान्त्रिकरणमय हुन खोजिरहेको छ त ? यदि छैन भने सरकारले खर्चिएको रकम बालुवामा पानी बराबर नै हो ? त्यसो पनि होइन भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणमाले प्राथमिकता किन पाउन सकिरहेको छैन ? भन्ने कुरा सम्वन्धित मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा सोच्नु आवश्यक छ ।
नेपाली कृषि क्षेत्रमा जवसम्म आधुनिक कृषि प्रणाली र यान्त्रिकरणमा जोड दिन सकिंदैन तवसम्म उत्पादन लागत घटाउन पनि सकिने अवस्था छैन । तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने साना तथा मझौला खालका कृषि यन्त्रहरु पनि किसानहरुको पहुंचमा पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिन सकेको पाईदैन । यसैको नाममा आएका अनुदान पनि केवल व्यापारीहरुको पञ्जाबाट उम्कन नसक्ने गुनासाहरु बेला बेलामा नआउने गरेका पनि होइनन् । चर्को मूल्य किसानहरुलाई व्यवसायीहरुले असुल्ने गरेका कारण पनि किसानहरु आफ्नो उत्पादन बृद्धि गर्न वा लागत मूल्य घटाउनका लागि सहज हुने कृषि यन्त्र प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण कृषि विकास मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले कृषि उत्पादनको लागत मूल्य कम गराउन कृषि यान्त्रिकरणमा सहज र सरल पहुंच बृद्धि गर्नुको विकल्प छैन अन्यथा कृषि यान्त्रिकरण नारामा मात्र सिमित नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन २३, २०७२