सांसदहरुले मल बीउ खोज्दा मन्त्रीले देखाईदिए एडिएस र २७ बुँदे प्रतिवद्धता

काठमाडौं । नेपालमा धानपछि बढी मात्रामा गहुँ खेती गरिने भए पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षको लापरबाहीका कारण मल तथा बीउ प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले किन त्यस्तो भएको हो भन्ने जानकारीसमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको हो ।
मुलुकभर करिब सात लाख ७४ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती गरिने गरिन्छ । मल र बीउ राम्रो पाउन सकेको खण्डमा करिब २० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तर तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज भन्सारमा मल तथा बीउ अड्किँदा किसान मारमा परेका छन् ।
सरकारको निकायका रुपमा रहेको बीउबिजन बिक्री केन्द्रले गहुँको बीउ उपलब्ध गराइएको बताए पनि स्थानीय तहमा नपाएको गुनासो कायम नै रहेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा गहुँ छर्ने समय भइसक्दा समेत किसानले कहिले बीउ पाइएला र बाँझो खेतलाई हरियो बनाउन पाइएला भनेर आशा गरेर बसेका छन् ।
रासायनिक मल, गहुँको बीउ, भाइटाभेक्स–२०० नपाएर किसान चिन्तित बनेका सांसदको गुनासो छ । उनीहरुले मल बीउ नपाएर किसान मर्ने अवस्थामा पुगेको भए पनि सरकारले सार्थक पहल गर्न नसकेको र किसानलाई यथार्थ जानकारी नगराइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । विचौलियाको फन्दामा सरकार र सरकारी निकाय फसेको, परम्परागत मल तथा बीउ हराउँदै गरेको, बीउ संरक्षणमा ध्यान दिन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । सांसद् किरण यादव र आशा यादवले तराई मधेसका जनताले कहिले गहुँको बीउ पाउँछन् भन्दै कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलसित जवाफ माग गरेका थिए ।
तर मन्त्री गजुरेलले आफूले २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनकि गरेको भन्दै मल तथा बीउ वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको मात्र बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसमेत पारित भइ लागू भइसकेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।