संविधानमा किसान खोइ ?

काठमाडौ, १० श्रावण । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात बन्न लागेको नया“ संविधानमाको मस्यौदा माथि जनमत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । जनमत संकलनका बेला विभिन्न संघसंगठनहरुले आआफ्नो सुझाव प्रस्तुत पनि गरेका छन् । पेशागत संस्थाहरुले पनि सामूहिक रुपमा नै आफ्नो राय सुझाव पेश गरेका देखिए छ। तर, कृषि प्रधान देशका नागरिकहरुले संविधानमा कृषि विषयमा उठान नै गर्न सकेनन् । किसानका कुरालाई पनि संविधानमा सम्वोधन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा खासै चर्चा भएको पाईएन। संविधानको मस्यौदामा पनि किसानका पक्षमा खासै केही पनि उल्लेख गरिएको पाईएन । अघिपछि किसानका पक्षमा वकालत गर्दछु भन्ने नेतृत्व कर्ताहरुले मस्यौदामाथि छलफल तथा राय सुझाव संकलनका समयमा समेत त्यस विषयमा नबोल्नुले किसानमाथि संविधानबाट नै अन्यायको रेखा कोरिन थालिएको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
संविधानसभामा कृषि तथा जलश्रोत समिति नै रह“दा पनि कृषि क्षेत्रको बारेमा केही बोल्न नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिन थालिएको छ । हुन त हरेक राजनीतिक दलहरुले किसानहरुलाई समेट्ने निहु“मा किसानका नाममा संगठन त स्थापना गरेका छन् । तर, उनीहरुले किसानका पक्षमा वकालत गरिएको भने देखिएन । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने बाहिर जति नै चर्का नारा र भाषण गर्ने गरिएको भएपनि नीतिगत रुपमा काम गर्ने बेलामा भने किसानका पक्षमा कोही पनि देखिएनन् भन्दा फरक नपर्ला ?
संविधानको मस्यौदाकै राय सुझाव पेश गर्ने सम्वन्धमा पनि सवै पेशास“ग सम्वन्धित संघसंस्थाहरुले संविधानसभा अध्यक्ष समक्ष आफ्ना राय सुझाव पेश गरेको देखिएपनि कृषिका नाममा खुलेका संघसंस्थाहरुले त्यो गरेको देखिएन । यसले के पनि बुझिन्छ भने कतै हामीले कृषिलाई पेशाका रुपमा अंगाल्न सकेका त छैनौ भन्ने प्रश्न चिन्ह भने उब्जिएको छ । विगतलाई कोट्याउने हो भने एक दशक अघिसम्म नेपालीहरुको राहदानीमा समेत पेशा उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो ती राहदानी अहिलेपनि हेर्ने हो भने अधिकांशको पेशामा कृषि उल्लेख गरिएका हुन्थे। तर अहिले त्यही कृषिलाई नै पेशाका रुपमा अंगाल्न चाहिएको देखिएको छैन। व्यवसायिक कृषिको विकास गर्नु पर्दछ भन्ने आवाज बुलन्द गरिरह“दा किसानका कुरालाई संविधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा किन आउन सकिरहेको छैन। किसानका नेताहरुले संविधानमा किसानका केही एजेण्डाहरुलाई उल्लेख गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा किन बहश चलाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा यतिखेर चर्चा चल्न थालेको छ। आखिर किन किसानका विषयमा संविधानमा उल्लेख हुन सकेन सरोकारवालले एकपटक सोच्ने कि ?