पहिचानका लागि विभागको विकल्प अरु हुन सक्दैन

रमानन्द मिश्र
अध्यक्ष
मत्स्य समाज नेपाल

० कृषि विकास मन्त्रालय विभाजन पछि मत्स्य सेवा शुरुमा पशु विकासमा पुग्यो अहिले कृषिमा आयो नि ?
मन्त्रालय विभाज हुनु पर्ने थियो वा नहुनु पर्ने थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउंमा छ । तर विभाजन भइसकेपछि माछालाई शुरुमा पशुमा लगियो र अहिले कृषिमा ल्याइयो । तर माछा भनेको न पशु हो न कृषि । यो जलभित्र रहेका प्राणी र बनस्पतिलाई दुवैलाई हेर्ने भएको हुनाले यसलाई कृषि र पशु भित्र राख्न सकिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशहरुमा जहाँ माछाको उत्पादन बढी छ त्यहा छट्टै नै मन्त्रालय रहेको छ । अधिकांश देशहरुमा यसको छट्टै अस्तित्व र महत्व रहेको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा समग्र कृषि भित्र माछा अटाउंछ जव कृषि र पशुलाई विभाजन गरिसकेपछि बढी पशुतिर नै देखिन्छ । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय कानून ओआईई ले पनि माछालाई पशुको रुपमा लिएको छ । नेपालमा पनि पशु स्वास्थ्य ऐनले पशु भन्नाले माछा समेतलाई जनाउंछ भनेको छ । त्यसैगरी अन्य निकायलाई हेर्ने हो भनेपनि कृषि तथा बन विश्वविद्यालय, त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत पनि पशु र माछालाई एकै ठाउंमा राखिएको छ ।
० ऐन अनुसार त माछा पशुमा हुनु पर्ने पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकस मन्त्रालय बनाउने भन्दा भन्दै किन फेरि पशुबाट कृषिमा आयो त ?
यो राजनीतिक निर्णय हो । हुनु पर्ने के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता र देशकै अन्य निकायहरुमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको छ । त्यही अनुसार व्यवस्था भएको भए समन्वयमा धेरै सरल हुने थियो । त्यो हुन सकेन । त्यही कारणले पनि यस्तो भएको हो । सुन्नमा आएको छ यो विभाजन अस्थायी हो । फेरि एकीकरण हुंन्छ रे । तर जे भएपनि माछा क्षेत्रको एउटा पहिचान भने हामीले खोजेकै हो । यस्तो अत्यधिक सम्भावना भएको, तुलनात्मक रुपमा अन्य भन्दा लाभ भएको, व्यवसायिकता तर्फ उन्मूख रहेको यसलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गराउनु पर्दथ्यो । त्यो नभएको नै हो । देशबाट कुपोषण हटाउन, रोजगारी प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्र मजबुत मनाउने अवसर अझै पनि छ । त्यसकारण मत्स्य सेवालाई पहिचानको आवश्यकता खड्किएको छ ।

