आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी नियमन गर

काठमाडौं ५ पुस । नेपालका पछिल्लो समयमा कृषिमा लगानी गर्न आतुर देखिएका विदेशी दातृनिकायहरुको लगानी शंकाको घेराभित्र रहेको देखिन्छ । विशेष गरी गत बैशाख १२,१३ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात कृषिमा लगानी गर्नेहरुमो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तर कति दातृनिकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले किसानसंग प्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको तथ्यांक न त कृषि विकास मन्त्रालयसंग छ । नत सरोकारवाला अन्य निकायसंग नै छ ।
हुन पनि विगतका बर्षहरुमा हातका औंलामा गन्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र कृषिमा लगानी गरिएका देखिन्थे । ती संस्थाहरुमा पनि धेरै जसो विदेशी सरकारद्धारा ल्याएका आयोजनाहरु नै थिए । तर पछिल्लो समयमा नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुसंग साझेदारीता भन्दै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले कृषिमा अनुदान दिने किसानहरुको जीवन स्तर उकास्ने नाममा मनपरी ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अझ कृषिमा सहयोग गर्ने नाममा गुणस्तरहीन बीउ वितरणले पनि किसानहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका देखिन्छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले सहि अनुगमन गर्न नसक्दा यस्ता संस्थाहरुले सरकारी निकायहरु माथि नै चुनौती दिंदै पनि आईरहेका छन् । गुणस्तरहीन बीउ वितरणदेखि पशुपालनमा समेत उनीहरुले आफूलाई उपस्थित त गराए तर मन्त्रालयसंग कुनै पनि समन्वय गरेका देखिंदैनन् । जसका कारण भोली कृषि क्षेत्रमा आउने समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायले नै लिनु पर्ने हुन्छ । जथाभावी रुपमा पशुपालनका नाममा बाख्रा, पाठा वितरण गर्ने, बंगुर वितरण गर्ने कामले झ्वाट्ट हेर्दा किसानलाई सहयोग गरिएको जस्तो देखिएता पनि त्यो कत्तिको गुणस्तर छ वा त्यसले रोग निम्त्याउने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्दथ्यो । कृषि तर्फ बीउ वितरण गर्नेदेखि भण्डारण सामग्रीका नाममा वितरण गरिएका कमसल प्लाष्टिकका झोला र पशुतर्फ रोगको संक्रमण बढाउने सक्ने पशु भित्रिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? जस अपजस कृषि विकास मन्त्रालयलाई हुने भएकाले कृषि विकास मन्त्रालय, मातहतको कृषि विभाग र पशु सेवा विभागबाट स्वीकृत नलिई कुनै कृषि सम्वन्धित आयोजना, गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नमा रोक लगाइनु पर्दछ ।
त्यत्तिमात्र होइन मुलुकमा सवैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लाका कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको नियमति अनुगमन गर्नु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुस ५, २०७२