बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०

१ अर्ब ९३ करोड सरकारी अनुदानमा साल्ट ट्रेडिङ्गको झेल

salt tredin

काठमाडौं, २२ श्रावण। किसानहरुले समयमा नै रासायनिक मल पाउन सकुन् भन्ने उदेश्यले कृषि विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका रुपमा रहेको साल्ट टेूडिङ्ग कर्पोरेशनलाई रायानिक मल खरिद गरी विक्री गर्न पाउने अधिकार गत बर्षबाट दिएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले विगतमा मुलुकभर डिएपी तथा युरिया मल किसानसम्म पु¥याउँदै आएको भएपनि गतबर्षबाट साल्ट टे«डिङ्गले रासायनिक मल आयात तथा विक्री वितरण गर्दै आईरहेको भएपनि गुणस्तरहीन मल किसानसम्म पु¥याउँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले ध्यान दिन नसक्दा हजारौं किसान मारमा परेका छन् ।

गत बर्ष ८५ हजार टन मल ल्याउन स्वीकृत पाएको साल्ट टे«डिङ्गले मल खरिद गर्दा चर्को मूल्यमा खरिद गरेको देखिन्छ । जसका कारण जति मल आयात हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ्गले एकै ठाउँबाट रासायनिक मल आयात गरेको भएपनि कृषि सामग्री कम्पनी भन्दा साल्ट टेूडिङ्गले चर्को मूल्य तिरेर आयात गरेको देखिन्छ । किसानलाई विक्रीका लागि ल्याइएको मल प्रतिवोरा ९ सय उल्लेख गरिएको छ । सो मूल्य विरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवाका लागि तय गरिएको हो । मलको बोरामा उल्लेख गरिएको मूल्य ९ सय रुपैयाँमा किसानहरुले अझै पनि रासायनिक मल पाउन सकेका देखिँदैन । साल्ट टे«डिङ्ग स्रोतका अनुसार सो मूल्यमा ढुवानी भाडा थप गरि मल विक्री वितरण गरिएको भएपनि कुन जिल्लामा कति रुपैयाँमा बेच्ने भन्ने कुरा साल्ट टे«डिङ्गले बताउन चाहेन ।
कृषि सामग्री कम्पनीलाई जस्तै साल्ट टे«डिङ्गलाई पनि अनुदानमा मल विक्री वितरण गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले १अर्व ९३ करोड १ लाख ७५ हजार ८ सय रुपैया उपलब्ध गराएको देखिन्छ । तर त्यत्ति रकम उपलब्ध गराउँदा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ्गको खरिद मूल्य किन फरक प¥यो भन्ने कुरामा कृषि विकास मन्त्रालयले चासो लिएको देखिँदैन । टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा कम मूल्य पेश गर्नेसँग खरिद गर्नु पर्ने भएपनि त्यसलाई लत्याउँदै साल्ट टे«डिङ्गले बढी मूल्य पेश गर्नेसँग खरिद गरेको छ ।
विगतमा ग्याँस विक्री गर्दादेखि नै विवादमा मुछिएको साल्ट टे«डिङ्ग यतिखेर मल आयातमा पनि विवादमा मुछिएको छ । आर्थिक चलखेलका कारण किसानहरुले खरिद गर्दा अत्यन्तै चर्को मूल्यमा विक्री गर्ने गरिएको छ । विरगञ्ज कै कतिपय स्थानमा त डल्ला परेको मल विक्री गरेका पनि पाइएको छ । मल सकिएको भन्दै त्यही डल्ला परेको मल देखाएपछि किसानहरु वाध्य भएर डल्ला परेको मल किनिरहेका छन् । झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म मल विक्री गर्ने गरेको साल्ट टे«डिङ्गको मल वितरण केन्द्रमा किसानसँग लिने गरेको रकम अनुसारको विल समेत नदिने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । मलको मूल्य एउटा र विल अर्को दिने गरेको बाराका किसानले कृषिलाई बताएका छन् ।
साल्ट टे«डिङ्गले सरकारले दिएको अनुदानमा मनमरी गर्न थालेपछि गतबर्ष ८५ हजार मेट्रिकटनका लागि स्वीकृत दिएको भएपनि आगामी बर्षका लागि ५० हजार मेट्रिक टनका लागि मात्र स्वीकृत दिने निर्णय गरेपछि साल्ट ट्रेडिङ्गका उच्च
अधिकारीहरु परिणाम बढाउनका लागि मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । अनुदानको मल जुन मूल्यका किसानहरुले पाउनु पर्ने थियो त्यो मूल्यमा पाउन सकेका छैनन् भने हरेक बोरामा तौल कम हुने गरेको छ । सरकारी अनुदानको रकममा झेल गर्ने साल्ट ट्रेडिङ्गलाई मल खरिद गर्नका ५० मेट्रिक टनबाट थप परिणाम बढाउने र निजी क्षेत्रसँग मिल्दा अनुदानको रकममा चलखेल शुरु गर्न सजिलो हुने भन्दै साल्ट टे«डिङ्गका उच्च अधिकारीहरु लागेको देखिन्छ । पारदर्शिता गर्न नचाहने साल्ट टे«डिङ्गलाई कुनै पनि हालतमा अनुदान बढाउन नहुने तर्क मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुको रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७२