बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

कृषि विकास रणनीतिमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं, फागुन ।कृषि विकासका लागि बनाइएको कृषि रणनीतिमाथि अहिले विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । कृषि विकास रणनीति किन बन्यो र कसरी कार्यान्वय गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा भने कुनै पनि चर्चा भएको पाईदैन । सरकार परिवर्तनसंगै नीति नियमलाई पनि परिवर्तन गराउने बानी परेकाहरुलाई त यस्ता खाले नीतिहरुको पटक पटक परिवर्तन गर्न पाइयोस् भन्न ध्याउन्न पनि होला । तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने र कृषिमा मुलुकलाई सांच्चै नै आत्मनिर्भरतातिर लैजाने हो भने लामो प्रतिक्षा पछि आएको कृषि विकास रणनीतिलाई तत्कालै कार्यान्वय गर्न तर्फ सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरु क्रियाशील भएर लाग्नु जरुरी छ ।
कृषि विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि किसान आयोग गठनलाई तत्काल शुरु नगर्ने हो भने कृषि विकास रणनीति पनि “हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा” भने जस्तै नहोला भन्न सकिंदन । पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताको जुन किसिमले कृषि क्षेत्र उत्साह देखिन्छ त्यसलाई कायम राख्नका लागि पनि नेपाल सरकारले कृषिमा धेरै नै काम गर्नु आवश्यक छ । विगतमा देखिएका अनुदानमूखि कार्यक्रमहरुलाई अलि परिष्कृत गर्दै व्यवहारिक हुने किसिमले लैजाने हो भने त्यसले सार्थक परिणाम पनि लिन सक्छ । हिजो के भयो भन्दा पनि भविष्यमा के गर्ने भन्ने सकारात्मक सोच लिन सक्यो भने पक्कै पनि सुधार हुनेछ ।
अहिले विश्वव्यापी अवस्थालाई हेर्ने हो भने कृषि उत्पादनका लागि उर्वराशक्ति कायम रहेको नेपालको माटोको विकल्प छंदैछैन । हरेक समय हरेक बाली उत्पादन गर्न सकिने नेपालको भूमिमा कर्म गर्ने र राज्यले सोही अनुरुपको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने दुई दशक अघि जस्तै नेपालले आपूmले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुलाई फेरि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । हो, त्यही अवस्थाको सिर्जना गर्ने र आयात न्यूनिकरण गर्दै निर्यातमुखि कृषि उत्पादनमा जोड दिने काममा कृषि विकास रणनीतिलाई उभ्याउनु जरुरी छ । कृषि विकास रणनीतिमा अटाउन नसकेका वा छुटेका कुराहरुलाई समेत परिमार्जित गर्दै नेपाली किसानहरुले अपनत्व अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । तसर्थ धेरै समयको धेर्यपछि आएको कृषि विकास रणनीतिमाथि सो नीति निर्माणमा संलग्नहरुबाट नै टिकाटिप्पणी हुनु पक्कै पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उचित होइन । त्यसकारण कृषिको विकासमा अग्रसर सरोकारवालाहरु सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७२