कृषिमा सरोकारवाला निकाय वीच समन्वय अभाव

कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिएको भएपनि मुलुकले हरेक बर्ष अरबौं रुपैयांको खाद्यान्न आयात गरेर आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरतालाई नै प्रश्रय दिईरहेको छ । नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका जग्गाहरु यतिखेर खण्डिकृत हुंदै गईरहेका छन् । ती खण्डिकृत जग्गाहरु उब्जनीका हिसावले अत्यन्तै अब्वल थिए । र छन् पनि । पछिल्लो समयमा घर निर्माण गर्ने नाममा कृषि उत्पादनका लागि योग्य भूमिहरु घडेरीमा परिणत हुंदै गईरहेका छन् । यसले गर्दा पनि नेपालमा खाद्यान्नका लागि परनिर्भर बन्नु परेको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ला ।
यद्यपी राज्यले कृषि उत्पादनका लागि जसरी अगाडि बढ्नु पर्नेै थियो त्यो अनुरुप बढ्न सकेको छैन । केवल कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने डिङ हांकेर कृषिको विकास हुने सम्भावना छैन पनि । कृषिको वास्तविक रुपमा विकास गर्ने हो भने श्रम गर्नु आवश्यक छ । श्रम विना कृषिको विकास केवल नारा र दातृनिकायहरुले कागजी रुपमा देखाउने रिपोर्टमा मात्र छन् ।
नेपालमा जति पनि कृषिको विकासे आयोजनाहरु लागू भएका छन् ती सवै गराई खाने ठाउं मात्र बन्दै गरेको देखिन्छ । जति पनि कृषि आयोजनाहरु मुलुकमा सञ्चालनमा आएका छन् । ती सवै एक बर्षे वा दुई बर्ष बढी भए तीन बर्षसम्म भुक्तानी नपाउञ्जेलसम्मका लागि मात्र उत्कृष्ट देखिएका छन् । दातृनिकायले रकम दिन छाडेको भोलीपल्टै देखि त्यस्ता फार्महरु कि त विक्री हुने गरेका छन् कि त भाडामा अरुलाई नै चलाउने दिने गरिएको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहत कै कतिपय आयोजनाहरु पनि त्यही मार्गमा अगाडि बढेका देखिन्छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट किताव हेर्ने हो भने पनि कतिपय यस्ता बजेटहरु छन् । जुन खर्च गर्ने र भारित प्रगति देखाउने बाहेक अरु केही पनि हुन सकेको छैन । कति पय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वितरण गरिएका करोडौं रुपैयां पनि बालुवामा पानी हालिए जस्तै देखिएको छ । कृषि विकास गर्नका लागि महत्वपूर्ण र समन्वय कारी भूमिका खेल्नु पर्ने सरकारी निकाय कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्तालय र ती मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभागहरुको समन्वय अभावका कारण पनि सहज रुपका कृषिको विकास हुने सम्भावना देखिंदैन । कृषि विभाग र सिंचाई विभागसंगै बसेर आजसम्म कुनै पनि योजनाहरु बनाउन सकिएको देखिंदैन । ती सवै मन्त्रालयका बजेट किताव हेर्ने हो भने पनि कृषिसंग सरोकार राख्ने विषयमा प्रशस्त बजेटहरु छुट्याएका हुन्छन् । तर, छुट्याएका बजेट किसान र किसानका हितका निम्ति प्रयोग भएको देखिंदैन ।
सिंचाई विभागले सकेसम्म आफूलाई सहज हुने काम गरिरहेको देखिन्छन् । कृषि उपज उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि सिंचाई सुविधा सहज बनाउनु पर्ने सिंचाई विभागको काम भएको भएपनि त्यसले कृषि मन्त्रालय वा विभागसंग समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो । त्यस्तै कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका सिंचाई सम्वन्धि कार्यक्रमहरु आफ्नै तरीकाले खर्च गरिने र बजेट सिध्याउने खेलमा मात्र प्रयोग हुनुले पनि कृषिको विकासका लागि सरोकारवाला निकायवीच समन्वय नभएको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ ।
त्यस्तै सिंचाइसंगै महत्वपूर्ण भनेको भूमि सुधार मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालय पनि हुन् । तर अहिलेसम्म यी तिन मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयवीच समन्वय हुने गरेको देखिंदैन । भूमि विना र सिंचाई सुविधा विना कृषिको विकास गर्दछु भन्नु केवल कागजी रुपमा बजेट सिध्याउने काम बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दै सक्दैन । तर पनि यी तीन विषयगतका कार्यालयहरु लाई समन्वय गराउने भूमिका कसले गर्नु पर्ने हो ? प्रश्न चिन्ह खडा भएर बसेको छ । सिंचाई मन्त्रालय कृषि विकासका लागि कृषिले समन्वय गर्नु पर्दछ भन्छ । भूमि सुधार ऐनका कुरा गर्दछ । कृषि मन्त्रालय व्यवसायिकताको कुरा गरेरै अल्झिएको छ । यो अल्झाईका कारणले गर्दा पनि नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासका महत्वपूर्ण मेरुदण्डका रुपमा रहेका ती निकाय वीच संघै को भन्दा को कमको प्रतिष्पर्धा भएकै कारण न हिजो कृषिको विकास भएको थियो न भोली नै हुने सम्भावना देखिएको छ ।
आफ्नो मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटलाई सोही कार्यक्रमकै नाममा जसरी हुन्छ सिध्याउने काममा लाग्ने उनीहरुको विगतदेखिको व्यवहारमा परिवर्तन नगराएसम्म हाम्रो कृषि क्षेत्र उही पुरातन सोचबाट नै अगाडि बढ्ने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । निर्वाहमुखि खेती नै विस्थापित हुन खोजिरहेको अवस्थामा व्यवसायिक खेतीको नारा केवल किसान झुक्याउने खेल मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ?
कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि भूउपयोग नीति कार्यान्वयनालाई कडाई नगरेसम्म, हरेक खेती योग्य भूमिमा ंिसचाईको पहुंच नपु¥याएसम्म र कृषि मन्त्रालयले कृषि उपज उत्पादनका लागि जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर गर्दै यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिने उत्पादन लागत मूल्य घटाउन तर्फ लाग्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयहरु मात्र होइन सरोकारका विषयमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत समन्वय गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले नै एउटा दरिलो नीति ल्याउनु आवश्यक छ । त्यस्तै बजेट विनियोजन गर्दा समेत दोहोरोपन नआउने किसिमले गर्नु पर्दछ । कृषिका नाममा ंिसंचाईका लागि नहर, कुला बनाउने रकम सिंचाई मन्त्रालयमा मात्र रहने, भूमिका कुरासंग जोडिएका कुराको बजेट भूमि सुधारसंग मात्र रहने वा कृषि सडकको कुरा गर्ने हो भने सरोकारवाला मन्त्रालयसंग हुनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । तवमात्र सोचेअनुरुप कामको बहन गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिने हो र निश्चित अवधि समेत तोक्ने हो भने सरोकारवाला निकायवीचको समन्वय रहने र कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्ने सम्भावन देखिन्छ । त्यसकारण पनि कृषिसंग सरोकार राख्ने मन्त्रालयवीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नभएकै कारण परनिर्भर बन्नु परेकाले आत्मनिर्भर बन्नका लागि एउटा उपाय यो पनि हुन सक्छ कि ? –हिमा स्वस्ती पौडेल