बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

FAO ले मन्त्रालयलाई टेरेन

काठमाडौं ३२ श्रावण । संयुक्त राष्ट्र संघसँग आवद्ध भएपछि नेपालमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोच राखेर बसेको एउटा निकाय ँब्इ ले नेपाली कृषि क्षेत्रमा गर्दै आईरहेको मनमरी तन्त्रलाई खवरदारी गर्ने क्रममा उसले जति नै गल्ती गरेपनि केही नहुने तर्क राख्न थालेको छ । नेपाली किसानका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर लाखौं पनि खर्च किसानका लागि खर्च नगर्ने FAO लाई नेपालमा काम गर्न दिन हुने कि नहुने भन्ने चर्चा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरु वीच चल्न थालेको छ । विनाशकारी महाभूकम्प पश्चात नेपाली किसानका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउन सफल भएका सो संस्थाका कर्मचारीहरु विगतमा कृषि विकास मन्त्रालयमा भएका सहमतिका कागज पत्रलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा जुटेको स्रोतले बताएको छ । किसानहरुलाई उम्रिएको fao logo
बीउदेखि अन्य कृषि सामग्रीहरु समेत झुक्याएर वितरण गर्न सफल भएको यो संस्थाले कृषि विकास मन्त्रालयले मागेको विवरण समेत उपलब्ध नगराई कागज मिलाएर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुलाई गोष्ठी तथा तालीमका नाममा विदेश भ्रमण लगिरहेकाले मन्त्रालयले केही पनि कार्वाही प्रक्रिया नथाल्ने बताउँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघको मूल्य मान्यतालाई नै धज्जी उठाउँदै किसानका विपक्षमा उभिएका छन् । नेपाली किसानका नाममा आएको अरबौं रुपैयाँ विदेशी विज्ञका नाममा लाखौं तवल विदेशीलाई नै ख्वाएर किसानको नाम बेच्न थाल्दा पनि सरोकार निकायहरु मुकदर्शक बनेर बसिरहेका छन् । नेपालमा नै कृषिका विज्ञ हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट कन्सल्ट्रयान्ट रुपमा भ्रमण भिसामा आएकाहरुलाई समेत स्वयंसेवक जस्तो देखाएर काम गराईरहेको FAO   स्रोतले नै बताएको छ ।
कृषि साप्ताहिकको समाचार प्रकाशनले FAO मा कार्यरत कर्मचारीहरु यतिखेर मलिन अनुहार लगाएर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग साँठगाँठ बढाउन थालेका छन् । भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा  मन्त्रालयका एउटा सम्झौता विपरित गर्दै आईरहेको पर्दाफास भएपछि FAO रोमले पनि नेपालमा भएको गढबढीको छानविन गर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतालाई फेने तयारीमा जुटेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । किसानलाई जे उपलब्ध गराइएको हो सोही बमोजिमको कागजात मिलाउन FAO नेपालका कर्मचारीहरु मरिहत्ते गरेर लागि परेका छन् । FAO यो छलछाम प्रबृत्तिलाई अन्त्य गर्नु पर्ने माग नेपाली कृषि विज्ञहरुको रहेको छ । नेपालका FAO जस्ता संस्थाले भएसम्म कृषि क्षेत्रको विकास नहुने र नेपालमा बजेटको मात्र दुरुपयोग हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, साउन ३२, २०७२