शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

किसान ठग्नेको भुक्तानी रोकियो, FAO हेडक्वाटरबाट छानविन गर्ने

fao news jogo

काठमाडौं । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा लिने विदेशी दातृनिकायहरु नै पारदर्शित बन्न चाहँदैनन । बैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महानिवासकारी भूकम्पका कारण प्रभावित भएका पीडित किसानहरुलाई सहयोग गर्ने नाममा विदेशी दातृनिकायहरुले गरेका कार्यहरुको पारदर्शिताका बारेमा दातृनिकायहरु बोल्न चाहँदैनन् । पारदर्शिता दिन नचाहनुको कर्तुत कृषि साप्ताहिकले सार्वजनिक गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै दातृनिकाय र नेपाली ठेकेदारहरुको फर्दाफास हुन थालेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भूकम्प पीडित किसानहरुलाई राहत स्वरुव धानको बीउ वितरण गर्न स्वीकृत पाएको FAO ले बाँडेको धानको बीउमा उम्रिएको र तौल गडबढ् गरी दिएको फेला परेपछि कृषि विकास मन्त्रालयले सो वितरण कार्यको छानविन समेत गरेको थियो । सो छानविन पश्चात सो कार्यमा संलग्न राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीका कर्मचारी माथि कार्वाही चलाउन कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले निर्देशन नै दिएका थिए । भूकम्पबाट पीडित भएका किसानहरुलाई राहतका नाममा मनलाग्दो गर्ने जो कोहीलाई पनि नछोड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका सचिव भट्टराई यतिखेर अर्को चुनौति आईपरेको छ ।
गत साता कृषि साप्ताहिकमा भूकम्प पीडित किसानहरुलाई सुपरग्राण्ड ब्यागको नाममा PICS ब्याग वितरण गरेको समाचार संप्रेषण भएपछि नेपालस्थित FAO का कर्मचारीहरुमाथि FAO को हेडक्वाटरले
छानविन शुरु मात्र गरेको होइन । नक्कली व्याग वितरण गर्ने नेपाली कम्पनीको भुक्तानी समेत रोकिएको छ । किसानलाई बाँडिएको सो व्याग प्रति गोटा रु १२५ पर्ने भएपनि FAO ले रु.२०० मा भुक्तानी उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । तीन प्लाष्टिक वितरकहरुको कोटेशन भर्न लगाएर करीव ४० हजार थान सो ब्याग किसानहरुलाई बाँडिएको स्रोतले बताएको छ । वितरण भएको ब्यागको संख्या अनुसार प्लाष्टिक व्यागमा मात्र करीव ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको स्पष्ट देखिन्छ । किसानहरुलाई राहतमा नाममा बाँडेको अन्य सामग्रीमा कति हिनामिना भयो भन्ने कुरा खोजीको विषयमा बनेको छ । अर्को कुरा के हो भने राहतका लागि उपलब्ध गराएको रकम मध्ये जम्मा २५ प्रतिशतमात्र किसानहरुले राहत पाएको पनि फेला परेको छ । FAO को हेडक्वाटरले छानविन शुरु गर्न थालेको विषयमा नेपालका प्रतिनिधि डा. विनोद शाहसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्ककमा आउन चाहेनन् । भूकम्प पीडितलाई ४० हजार एक्ष्ऋक् ब्याग बाँडेको नेपालमा रहेको कार्यालयलाई FAO को हेडक्वाटरले छानविन शुरु गर्न थालेपनि सरोकार वाला निकायका रुपमा रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले किन बेवास्ता गरेको हो भन्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्नका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतमा रहेका UNDP, UNICE, WHO, FAO लगायतका कार्यालयलहरुले स्वयंसेवकका रुपमा विदेशी नागरिकहरुलाई भित्र्याएर कृषि विज्ञका रुपमा काम लगाइएरहेको समेत फेला परेको छ । छोटो अवधिको भिजिट भिषा प्राप्त गरेर आएका व्यक्तिहरुले पनि माथि उल्लेखित दातृनिकायहरुमा तलवी कर्मचारीका रुपमा काम गरिरहेकाले सरकारले तत्काल छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १६, २०७२