० त्यसो भए मत्स्य सेवामा काम गरिरहनु भएका तपाईहरु पहिचानको लडाइंमा हुनुहुन्छ ?
लडाई भन्दा पनि भावनात्मक रुपमा किन पछाडि प¥यौ त ? यति ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हुंदा हुदंै पनि कुनै आयोजनामा पनि समावेश हुन गाह्रो छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना जस्तोमा पनि यसले स्थान नपाएको हो । हुन त यो बर्ष नेपाल सरकारले माछालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछ । तर त्यत्ति मात्र नभइकन मत्स्य नीतिको ड्राफ्ट हामीले बनाईसकेका छौं । माछाको नेपालमा न्यून आपूर्ति छ । त्यसलाई बढाउनका लागि आयात घटाउनका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न हामीले पेश पनि गरिसकेका छौं । तर अझै पनि सम्वोधन हुन सकिरहेको छैन ।
० कृषि मन्त्रालय विभाजन पश्चात यसलाई कहिले पशु कहिले कृषि विकास मन्त्रालयमा लगिएको छ । त्यसकारण यसको पहिचानका लागि जहाँ गए पनि मत्स्य विकाग विभाग बनाउंदा होला नि त?
यो वास्तवमा आवश्यक पनि हो । २०१७ सालमो बनेको जलचर संरक्षण ऐनले उचित रुपले संगठानात्मक संरचना नभएको अवस्थाले अहिलेसम्म कार्यान्वयको अवस्थामा आउने सकेको छैन । नियमावली समेत बन्न सकेको छैन । अव हामीले जलचर संरक्षणको जिम्मेवारी ऐनले प्राविधिकको रुपमा मत्स्य समूहका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरेको । मन्त्रालय गत स्तरमा हेर्ने हो भने पनि यसको जिम्मेवारी बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्न गएको छ । यस्ता चिजहरुलाई हामीले तालमेल मिलाउन सकेनौं भने अप्ठेरो हुन्छ । त्यसकारण हामीले अनुरोध गरेका छौं । जता राखे पनि ठिकै छ । तीनवटा कुरा प्रत्याभूमि गर्दिनु प¥यो । एउटा यसको पहिचानको लागि मन्त्रालय भित्र चाहे कृषि तथा मत्स्य विकास मन्त्रालय होस् वा पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास मन्त्रालय होस् एउटा नामले नै पहिचान पाओस् । दोस्रो सम्भव भएसम्म मन्त्रालय मै मत्स्य महाशाखा स्थापित गरिदिने र तेस्रोमा विभाग बनाएर स्वायत्त निकायको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने तरीकाले अगाडि जानु पर्दछ । हामी कृषि विकास विभागबाट पशु सेवा विभागमा सर्न जाने होइन । हाम्रो पहिचान मत्स्य सेवाको पहिचानका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं ।
० तर तपाईहरुको कुरा त सुनुवाई भएन ?
मत्स्य सेवा अलि सानो निकाय छ । कृषक व्यवसायिहरु पनि आ आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि सम्पर्कका हुनुहुन्छ त्यत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ । हाम्रो एकदमै सानो संरचना भएका कारणले गर्दा सम्भवत हाम्रो आवाज नसुनेको जस्तो लाग्छ ।
० यसको मतलव ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भने जस्तै पर्नु भो होइन ?
त्यसरी नै त नभनौं । जुन रुपले पहिचान दिनु पर्ने थियो । त्यसो नभएको मात्र हो । भविष्यमा यसलाई उचित ठाउ र वातावरण दिएर राम्ररी लैजान सकिन्छ । नामले पनि ठूलो काम गर्दछ । जहाँसुकै बसेपनि हाम्रो उदेश्य के हो भने कृषकहरुको स्रतबृद्धि गर्ने, देशबाट कुपोषणलाई हटाउने, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने, विदेशमा गएको पैसाहरुलाई देशमा नै संचित गर्ने युवाहरुलाई बढी भन्दा बढि कृषितिर आकर्षित गर्नु हो । मत्स्य क्षेत्रले ती चिजहरुलाई विगतका बर्षहरुदेखि सम्वोधन गरेको छ ।

० यति धेरै काम भईरहेका छन् सरकारले मत्स्य सेवालाई बेवास्ता गरिरहेको देखियो । अव तपाईहरुको संस्थाले सरकारलाई दवाव दिन सक्छ त ?
दवाव स्वरुप नै हामीले कृषि विकास मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री अनुरोध पत्र दिने प्रयास गर्दैछौं । कृषि मन्त्री स्वयंले तीनबर्ष भित्र आत्मनिर्भर बनाउने पाँच वटा बस्तुमा माछालाई पनि भन्नु भएको छ । त्यसले के प्रष्ट पार्दछ भने माछाको सम्भावना राम्रो छ । माछाबाट पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग मिल्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारलाई प्रशासनिक भार नपर्ने गरी मत्स्य सेवालाई स्वायत्त बनाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छौं ।
० अरु केही माग नराखी सिंधै मत्स्य विकास विभाग स्थापना गर भन्न सक्नु हुन्न ?
मत्स्य विकास विभाग अति आवश्यक छ । यो माग हामी गर्दैछौं । यो अनावश्यक माग पनि होइन । हामी सरकारलाई कुनै पनि प्रशासनिक र आर्थिक दायित्व नबढाई स्वायत्त रुपमा विभाग सञ्चालन गर्न सक्छौं । हामीले खोजेका पहिचानको नाम विभागको होस् य नहोस् हाम्रा कुराहरु हामी आफैले माथिल्लो निकायसम्म सिंधै पु¥याउन सक्ने वातावरण बनाइदिनु प¥यो भन्ने हो । भएन भने हामी हाम्रो पहिचानका लागि विभागको विकल्प अरु केही पनि हुन सक्दैन । – वैकुण्ठ भण्डारी