नवराज शर्मा तिमल्सिना
प्रवन्ध निर्देशक
एविएस फर्मुलेशन
० अघोषित नाकावन्दीका कारण पशुपंक्षी औषधी व्यवसाय कत्तिको प्रभावित बनेको छ ?
पशुपंक्षीका लागि आवश्यक औषधी उत्पादन नेपालमै शुरु भएको भएपनि धेरै औषधीहरु विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । आयात हुने औषधीमा २० देखि २५ प्रतिशत औषधी भारतमै उत्पादन भएका छन् । अर्को कुरा अन्य देशबाट औषधी ल्याउदा पनि सवैभन्दा छोटो दुरीको नाका भने को रक्सौल नै हो । अहिले रक्सौलमा अन्य बस्तुहरु जस्तै पशुपंक्षीको औषधीहरु पनि नाकावन्दीका कारण् थन्किएर बसेको छ । नाकावन्दीका कारण ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । सो नाकाभन्दा अरु नाकाबाट औषधी ल्याउन खोज्दा पनि भारतले मानिरहेको छैन । पशुपंक्षीका लागि आवश्यक औषधी त्यसैका कारण ल्याउन सकिरहेको छैन । औषधी नहुंदा पशु मरेको न सरकारले देखेको छ न त यस विषयमा कसैले कुरा नै उठाएका छन् ।
० त्यसो भए अहिले पशुपंक्षी औषधी व्यवसाय धरापमा पर्न लागिसक्यो ?
अहिले यो व्यवसाय अत्यन्तै चुनौतीको रुपमा रहेको छ । नेपालमा भेटेरिनरीको स्थापना भए लगतै ०४७ सालदेखि नै हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । परम्परागत रुपमा जडिबुटिबाट उपचार हुंदै आएका पशुहरुलाई अहिले युरोपदेखि विश्वका विभिन्न देशहरुबाट आयात गरिएका औषधीबाट उपचार गराउन थालिएको छ । नेपालमा नै एक दर्जनभन्दा बढी पशु औषधी उद्योगहरु स्थापना भईसकेका छन् । नेपालमा आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत औषधी हामीले नै उत्पादन गर्न सफल भईसकेका छौं । तर पनि हामी अरु औषधीमा परनिर्भर रहनु परेको छ । हिजो हाम्रा किसानहरुले जुका नाम्लेको औषधी ख्याउन नपाएर पशुबस्तु मरेको अवस्था थियो । आज किसानहरु सचेत भएका छन् त्यो अवस्था अहिले छैन । तर यस तर्फ सरकारले चासो दिन नसक्दा चुनौति थपिएको छ ।
० तर अनुगमन नभएका कारण बाहिरबाट ल्याईएका पशुपंक्षीका औषधी गुणस्तरहिन भित्रन्छन् भन्ने हल्ला छ नि ?
नेपालमा पशुपंक्षीका लागि ल्याएका औषधीहरु गुणस्तरहिन भित्रियो, भारतको ‘डम्पिङ्ग’ साईट भयो भन्ने हल्ला नआएको होइन । म पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघको अध्यक्ष रहंदा नेपाल सरकारको पशु सेवा विभागसंग समन्वय गरेर अनुगमनका लागि एउटा समिति नै निर्माण समेत भएको थियो । अनुगमनका क्रममा केही औषधी त्यस्ता भेटिए । त्यस्ता औषधी विक्री गर्नेलाई कार्वाही पनि चलायौं र केही औषधीलाई प्रतिवन्ध पनि लगाइयो । पछि मैले पनि अध्यक्ष छाडे र अनुगमन पनि हुन छाड्यो त्यसपछि फेरि त्यस्ता औषधीहरु बजारमा आईरहेका देखिन्छन् ।
० एग्रोभेटहरुै मापदण्ड विपरित सञ्चालन भए अनुगमन भएन त्यसकै कारण यो अवस्था आएको हो ?
यो के कारणले भयो भन्दा पनि यसको दोष सवै नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ । पशुपंक्षीका लागि आवश्यक पर्ने औषधी आयात गर्नका लागि व्यवस्थित नीति नै कृषि विकास मन्त्रालयले बनाउन सकेको छैन । विगतमा पशु सेवा विभागका उच्चअधिकारीहरुसंग हामीले छलफल पनि गरेका हौं । कतिपय एन्टिवायोटिक औषधीहरु पशु विभागसंग समन्वय गरेर नै आयात भईरहेका पनि छन् । तर सवैले त्यसो गरेका छन् भन्न सकिंदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने औषधी जस्तो संवेदनशील बस्तु आयात वा विक्री वितरण गर्दा गुणस्तर तथा बजारको अनुगमन गर्ने काम गर्ने सरोकारवाला निकायले चासो नदिएका कारण भने यो पक्कै पनि भएको हो भन्न सकिन्छ ।
० तर मापदण्ड विपरित र स्वीकृत नै नलिई एग्रोभेट सञ्चालन बढ्दै गईरहेको त छ नि ?
