चार लाख हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन सकेन

साउनको तेस्रो सातासम्म आवश्यक परेजति मनसुनी वर्षा हुन नसक्दा रोपाइँ प्रभावित भएको हो । सामान्य अवस्थामा पूर्वाञ्चलमा तीन लाख ८२ हजार ८६७ हेक्टर, मध्यमाञ्चलमा तीन लाख ९१ हजार ६२४, पश्चिमाञ्चलमा तीन लाख आठ हजार ९०, मध्यपश्चिममा एक लाख ६७ हजार ४९८ र सुदूरपश्चिममा एक लाख ७० हजार ११७ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको थियो । गतवर्ष ७९.३ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको थियो भने २०७० मा ७८.१ र २०६९ मा ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन मसान्तसम्म थप केही हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने भए पनि अघिल्लो सालको तुलनामा रोपाइँ हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले मध्य तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा हालसम्म ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये सिराहा र धनुषामा २० प्रतिशत, महोत्तरीमा २४ प्रतिशत, सप्तरीमा ३७ प्रतिशतमात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष ती जिल्लामा कुल ५३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आव २०७१÷७२ मा करिब ३२ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्नेमा करिब ५५ हजार आपूर्ति भई करिब छ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन अपुग भएको थियो । यस वर्ष पानी कम परेका कारण सोचेजति धान उत्पादन नहुने भएकाले थप चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सचिव भट्टराईको भनाइ छ । गत आव २०७१/७२ मा मात्र करिब २५ हजार हेक्टर जमिन डुबान, कटान तथा बालुवाले पुरेर क्षति पुगेको थियो । यसैगरी बर्र्खे धानबालीमा करिब ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अल्पवृष्टिका कारण धान रोपाइँ नै हुन सकेको थिएन ।
सुक्खा क्षेत्र कम गर्न ट्युबवेलदेखि सौर्य प्रणालीसम्म : मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा सुक्खा प्रतिरोधात्मक बाली तथा तिनका जातको विकास र विस्तार गर्ने र ती क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग गरी धानखेती गर्दा उत्पादन खर्च अत्यधिक हुने हुँदा सुक्खा क्षेत्रमा निःशुल्क तथा उच्च सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । विगत लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा धान उत्पादन कम हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ती क्षेत्रमा ठूला, मझौला डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल जडान कार्यलाई अभियानका रुपमा निरन्तर सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको हो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा युवकध्वज जिसी केही जिल्लामा नमुना आयोजनाका रुपमा सौर्य प्रणालीमार्फत चल्ने डिप ट्युबवेल तथा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिने बताउछन । सिँचाइ विभागले समेत सोही प्रकारको ट्युबवेल निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । भागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले राप्तीपारि १० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सौर्य फार्म स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । यसैगरी, चितवनमा एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को सहकार्यमा सौर्य सिँचाइ प्रणालीको काम सुरु भएको छ । सप्तरीमा पनि सोही प्रकारको सिँचाइ प्रणाली सुरु गरिएको छ ।