बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

चिया तथा कफी विकास बोर्डको ३ करोडमा कार्यकारी निर्देशकको गिद्देनजर

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा चिया तथा कफीको विकास र प्रर्वद्धन गर्ने उदेश्यले स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकहरु राजनीतिक रुपमा नियुक्ति हुने प्रचलन छ । चारबर्षे कार्यवधि हुने कार्यकारी निर्देशकहरु चिया तथा कफीको विकास गर्ने भन्दा पनि कमाउने धन्दामा सक्रिय भएकै कारण चिया तथा कफी विकास बोर्ड दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदै गईरहेको छ । seskant gautam
बोर्डमा पछिल्लो समय नियुक्ति भएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम कृषि विकास मन्त्रालयको नीति नियमललाई लत्याउंदै बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार क्षेत्रलाई समेत नाघेर काम गर्न थालेका छन् । पूर्व कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको पालामा नियुक्त भएका गौतमले यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयले बोर्ड मार्फत चिया तथा कफीको प्रर्वद्धनका लागि विशेष बजेटका रुपमा छुट्याएको तीन करोड रुपमा अनुदानका नाममा वितरण गर्न लागेको खुलेको छ ।
उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा वितरण गर्न लागेको बोर्ड निकट स्रोतले बताएको छ । गौतमको आँंखा तीन करोडमा परेपछि उनले आफैले कार्यविधि निर्माण गरेर बोर्डद्धारा नै स्वीकृत गरी अनुदान वितरण गर्नका लागि गत कार्तिक १५ गतेको गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेका छन् ।
जुन कार्य कृषि विकास मन्त्रालयको ऐन नियम विपरित गरिएको देखिन्छ । कृषि विकास मन्त्री अध्यक्ष हुने चिया तथा कफी विकास वोर्डबाट बोर्डको निर्णय भन्दै रकम वितरण गर्न कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम तम्सिएपछि सो अनुदान वितरण गर्ने कार्य रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक गौतम कमाउ धन्दामा लागेका कारण यो अवस्था आएको हो । उनलाई कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डलाई नभएको र त्यसका लागि मन्त्रालय मार्फत गर्नु भर्ने भन्दा भन्दै जर्वजस्ती रुपमा उनले बोर्डबाट स्वीकृत गराएको बताए ।
कफीको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने नाममा केही चिया तथा कफीका व्यवसायीहरु वीच अनुदानमा ५० प्रतिशत भागबण्डा लगाउने सहमति भएपछि बोर्डबाट कार्यविधि स्वीकृत गराएर अनुदानका लागि केही मापदण्ड निर्माण गरेर अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । वर्तमान मन्त्री हरिबोल गजुरेललाई गुमराहमा राखेर तीन करोड रुपैया कमिशन हात पार्नका लागि अनुदानका रुपमा बाँड्ने गरी सो कार्यविधि आर्थिक ऐन नियमलाई समेत खिल्ली उडाउँदै बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ५, २०७२