कालीमाटी तरकारी बजारभित्र सडक पेटीबाटै लाखौ भाडा असुली

काठमाडौं, पुस । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएका संस्थान आयोजना, वा समितिहरुमाथि कसरी अनावश्यक अनैतिक व्यक्तिहरुले कब्जा जमाईरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्न धेरै टाढा जानु नै पर्दैन । कृषि विकास मन्त्रालयको अधिनमा रहेको जग्गा जमिन कब्जा गर्नेहरुको फेहरिस्ता त लामै छ । तर साधारण व्यक्तिहरुले पनि थाहा पाउने गरी कब्जा गरिंदा समेत सम्वधित मन्त्रालय मौन बस्नुको कारण भने धेरै नै हुन सक्छन् । मुलुककै सवैभन्दा ठूलो तरकारी बजारमा रुपमा स्थापित भएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार भित्रको कवलहरु भाडामा लिने मनमरी एकातिर छ भने त्यही कवल एकबाट अर्कोले भाडामा लिने परिपाटी तोड्न कसैले पनि सकेका छैनन् । तरकारी व्यापार गर्नेहरुका लागि बनाइएको एक हजार भन्दा बढीको संख्यामा बनाइएका त्यस्ता कवलहरुमा भाडामा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरु नक्कली रहेका छन् ।
ठेक्कापट्टा र कमिशनका कारण कालीमाटी तरकारी बजारमा कुनै पनि कृषि मन्त्रीले नियमसंगत काम गरेको पाईदैन । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार भित्रको मनमरी हेर्न त्यहां पुग्ने जो कोही पनि अचम्भित हुने गर्दछ । बजार भित्र रहेको पसल कवलको त कुरै छाडौं कालीमाटी तरकारी बजार छिर्नासाथ मानिस हिड्ने पेटीलाई समेत जर्वजस्ती कब्जा गरेर पसल स्थापना गरेर मासिक लाखौं रुपैयँं कुम्लाउंदा पनि कृषि विकास मन्त्रालय आंखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ । सो बजार समितिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयको प्रशासन सहसचिव पदेन अध्यक्ष हुने गरेका र एक उपसचिव त्यहांको कार्यकारी निर्देशक हुने नियम छ । यद्यपी बजार व्यवस्थित गर्नका लागि करोडौं रुपैया कृषि विकास मन्त्रालयले नै लगानी गरेको भएपनि त्यसको फाइदा भने अर्कैैले लुटिरहेका छन् । जसले सरकारले बार्षिक करोडौं रुपैयँं गुमाईरहेको छ । बजार छिर्नासाथको पेटीमा फलफूलदेखि माछा पसलसम्मले फुटपाथ कब्जा जमाएको देखिन्छ । कृषि उपज किन्न जाने उपभोक्ताहरु हिड्नका लागि बनाइएको सडक पेटीमा ढुक्कैले छाप्रो बनाएर त्यसबापत मासिक लाखौं उठाइएको देख्न सकिन्छ ।
बजार भित्रको सडक पेटी पुरै ढाकेर पसल सञ्चालन गरेको विषयमा समितिका अध्यक्ष एवं कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालले आफू त्यहांको अध्यक्ष भएदेखि नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको भएपनि त्यहां भित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बजार व्यवस्थित हुन सकेको बताउंछन् । कालीमाटी तरकारी बजार भित्र भएको अतिक्रमण, आर्थिक घोटाला र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यले बार्षिक करोडौं रुपैयां गुमाउंदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आंखा लगाउन नसकेकोमा बजारभित्र व्यापार गरिरहेका वास्तविक कृषि व्यापारीहरुले रोष व्यक्त गरेका छन् ।