जिल्ला कृषिका हाकिम जति सवै काजमा

काठमाडौं, कार्तिक ।कृषि क्षेत्रको विकास मात्र होइन, हरेक जिल्लालाई कुनै न कुनै बस्तु वा बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा कृषि विकास मन्त्रालयको भावी योजना बनेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ का लागि बजेट निर्माण कै क्रममा कृषि विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखा पांचै विकास क्षेत्रमा पुगेर जिल्ला कृषि कार्यालय एवं जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरु माफर्त योजनाहरु निर्माण गर्दै गएको पनि थियो ।
तर के योजना कागजमा बनाउंदैमा कृषि क्षेत्रको विकास होला त ? यदि कागजी रुपमा मात्र योजना बनाएर सफल हुने भइदिएको भए कृषि विकास मन्त्रालयले हालसम्म बनाएका योजना र खर्च गरेको बजेटलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रका धेरै बस्तु र बालीमा आत्मनिर्भर बनिसक्नु पर्दथ्यो । तर कृषि प्रधान देशका रुपमा नारा जप्दै कृषक बनाउन उद्दत कृषि योजनाहरु कारण जिल्ला जिल्लाबाट उत्पादन हुने कृषि उपजहरुको उत्पादन दिनानुदिन घट्दै गईरहेको छ । मन्त्रालयले विगतमा केन्द्रमा बसेर बनाएको योजनाका कारण कृषिको विकास हुन नसकेको भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट योजना बनाएर ल्याउदा पनि कृषिले फड्को मार्ने संकेत समेत देखिएको छैन ।
जिल्लामा बस्तु वा बालीको उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि जिल्लामा रहेको कृषि तथा पशु कार्यालयका प्रमुखहरुको योग्यता, दक्षता र सीपलाई सदुपयोग गर्नु पर्दथ्यो  । तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिंदैन । जिल्लाबाट कृषि विकास गर्नु पर्दछ भन्दै हरेक महिना जसो जिल्लाका कार्याल य प्रमुख मात्र होइन अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि विदेश भ्रमणमा पठाएको देखिन्छ तर शक्ति र पहुंचका भरमा पठाईने भ्रमणका कारण यतिखेर धेरै जिल्लामा प्रमुख विहिन बनेका छन् । अझ पछिल्लो समयमा त धेरै भन्दा धेरै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु निमित्तका भरमा चलिरहेको छ । २४ घ बाट बढुवा भएकाहरुलाई नियम विपरित पनि सरुवा गर्ने गरिएको मात्र होइन जिल्लाका उपसचिव स्तरका प्रमुखहरु अधिकांश काजमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गएका छन् ।
जिल्लाका सक्षम प्रमुखहरुलाई आयोजना वा अन्यत्र काजमा पठाएपछि जिल्लाका कार्यालयहरु निमित्त प्रमुखकै भरमा चल्नु स्वभाविक पनि हो । कतिपय जिल्लामा त प्रमुख पठाउन नसकिने अवस्था समेत देखिएको छ । बर्षौदेखि निमित्त प्रमुख भएका शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले नै कार्यालय प्रमुखले काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण वास्तवमा नै जिल्लाबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो र मन्त्रालयले बनाएको योजना अनुरुप हरेक जिल्लालाई एउटा न एउटा बस्तु वा बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने काजमा गएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आफ्नो दरवन्दी भएकै कार्यालयमा हाजिरी गराउन मन्त्रालयको प्रशासन सक्षम हुनु आवश्यक छ ।