मन्त्रालयसँग स्वीकृत नै नलिई जोरुपव किसानका खेतमा

काठमाडौं भाद्र । कुनै पनि विदेशी नेपालमा विक्री वितरणका लागि कृषि विकास मन्त्रालयसँग आयातका लागि स्वीकृत लिनु अनिवार्य छ । कृषि विकास मन्त्रालयले आयात स्वीकृत दिएको  कम्पनी वा संस्थाले मात्र विदेशबाट प्रांगारिक मल तथा विषादी भित्र्याउने गरिएको देखिन्छ ।
विदेशबाट आयात गरिएका प्रांगारिक मल तथा बीउलाई किसानसम्म पु¥याउनु भन्दा अगाडि एक बर्ष सो मलको परीक्षण पश्चात  नेपाल माटोका लागि उचित भएमात्र सो प्रांगारिक मल विक्री वितरणमा लागि कृषि विकास मन्त्रालयले स्वीकृत दिने गरेको छ । तर यखितेर कृषि विकास मन्त्रालयको स्वीकृत बिना नै नेपालका विभिन्न जिल्लामा थाईल्याडमा उत्पादन भएको प्रांगारिक मल तथा जैविक विषदाीलाई अर्गानिक मल तथा विषादीका नाममा विक्री गरिहँदा पनि सम्वन्धित निकाय बेखवर जस्र्तै बनिरहेको छ ।
ग्रीन क्लिन अर्गानिक नेपाल ट्रेडिङ्ग एण्ड कन्ट्रयाक्टिङ्ग प्राईभेट लिमिटेडकाले आयात गरी विक्री वितरण शुरु गरेको प्रांगागरिक मललाई अर्गानिक मल भन्दै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, इलाम, हेटौडा, चितवन तथा बनेका का  विभिन्न सहकारी तथा एग्रोभेटहरुमा सहज रुपमा विक्री वितरण भईरहेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन र्नै गरेर सो कम्पनीले कृषि विकास मन्त्रालयको स्वीकृत बिना नै थाइल्याण्डको जरुपव म्यानुफयाक्चरिङ्ग कम्पनीद्धारा उत्पादित जैविक मल, जैविक विषादी तथा औषधी, जनावरलाई खुवाईने जैविक खाना भन्दै धमाधम विक्री गरिरहेको छ ।
ग्रीन क्लिन अर्गानिक नेपालका नामबाट विक्री भईरहेको मल, विषादी तथा पशु आहार विश्व विख्यात बिषादी मुक्त अर्गानिक उत्पादन भन्दै नेपाली बजारमा विक्री भईरहेको गरिरहेको छ ।
जरुपव कम्पनीले उत्पादन गरेको भनिएको प्रांगारिक मल , विषादी  एवं पशु आहार विभिन्न एग्रोभेटहरुबाट विक्री भईरहेकोमा सो कम्पनी कृषि विकास मन्त्रालयको मल तथा विषादी आयात कम्पनीहरुको सूचिमा सूचिकृत नदेखिएपछि सो सम्वन्धि हेर्ने निकाय कृषि विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा अन्तर्गत रहेको मल शाखाका प्रमुख भगवान खतिवडाले ग्रीन क्लिन नामक संस्थाले मन्त्रालयसँग प्रांगारिक मल आयात तथा विक्री वितरणका लागि कुनै पनि स्वीकृत नलिएको बताए । यदि सो संस्थाले मन्त्रालयको स्वीकृत विना नै मल, विषादी तथा पशु आहार विक्री वितरण गरिएको भए वेच्ने एग्रोभेट समेतलाई कार्वाही हुने बताए ।
पछिल्लो समयमा कृषि विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनु पर्ने संस्थाहरुले मन्त्रालयसँग समन्वय र स्वीकृत नै नलिई मल तथा बीउहरु समेत आयात गर्ने गरेका छन् । यस तर्फ कृषि विकास मन्त्रालयले तत्काल सोच्नु अनिवार्य देखिन्छ ।