मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१

प्राविधिक सहसचिवहरु मुलुकको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो र ?

gades kc 1
गणेश कुमार केसी

                                                                           पूर्व कृषि सचिव

० यो बर्षको कृषिको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो बर्षको बजेट कृषि मैत्री भएर आएको छ । यो बजेटलाई हामीले सहि तरीकाले कार्यान्वयन गर्न सक्यौ भने राम्रो उपलब्धी हुन सक्छ । केही मुख्य बस्तु र बालीमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । जस्तै हरेक गाविसमा एक प्राविधिक राख्ने कुरा छ । ५० वटा भन्दा बढी गाईबस्तु पालन गर्नेहरुलाई मेशिनमा सहयोग गर्ने र प्रांगारिक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु कुरा बजेटले सम्वोधन गरेको छ । विगतका बर्षहरुभन्दा अलिक फरक ढंगले बजेट आएको छ । कार्यक्रम र अनुदान दुवैलाई हेरेर बजेट ल्याएको मैले अनुभूति गरेको छु । यसले भविष्यमा कोशेढुङ्गा सावित गर्ने छ ।
० एक गाउँ एक प्राविधिक राख्ने कुरा पनि आएको छ कार्यान्वयन होला ?
यो हाम्रो महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यो सोच विगतदेखि नै आएको भएपनि बजेटमा सम्वोधन हुन सकेको थिएन अहिले आएको छ । हरेक गाउले माग गरेको कुरा पनि यही नै हो । तर अहिले भईरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको जनशक्तिबाट गाउँ गाउँमा सेवा पुग्न सकेको थिएन । एउटा जेटिएले ७ देखि ८ गाविससम्म हेर्नु परेको छ । यो ज्यादै कठिन काम हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा कृषि क्षेत्रलाई लिएर जानेहो भने हरेक गाउँमा पशु सेवा तर्फ एक जना र कृषि सेवा तर्फ एक जना प्राविधिक पु¥याउनु पर्दछ । तर, हाम्रो जनशक्ति अत्यन्तै कम छ । त्यसकारण ७५ जिल्लामा नै यही बर्ष एक प्राविधिक पु¥याउँछौ भन्यो भने सम्भव नहोला । त्यसकारण पहिलो बर्ष कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने जिल्लाहरुलाई वा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका जिल्लाका गाउँहरुलाई प्राथमिकता दिएर शुरुवात गर्नु पर्दछ । अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि कृषि प्राविधिकहरु आईरहेका छन् । त्यसकारण विगतमा जस्तै किसानहरुलाई सीप र प्रविधि सिकाउनका लागि सहजकर्ताका रुपमा मात्र उपयोग गर्न सक्यौं भने पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ । यो एकैबर्षमा सम्पन्न गर्दछु भनेर सम्भव छैन । यसलाई निरन्तर अगाडि लैजानु पर्दछ । यसलाई राम्रो कामको शुरुवात भएको मान्नु पर्दछ ।
० बजेटमा आयो तर कार्यान्वय नै गर्दैनन् भन्छन् नि ?
तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । कार्यान्वयमा कठिनाई आउँन सक्छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले मुलुकभर नै एकै चोटी पु¥याउछु भन्ने हिसावले भन्दा पनि उच्चमूल्य श्रृखताका बस्तुहरु उत्पादन हुने जिल्ला, आत्मनिर्भरततर्फ अगाडि बढेको जिल्ला, व्यवसायिक भएका जिल्लाहरुबाट शुरुवात गर्दै जाने जाँदा कार्यान्वय हुन्छ । पछिलल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट दक्ष कृषि प्राविधिकहरु उत्पादन भईरहेका छन् । कति विदेशतिर कामको खोजिमा हिडेका छन् । त्यो मौका नपाएर हो । अव सरकारले त्यो मौकाका रुपमा पनि यसलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यसलाई मौका रुपमा प्रयोग गरेर व्यवसायिक रुपमा कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका यसले खेल्न सक्छ ।
० हरेक गाविसमा प्राविधिक पु¥याउनका लागि समस्या के हो त ?
सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्ति नै हो । अहिले हामीलाई चाहिने जति जनशक्ति छैन । मुलुकका लागि कति जनशक्ति चाहिने वा कति जनशक्ति हामीसँग छन् भन्ने कुनै डाटा नै छैन । दक्ष जनशक्तिका लागि सिटिभिटी लगायतका संस्थामार्फत बढी जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्दछ । हामीले त्यस्ता जनशक्तिलाई कुन रुपमा स्थापित गर्ने हो । कस्तो कार्यक्रम आएको छ कस्तो जनशक्ति आवश्यकता हो भन्ने पहिचान गर्नका लागि केही गृहकार्य गर्नु नै पर्दछ ।
० भएका दक्ष प्राविधिकहरु सदरमुकाम केन्द्रित भएका कारण पनि गाविसमा प्राविधिक पुग्दैन भन्ने कुरा सत्य हो ?
