बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

मौलाउंदै छ व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा भ्रष्टाचार

pact

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्रीका रुपमा नियुक्ति भएका मन्त्री हरिबोल प्रसाद गजुरेल क्रान्तिकारी भूमिसुधार नगरी कृषिको विकास हुन्न भन्ने मन्त्री हुन् । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भूमि सुधार आयोगका संयोजक बनेका गजुरेल पनि न भूतोः न भविष्यती बनेका पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको पथमा हिड्न थालेको गाूईगूुई एमाओवादीको अखिल कृषि किसान महासंघमा चल्न थालेको छ । त्यत्तिमा होइन देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने अठोट बोकेर सशस्त्र युद्धको राजनीतिमा होमिएका क्रान्तिकारी नेता कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषिको सबैभन्दा धेरै लगानी भइरहेको आयोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार कार्यालयको पहिलो निरीक्षण गरेका थिए । तर, मन्त्रीले सो कार्यालयको काम कारवाहीका बारेमा भने केही पनि चासो नलिएको जस्तो गरेपछि उनीमाथि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन थालिएको छ । सो आयोजनाको निरिक्षण गरेको लगतै उनको नाम लिदै आयोजनाहरुमा करारमा नियुक्त गर्न मिल्ने पदहरुको विवरण मागेको पनि बुझिएको छ । जसका कारण कृषि विकास मन्त्रालयका आयोजनाहरु भर्तिकेन्द्र हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २००९ देखि ६ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सुरुमा पूर्वाञ्चलबाहेक ४ विकास क्षेत्रका तराइका १५ र पहाडका १० गरी २५ जिल्लामा लागू गरिएको आयोजना सन् २०१२ मा विश्व बैंकले पहिलो मध्यावधि मूल्यांकन मार्फत सहयोग रकम थप गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभर लागू भएको छ । सो आयोजनाको अवधि पनि लम्ब्याएर २०१८ सम्म पु¥याइएको छ । आयोजनाले सेवाग्राहीलाई १० हजार अमेरिकी डलरदेखि १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ पूरक अनुदान उपलब्ध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । तर यतिखेर सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पन्न गरेका किसानहरुलाई आयोजनाबाट भुक्तानी लिनका लागि ढुङ्गाको चिउरा चपाए सरह हुन थालेको सेवाग्राहीहरु बताउंछन् । विना कमिशन कुनै पनि उपआयोजनाहरुले भुक्तानी पाउन छाडेका छन् । त्यत्तिमात्र होइन अनुदान पाउने किसानहरुलाई सहज होस् भन्ने किसिमले पांचै विकास क्षेत्रमा आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूह (प्रिस्ट) स्थापना गरिएपनि त्यसलाई दिएको पूर्ण अधिकार अहिले आएर कटौती गरिएको छ । प्रिस्टका काम गर्नेहरु कवेल घाम ताप्ने, भ्रमण जाने र भत्ता खाने बाहेकको अरु काम केही पनि नभएको त्यहां कार्यरत कर्मचारीहरु स्वयं नै बताउन थालेका छन् । निकै कठिनका साथ दुईबर्षको उपआयोजना प्राप्त गरेका किसानहरुले भुक्तानी लिने बेलामा पांचै विकास क्षेत्रमा राखिएको विश्व वैंकले राखेको कन्सल्टेन्सी RTSG ले भुक्तानी दिन उपयुक्त हुन्छ भनेपछि भुक्तानी दिने भएकाले सो कन्सल्टेन्सीमा रहेका कर्मचारीहरु समेत प्याक्ट आयोजनाका कर्मचारी सरह कमिशन नपाए भुक्तानी स्वीकृत गर्न मान्दैनन् । जसले प्याक्ट नामक आयोजना विश्व वैंकले पालेका कर्मचारीदेखि आयोजनाले पालेका कर्मचारीसम्म मालामाल हुने गरेका छन् ।
पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई मोटो रकम खुवाएर सहसचिव भएको केही दिनमा नै आयोजना निर्देशक बन्न सफल भएका प्रमुख डा. इन्द्रकान्ता झा पराजुलीको पद खुस्के लगतै कमाउ धन्दामा सक्रिय रहेको कर्मचारी बताउंछन् । तात्कालिन अवस्थामा त्यहां कार्यरत आयोजना निर्देशक योगेन्द्र कार्कीको कृषि विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा भएपछि रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय निर्देशक सहसचिव टेकबहादुर बमलाई पठाउने मन्त्री स्तरीय निर्णयको सदर भएको फाइललाई मोटो रकम खुवाएर बदर गराउन सफल भएका झा पराजुली पछि कृषि मन्त्री बामदेव गौतम हुनासाथ पराजुलीलाई दिएको रकम असुल्नका लागि प्रिस्ट कार्यालयहरुमा दिएको खर्च गर्ने अधिकारलाई समेत केन्द्रिकृत गरेपछि कर्मचारीहरु समेत रुष्ट बनेका छन् । टेकबहादुर बमको सदर भएको फाइल बदर गराएर आयोजना निर्देशक बन्नका लागि झाले तात्कालिन मन्त्री पराजुलीलाई ५० लाख रुपैयां नजराना बुझाएको चर्चा त्यत्ति बेला नै चलेको थियो । अहिले कृषि मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेपछि माओवादी निकट सहसचिव सो आयोजनामा आउने छनक पाएपछि आफूले गरेको खर्च असुल्न उपर गर्न झाले आयोजनाका गाडी मर्मत, सम्भार, इन्धन, कार्यालय मर्मत, मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरुमा गरिएको खर्च र विभिन्न सामान खरिद गरेका झुटो बिल मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै कर्मचारीलाई झुटो बिलमा भुक्तानी गर्न बाध्य पारेको स्रोतले बताएको छ । प्याक्टका निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झाको कार्यशैलीका कारण प्याक्ट कमिशन कबुलेपछि मात्र सहायक परियोजना र परियोजना संचालकसंग गरिने साँठगाँठका कारण भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको सहायक परियोजना सम्बद्ध ब्यक्ति र कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । विश्व बैंकको आर्थिक लगानीमा नेपालमा संचालन भएका धेरैवटा आयोजनामा काम गरेको अनुभव सुनाउदै कार्यभार सम्हालेका निर्देशक झा अहिले कार्यालयमा जङ्गी शासन चलाउदै कमिशनमा लिप्त भइ भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन रहेको सम्बद्ध कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ । झा आयोजना प्रमुख भएपछि अहिले कार्यालयको सबै कार्यलथालिङ्ग जस्तै भएको गुनासो सुनिन्छ ।
उनले आफ्नो विश्वास पात्र कर्मचारीलाई मात्र आर्थिक कारोबारमा संलग्न गराउन थालेका छन् । विशेष गरी खरिद शाखा,जिन्सी शाखा र लेखा शाखा उनको उदेश्य पूरा गर्ने महत्वपूर्ण शाखाका रुपमा रहेका छन् । त्यसैका कारण सल्लाघारीमा रहेको कार्यालयमात्र होइन क्षेत्रीय रुपमा स्थापना गरिएको कार्यालयको दैनिकी नै अहिले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ । निर्देशक झाका कारण प्याक्टमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ भन्दै त्यहाू कार्यरत कर्मचारी गुनासो गर्छन् । अहिलेसम्म यस कार्यालय (प्याक्ट) मा काम गर्दा यति असहज र अपमानित कहिल्यै हुनुपरेको थिएन तर झा निर्देशक भएर आएपछि कार्यालयको सबै काम चौपट भएको छ, हरेक कर्मचारी अपहेलित, अपमानित र असहज महसुस गरिरहेका छन् भन्दै यसो हुनुमा निर्देशक झाको भ्रष्टाचार गर्न नियत नै प्रमुख भएको उनीहरुको ठम्याई छ । त्यसका अलावा पछिल्लो समयमा हातका औलामा गन्न सकिने उपआयोजनाका लागि उनले लाखौं मासिक तलव बुझ्ने गरी केही कन्सल्टेन्सी केही महिना अगाडि मात्र नियुक्त गरेको पनि प्याक्ट स्रोतले बताएको छ । यतिखेर कमाउ धन्दामा सक्रिय रहेका आयोजना निर्देशक, किसानहरुबाट रकम असुल्न खोज्ने विभिन्न विकास क्षेत्रमा स्थापित भएका विश्व वैंकको कन्सल्टेन्सीका कर्मचारी र प्रिस्टका कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने हिम्मत क्रान्तिकारी कृषि मन्त्री हरिबोल प्रसाद गजुरेलले गर्लान ? कि हरिप्रसाद पराजुलीको पथमा लम्केलान् त्यो भने हेर्न वांकी नै छ । – विशेष सम्वाददाता

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ५, २०७२