काठमाडौं । संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएकै भोलीपल्टबाट भारतले जारी गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमात्र होइन भारतका किसान समेत प्रभावित बनेका छन् । नेपालका मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनलाई देखाएर भारतले एकतर्फी रुपमा गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको दूध भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको भएपनि दूध निर्यात गर्न नेपाल सरकार असक्षम भएको छ । जसका कारण फेरि मिल्क होलिडे हुने हो भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ । यद्यपी आईतबार वा सोमबारबाट भारतले अघोषित रुपमा गरेको रुपमा नाकाबन्दीलाई घोषित रुपमा नै फिर्ता लिने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
यो नाकाबन्दीका कारण भारतले नेपालका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नदिएर भारतीय किसानहरुले उत्पादन गरेका गोलभेडा, काउली, बन्दा जस्ता कुहिने तरकारी जन्य पदार्थ भने नेपाल भित्रयाउन दिएको छ । नेपालामा नाकाबन्दी भएपछि विगतदेखि भारतमा उत्पादन भई नेपालमा विक्री गर्दै आईरहेका तरकारी तथा फलफूलहरु सीमामा रोकिएपछि करोडौं रुपैयां बराबरको कृषि उपज कुहिएर खेर जाने भएपनि सीमा क्षेत्रका भारतीय किसानहरु पनि भातरीय सरकारका विरद्ध उत्रने सम्भावना बढेपछि कुहिन लागेका तरकारी तथा फलफूल भने भारत भित्रिएका छन् । भारतबाट तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको भएपनि नेपाल सरकारले पटनाडेरीसंग गरेको सम्झौता बमोजिम नेपालमा उत्पादित दूध भारत निर्यात गर्न भने सकिएको छैन । जसका कारण दूध उत्पादनमा क्रियाशील किसानहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । किसानहरु यही अवस्था रही रहे सडका दूध फाल्ने अवस्थामा पुगेको चितवनका दूध उत्पादनमा लागेका किसानहरुले बताईरहेका छन् । चितवनमा दुग्ध क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न दुग्ध सहकारीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण दुग्धजन्य बस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा दूध खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारत दुवै देशका किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
यद्यपी नेपाल सरकारले नेपाली किसानहरुले खेप्नु परेको समस्यामाथि सम्वोधन गर्न नसकेपनि भारत सरकारले एकतर्फी रुपमा उसका किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज खेर नजाओस् र किसानहरु मारमा नपरुन् भन्ने मात्र उदेश्यले कृषि उपज नेपाल भित्रयाउन केही सहजीकरण गरेको देखिन्छ । भारतले नेपालमा भैरहवा वा वांकेको नाकाबाट तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन दिंदा नेपालको दूध त्यही नाकाबाट भारत निर्यात गर्न किन नदिने ? सरकार र सरोकारवाला निकायृले सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
Add Comment