नयाँ संविधानमा किसानको हक र पहुँच सुनिश्चित

काठमाडौं, असोज । संविधानसभाले आइतबार घोषणा गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आम नागरिकको खाद्य अधिकार, किसानको हक र पहुँचलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । यस अघिका  संविधानमा यस्तो संवैधानिक व्यवस्था थिएन । संविधानको भाग तीनअन्तर्गत धारा ३६ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धि व्यवस्थामा पहिलो पटक खाद्यसम्बन्धी हकलाई समावेश गरिएको छ । यो मौलिक हक अन्तर्गत अबदेखि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धि हक हुनेछ भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ । यसैअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकलाई पनि अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसका साथै अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था प्रत्येक नागरिकलाई कानूनअनुसार खाद्य सम्प्रभुताको हकसमेत हुने प्रावधानलाई अंगिकार गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सभासद तथा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य आनन्दकुमार पोखरेलले नयाँं संविधानले आम नागरिकको खाद्यमाथिको पहुँंच र किसानको हक अधिकारलाई सक्दो समेट्ने प्रयास गरेको बताए ।याँं संविधानले खाद्यमाथि आम नागरिकको पहुँंचलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ भने जल र जंगलमाथि किसानको पहुँंच हुने हक पनि स्थापित गरेको छ,’ उनले भने ।उनकाअनुसार बहुचर्चित किसान आयोग गठन गर्ने बिषयलाई भने संविधानले समेट्न नसकेको जानकारी दिए । उनले बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडीएस) मा किसान आयोगलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था भएकाले संविधानमा समावेश नगरिएको जानकारी दिए ।

मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्य समुदायसँंगै किसानलाई सम्बोधन गरिएको छ ।उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक र आर्थिक रुपले पछि परेका किसानलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानूनअनुसार कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँंच, परम्परागत रुपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट तथा संरक्षणको हक नयाँं संविधानमार्फत स्थापित गरिएको छ ।

कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएपनि संविधानमा बिशिष्ट रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘नेपालको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएपनि कृषि र किसानलाई बिशिष्ट रुपमा सम्बोधन हुन सकेन् । साना किसान र भूमिहिन किसानको श्रमलाई अन्य श्रमिकसरह मान्यता दिएर सम्बोधन गर्दा समाजमा कृषि पेशाले अझै महत्व पाउन सक्थ्यो । तर त्यसरी सम्बोधन हुन सकेन् ।’

नयाँं संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतितर्फ हालसम्म रहेको भूमिमा दोहोरो स्वामित्वलाई हटाउदै किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोही धारामा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने व्यवस्थालाई पनि मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धि व्यवस्थामा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका नीतिअन्तर्गत नै किसानको हक हित संरक्षण र संवद्र्धन गरेर कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । यसका लागि भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

धारा ५१ मैं भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको सचित मूल्य र बजारमा पहुँंचको व्यवस्था गर्ने भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ । सोही धारामा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुसार जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी रुपमा वितरणको व्यवस्थालाई मौलिक हकभित्र समावेश गरिएको छ । – अन्नपूर्णबाट