यो कुरा सही छ । हामीले पहिले नेपाल भरीका दर्ता गरेर वा नगरी सञ्चालनमा आएका एग्रोभेटको तथ्यांक संकलन गरेका थियौं । २ बर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिव १ हजार २ सयको हाराहारीमा एग्रोभेटहरु सञ्चालन भएका थिए । दर्ता गरेर मात्र एग्रोभेट सञ्चालन गर्न पाउने कुराका लागि हामीले औषधी व्यवस्थापन विभागमा समन्वय पनि गरिरहेका र्छौ । म अझै पनि एग्रोभेट सञ्चालन गरिरहनु भएका साथीहरुलाई सम्वन्धित निकायमा दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गर्दछु । जसले गर्दा राज्यले कर पनि पाउने र गलत सोचले व्यवसाय गर्न खोजेकाहरु निरुत्साहित पनि हुन्छन् । त्यसका लागि राज्यले दर्ता नभएकालाई कि प्रक्रियामा ल्याउनु प¥यो कि त्यस्ता पसलहरु हटाउन सक्नु पर्दछ ।
० त्यसो त पशुपंक्षीको औषधी विक्री गरिरहुन भएका व्यवसायीहरु सम्वन्धित विषय अध्ययन नै नगरी लागेका छन् नि ? त्यसले भोलीका दिनमा असर पर्दैन ?
हो त्यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्दछ । त्यस्तो कार्यले ठूलो दुर्घटन्ँ निम्त्याउन सक्छ । २०५९ सालसम्म त्यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । र हामी व्यवसायीहरुले नै औषधी व्यवस्थापन विभाग, पशु सेवा विभाग समेतको त्रिपक्षीय रुपमा छलफल गरेर अभिमुखिकरण पनि होस् र उत्कृष्ट औषधी किसानलाई दिन सकोस् भन्ने सोचले तालिमको शुरुवात पनि गरेका थियौं । करीव १ हजार ५ सय साथीहरुले त तालिम हासिल गरिसक्नु भएको छ । अर्को कुरा के हो भने कतिपय साथीहरुले पसल दर्ता गर्नु भएको छ र पसल स्थापना नगरी झोलामा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । पसल दर्ता गरेर स्थापना नगर्नेहरुकोको स्वीकृतिलाई खारेज गर्ने कि पसल स्थापना गर्न लगाउने काम राज्यले गर्नु पर्दछ । त्यस्तै यसका लागि एउटा नीति पनि तयार भएको थियो त्यो स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसलाई स्वीकृत गराउन सक्ने हो भने पनि पशुपंक्षी औषधी व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
० एग्रोभेट सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित मापदण्डमा सरकारी स्वीकृत प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिए पश्चात मात्र पाउने भन्ने छ तर, धेरैले तालिम नै नलिई प्रमाण पत्र लिएर झुण्ड्याएको देखिन्छ नि ?
यो मैले पनि सुनेको हो । एक जना कार्वाहीमा नै पर्न भएको थियो । पहिले ग्रामिण पशु सहजकर्ता र जेटिएको एक महिने तालिम लिएकाहरुले एग्रोभेट सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कुरा थियो त्यो एकदमै गलत र नियम विरुद्धको कुरा हो । कतिपयले नक्कली प्रमाणपत्र बनाए र त्यसलाई कडाई गर्नका लागि पशुसेवा विभागसंग समन्वय गरेर सिटिभिटिई बाट मान्यता प्राप्त संस्थाहरुले दिने प्रमाण पत्रको पुछारमा यो प्रमाण पत्र औषधी पसल दर्ता गर्नका लागि होइन भन्ने लेख्न लगाएका छौं । अव त्यसको छानविन सम्वन्धित निकायले गर्नु पर्दछ ।
० त्यसो भए सरकारको उदासिनताका कारण एग्रोभेटहरु मनलाग्दो किसिमले चलिरहेका छन् ?
हो । किनकी सरकारलाई नै केही चासो छैन भने पशु सेवा विभागले दिएको एउटा चिीका भरमा साराज चीज दर्ता हुने गर्दछ । त्यहां कुनै अनुगमनको व्यवस्था छैन । यो व्यवसाय भित्र एकदमै भयवह अवस्था छ । सरकारले यसलाई तुरुन्तै निगरानी गर्न सकेन भने नेपाल पशुपंक्षीको औषधीको ‘डम्पिङ्ग’ साइट पनि हुन सक्छ । नेपालका किसानहरु अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण पनि तुरुन्तै एउटा प्रक्रियामा लैजानु आवश्यक छ ।–वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment