कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचार

काठमाडौं,२७ मंसिर।कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी बजेटमा मात्र होइन गैरसरकारी क्षेत्रहरुबाट पनि त्यत्तिकै रुपमा लगानी भईरहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउंछ । तथ्यांकले जे देखाउंछ त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली कृषि क्षेत्रमा कायापलट भईसक्नु पर्ने थियो । तर नेपालको कृषि क्षेत्र परनिर्भरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । आत्मनिर्भरतातिर पाइला सार्दै गरेको पोल्ट्रि व्यवसायलाई बर्डफ्लुले लम्पसार पारिदिएपछि अरु कृषि बस्तु र बालीमा आत्मनिर्भरता भनेको कागजी विकासमा मात्र देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी भएका बजेटहरु पारदर्शि ढंगले प्रयोग नहुदा भ्रष्टाचार मौलाउंदै गएको छ । विशेष गरी सरकारी तवरबाट दिएको अनुदान होस् या गैरसकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिएका अनुदानको हालत पनि उस्तै छ ।
कृषि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने जति चर्चा हुने गर्दछ त्यो किन र कसरी हुन्छ भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्दथ्यो तर कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको आयोजनामा मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने भ्रम एकातिर फैलाईको छ भने त्यही भ्रम फैलाएर कृषिमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले किसानका नाममा आएको अरबौं रुपैयां कुम्लाउन सफल भएका छन् । सरकारी कर्मचारीले काम गर्दा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्दै गैरसरकारी संस्थाका नाममा लाखौं मासिक तलव खाएर त्यसमा पनि कमिशन लिएर मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा अनुदान भनेको सित्तैमा पाइएको हो भन्दै कृषि व्यवसाय नगर्नेहरुले कमिशनका आधारमा अनुदान हात पार्नुले वास्तविक किसानहरु मारमा परेका छन् । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि न सावां तिर्नु पर्ने न व्याज तिर्नु पर्ने भन्दै उपलब्ध गराईने अनुदान रकमको आधा भन्दा बढी रकम अदृश्य रुपमा बटुल्दै आईरहेका छन् । अनि अनुदान लिने किसानका नामदारीहरु पनि फोकट आएको ररकम किन छोड्ने जति प्रतिशत कमिशन दिन पनि तयार हुने गर्नाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने अनुदानमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको हो । जवसम्म कृषिका उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था ल्याउन सकिंदैन तवसम्म कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि भन्दै दिइने अनुदान रकम बालुवामा पानी बराबर मात्र हुनेछ । यसले गर्दा न त कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ नत कृषिमा प्रतिवद्ध भएका किसानहरुको नै जीवन स्तर माथि उठ्न सक्छ । यस्ता अनुदान रकमले त केवल कृषिका नाममा विचौलिया गर्नेहरुका लागि मात्र फाइदा देखिन्छ ।