त्यो सहि हो । प्राथमिकता र आवश्यकता गाविसमा नै छ । पहिले पहिले कृषक सहजकर्ताका रुपमा विकास गरेका थियौं । त्यसैगरी सहजकर्ताका रुपमा हामीले विकास गर्दै लैजानु पर्दछ । ग्रामिण भेगसम्म पुगोस् भन्नका लागि भोलीका दिनमा ती प्राविधिक कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्, गाउँमा पुगेपछि अझ राम्रा अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा पनि आउनु पर्दछ । एउटा गाविसमा एउटा प्राविधिक भर्ना गर्दछु भन्ने मात्र होइन कार्यक्रम सहित आउनु पर्दछ । उसले गर्ने काम, उसको बृद्धि विकास गर्नका लागि सेवा सुविधान दिनु पर्दछ भन्ने कुरा तर्फ बाटो देखाउनु अनिवार्य छ ।
० हामीले कृषिको व्यवसायिकरणका कुरा गरेको धेरै नै भयो लगानी पनि धेरै भए तर कृषिमा व्यवसायिकरण त हुन सकेन त ?
कृषिमा लगानी भनेर जुन प्रति युनिट प्रति हेक्टर भनेर लगानी गर्नु पर्ने हो त्यो किसिमले लगानी नै भएको छैन । कूल बजेटको ७० प्रतिशत बजेत तलव भक्ता नै जान्थ्यो । बाहिरबाट हेर्दा बजेट धेरै देखिएपनि कार्यक्रममा बजेट जान सकेको थिएन । एउटा उन्नत प्रविधिको विकास गर्दछु भन्ने हो भने बजेट नै हुँदैन । कृषिको विकास गर्न सिंचाईको कुरा महत्वपूर्ण छ तर त्यसमा पनि पर्याप्त बजेट छैन । जति बजेट छ ती सवै जनशक्ति परिचालनमा नै गएको देखिन्छ । खास जमीनबाट उत्पादन हुने लगानीमा अत्यन्तै कमी छ । जनशक्ति विना कुनै पनि काम हुँदैन कृषिको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति, किसानहरुले उत्पादन जति बृद्धि गर्दै जान्छ त्यहि अनुपातमा उसले सेवा सुविधा पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । कृषिका कतिपय परियोजनाहरुबाट किसानहरु सफल भएका घटनाहरु छन् सफल किसानहरुका कुरा पनि बाहिर आईरहेका छन् त्यसलाई हामीले लिन सक्नु पर्दछ । कुनै जिल्लाको कुनै बस्तु वा बालीमा उत्पादन बृद्धि भयो भने त्यो उत्पादन बृद्धि के के कारणले भयो अन्यत्र त्यसैगरी उत्पादनबृद्धि गर्नका लागि के के आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरेर किसानसम्म पु¥याउनु पर्दछ । अर्को कुरा हामीले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरुको बजारीकरणका लागि पनि सहजता हुनुपर्दछ । किसानले प्रोत्साहन नगरी हुँदै हुँदैन, किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि जति उत्पादन बृद्धिगर्न सक्यो त्यत्तिनै बढी सुविधा उपलब्ध गराउने किसिमले जानु पर्दछ ।
० पछिल्ला समयमा उच्चमूल्य कृषि बस्तुमा लगानी गर्नुपर्ने कुराहरु आए तर त्यो लगानी उत्पादनतिर भएन भन्छन् नि ?
एउटा कुरा के हो भने जवसम्म हामीले जनशक्ति विकास गर्न सक्दैनौ अरु कुराको विकास नै हुँदैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउ सक्छ । अहिले कृषिमा ऋण होस् वा अनुदानमा नै किन नहोस् कृषिमा लगानी त भएको छ । त्यो लगानी कृषि विकासका लागि जनशक्ति मै खर्च भएको हो भने पनि त्यसले भविष्मा राम्रो फाइदा पु¥याउँछ । प्रविधि र सिप सिक्ने कुरामा अहिले हामीले लगानी गर्ने पर्दछ । त्यसो गरेनौ भने हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौ ।
० थोरै प्रसंग बदलौं, सचिवमा बढुवा विशिष्टिकरणको कुरा आएको यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो एकदमै उचित होइन । सरासर अन्याय भएको छ । यो समान व्यवहार नै भएन । सवै सहसचिवहरुले आ–आफ्नो तरीकाले मेहनत गरेर आएको हो । अहिले विशिष्टिकरणका नाममा अंकुश लगाउने काम गरिन लागिएको छ यसले मुलुकका लागि दूरगामी असर पार्दछ । यो विषयमा सरकारले तत्काल सोच्नु पर्दछ ।
० प्राविधिक सहसचिवहरुले सामूहिक राजीनामा दिने कुरा छ होइन ?
सरकारले प्राविधिकहरुको मर्म बुझ्नु प¥यो । सहसचिवहरुलाई अन्याय भएको छ । भोली सहसचिव हुनेहरु जोअहिले उपसचिव, शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि अन्याय भएको छ । प्राविधिक सहसचिवहरु मुलुकको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो र ? यो देशको माया र यो देशका लागि अप्राविधिक सहसचिव भन्दा कम प्राविधिक सहसचिवहरुको योगदान छैन । प्रतिष्पर्धाबाट नै बाहिर राख्ने यो खेलले मुलुकको लागि अत्यन्तै नराम्रो परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । त्यसो भए त नेता मन्त्री हुन पनि त राजनीति शास्त्र नै पढेर आउनु प¥यो नत्र पाएन भन्यो भने के हुन्छ यो विषयम पनि त्यस्तै हो प्राविधिकहरुलाई यो सह्या हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १६, २०७२