शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१

कृषि उपजहरु संकलनका लागि अत्यन्तै कठिनाई छ

hari
डा.हरिबावु तिवारी
कार्यक्रम निर्देशक
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय

० नेपाली कृषि क्षेत्र व्यवसायिकरण हुन सकेन भन्ने कुरा आईरहेको छ नि ?
नेपालको कृषिमा व्यवसायिकरण हुँदै भएको छैन भन्न् कुरा होइन । समयको परिवर्तनसँग बजारले मागेको कुराहरु अनुसार व्यवसायिक खेतीहरु गर्न थालिएको छ । सवै कृषि बस्तु एकै चोटी व्यवसायिकरण हुन सकेका छैनन् । तर उत्पादिन केही कृषि उपज व्यवसायिकरणमा छन् । एकै चोटी सवै व्यवसायिक बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा तत्काललाई सम्भव नहोला ।
० कृषि उपजहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि के गर्नु भएको छ त ?
कृषिको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा मुख्य कुरा कृषकहरुलाई आवश्यक भएको बजार विकास र व्यवस्थापन एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा सूचनाको प्रवाह, उनीहरुलाई उत्पादन गर्नै निर्णय देखि उत्पादित उपजहरुको व्यवस्थापन गर्नेसम्मलाई कसरी निर्णय गर्ने भन्नेसम्म उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । उत्पादन गर्नु अगाडिदेखि उत्पादन भएपछि कसरी त्यसलाई व्यवस्थित तरीकाले सुरक्षित बजारमा लिएर आउने र ती बजारको अवसरहरुलाई कसरी सदुपयोग गर्नेविषयमा क्षमता विकास गर्ने काम भईरहेको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको उपजलाई प्रवद्र्धन गर्नको निम्ति मेला, प्रर्दशनी आयोजना गर्ने, अनुदानहरु लगायत किसानहरुलाई आवश्यक पर्न कुरामा हामीले सचेतना गराईरहेका छौं । समय समयमा कृषि उपजहरुमा आउने समस्या बजारका समस्याका बारेमा पनि छलफल बहश चलाई रहेका छौ  ।
० निर्देशनालयले बजार व्यवस्थित गर्न खोजेपनि विचौलिया बढी सक्रिय छन् रे नि ?
यो विचौलिया भन्ने शब्द सुन्दा नराम्रो लाग्दछ । त्यसलाई हामी मध्यस्तकर्ता भन्न मन पराउँछौं । जुनसुकै देशमा पनि मध्यस्थकर्ताहरु छन्  । किसानहरुले उत्पादन गरेपछि उपभोक्ताको हातमा पु¥याउनको निम्ति वीचमा मध्यस्थकर्ता नभै हुँदैन । त्यसकारण उनीहरुको भूमिकालाई पनि पहिचान गर्नु पर्दछ । तर उनीहरुले गरेको नाजायज किसिमका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज उत्पादित थलोमा निकै कल मूल्यमा बेचिनु पर्ने, पछि उपभोक्तासम्म आईपुग्दा महंगो पर्दछ भन्ने गुनासोहरु आउने गरेको छ । नेपालमा विचौलियालाई अलि बढाई चढाई ग¥या छ । अलि नकारात्मक अर्थ दिने खालको हो कि भन्ने जस्तो छ ।
० मध्यस्थकर्ताले किसानसँग सस्तोमा किन्ने अनि उपभोक्तासम्म पुग्दा चर्को मूल्य हुने किन ?
महत्वपूर्ण प्रसंग उठाउनु भो । हामीले सम्वोधन गर्ने पाटो पनि यही हो । हामीले मूल्यका विषयमा उत्पादन थलोमा केही समय अगाडि अध्ययन पनि गरेका थियौं । धार्दिङ्गको चरौदीबाट कालीमाटीमा आउँदको मूल्य अलि बढ्ने र त्यो खुद्रामा पुग्दा अलि धेरै नै बढ्दो रहेछ । फुटकर व्यापारीले उपभोक्ताहरुलाई बेच्दा धरै बढ्दो रहेछ ।
० त्यसो भए कालीमाटीबाट खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य चर्को हुने रहेछ ।
देखिएको त्यो हो । यसको अर्थ सवै ठाउँमा थोक व्यापारीले ठिक तरीकाले बेचेका छन् भन्न् खोजेको होइन । कहि कहि यिनीहरुले पनि महंगो गरेका छन् । तर बढी महंगो भएको खुद्रा व्यापारीकै तर्फबाट हो । अर्को कुरा ढुवानी, कृषि उपजको नोक्सानीले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
० त्यसो भए हामीले कृषि उपजको मूल्यमा एकरुपताको कल्पना गर्न सक्छौं ?
यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले २०६३ मा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति स्वीकृत गरेको छ । त्यो नीतिले कुनै पनि कृषि बस्तुहरुको मूल्य निर्धारण नेपाल सरकारले गर्दैन त्यो क्रेता वा विक्रेताहरुको अन्र्तक्रियाबाट प्रतिष्पर्धाद्धारा निर्धारण हुन प्रोत्साहित गरिएको छ । तर, जुन दुरी छ त्यो हटाउने भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । किसानहरु मर्कामा नपरोस् भनेर धेरैबस्तुहरुको लागत मूल्य कति पर्दछ भनेर हामीले लागत मूल्य पनि प्रकाशित गछौं । जसले कुन कृषि उपज उत्पादन गर्न कति खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी सवैले पाउने छन् । र मूल्य निधारण सहज होस् भन्न् हाम्रो प्रयास हो । अर्को कुरा मूल्य बजारमा प्रतिष्पर्धा होस् । बेचविखन कार्यमा किसान आफै सक्रिय होस् ।  वास्तवमा किसान आफै विक्रीमा संलग्न हुँदैन । तर अरु देशहरुको अनुभव के हो भने सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुलाई संलग्न गरिएको पाउन सक्छौं । किसान संलग्न भएको सहकारी र त्यही सहकारीबाट बेचविखन भयो भने किसान र उपभोक्ता दुवैले सहज मूल्य पाउँछन् ।
० कतिपय त कृषि सहकारीले पनि किसानका पक्षमा देखिएनन् यसो गर्दा पनि किसानले लागत मूल्य नै पाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि त छ नि ?
यो महत्वपूर्ण विषय बन्न जान्छ । किनकी व्यवासायीकरण धेरैले अचम्म भै सकेको छ । व्यवसायिक रुपमा कृषि उपज उत्पादन गर्नेले के सोच्नु पर्दछ भने बर्ष भरिमा एक दिन लागत मल्य नपाएको हुन सक्छ । तर सँगसँगै अर्को कुनै बेमौसममा गएर धेरै नै राम्रो मूल्य किसानहरुले पाएका छन् । जस्तै टमाटर गत बर्ष यही मौसममा ठूलो समस्या आएको थियो । तर अहिले किसानले नै ६० देखि ७० रुपैयाँ पाएका छन् । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने हामीले कम मूल्य पाएको भन्छौं तर बढी मूल्य पाएका बेलामा केही पनि बोल्दैनौ त्यही भएर पनि यस्ता कुराहरु आउने गर्दछन् । बार्षिक लागत कति हो र बार्षिक आय कति हो भन्ने कुरामा हामीले बहस गर्नु पर्दछ त्यसपछि मात्र किसानले लागत मूल्य पायो कि पाएन भन्ने कुरा आउँछ ।
० यसको मतलव किसानहरुले लागत मूल्य नै नपाउने भन्ने हुँदैन ।
कतिपय अवस्थामा नपाउन पनि सक्लान् तर सँधै लागत मूल्य पाएन भन्नु भने हुँदैन । गत बर्ष यो सिजनमा प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ भन्दा बढी भएन भनेर व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै गरे । त्यसबेला पनि हामीले के पायौं भने त्यसबेला गोलभेंडाको उत्पादन मूल्य ८देखि १० रुपैयाँ थियो । त्यसले के प्रष्ट पार्दछ भने लागत मूल्य नै नपाउने गरी घाटा कुनै हालतमा पनि हुँदैन । व्यवसायीहरुले अत्यधिक मुनाफा भएको समयलाई पनि हेर्नु पर्दछ । हामीले सँधै किसानहरुको हित चिताउने भएकाले पनि किसानले लागतमूल्य पायो कि पाएन भन्ने कुरामा चिन्तित हुन्छौं । तर उपभोक्ताहरुले बढी मूल्य तिर्नु प¥यो भनेर सिँधै नियन्त्रण गर्ने कार्य हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
० नेपालका कृषि बजारहरु लाई व्यवस्थित गर्नका लािग कस्ता समस्या छन् त ?
नेपाली कृषि बजारहरुको समस्याको कुरा गर्ने हो भने ढुवानीको सवैभन्दा बढी अभाव छ । अहिले हरेक जिल्लामा तरकारीको पकेट क्षेत्रहरु छन् । माछा, मसलाबाली धेरै नै उत्पादनमा बृद्धि भईरहेको छ । ती पकेट क्षेत्रहरु छरिएर रहेका छन् । उत्पादित कृषि उपजहरु संकलनका लागि अत्यन्तै कठिनाई छ । अर्को समस्या भनेको अझै पनि प्याकेजिङ्ग भएर आउने प्रणालीको विकास गर्न सकिएको छैन । भने बजार व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका भयो तर त्यसले कानूनी रुप लिई सकेको छैन । जसले बजार सञ्चालनका लागि समस्या आईरहेको छ । त्यसैगरी किसानहरुमा सूचनाको अभाव छ । सूचना दिने क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ । जवसम्म हामीले सूचनाको पहुँच बढाउन सक्दैनौ तवसम्म किसानहरुले कृषिका कुराहरु थाहा पाउन नै सक्दैनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २४, २०७२