काशीराज दाहाल
सहसचिव -कृषि विकास मन्त्रालय
अध्यक्ष : कालिमाटी फलफूत तथा तरकारी बजार विकास समिति
० कालिमाटी तरकारी तथा फलपूmल बजारको पछिल्लो अवस्था के छ ?
कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति सञ्चालन भईरहेको छ । त्यो समिति कै नियमानुसार नै सञ्चालन भईरहेको छ । बजार स्थापनाका बेला काठमाडौं उपत्यकामा तत्कालिन अवस्थाको जनसंख्याको आधारमा त्यो बजार उपयुक्त थियो । काठमाडौं भित्रिने कृषि जन्य फलफूल तथा तरकारी लगायतका सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य र थोक व्यापार व्यवस्थापन गरी नागरिकहरुलाई खुद्रा तरकारी किन्न सकिने गरी स्टलहरु समेत राखेर सञ्चालन भएको हो तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या छन्, सवारी साधन त्यही अनुरुपमा बढिरहेका छन्, सडक त्यत्तिकै साँघुरा छन् । त्यसले यो बजार पनि अत्यन्तै साँधुरो र अव्यवस्थित रुपमा देखिएको छ ।
० जनसंख्याको बृद्धिसँगै बजार साँघुरो भएको कुरा गर्नु त्यसो भए त अरु बजार खोल्ने योजना पनि छ होला नि त ?
कालिमाटी तथा फलफूल विकास समिति अन्तर्गत बालाजुमा पनि बजार सञ्चालन भईरहेको छ । बालाजु बजारलाई यो बर्ष विस्तार गर्ने योजना हामीले ल्याउँदैछौं । त्यसमा मत्स्य विकास निर्देशनालयले सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै चोभारमा पनि समितिको संचित रकमबाट जग्गा खरिद गरेका छौं । यो बर्ष त्यो जग्गामा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउँदै छौं । खासगरी किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज उपभोक्ताले सस्तो रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि उपजहरुको विक्री गर्नेकाममा पनि विचौलियाहरुको बोलवाला नै देखिन्छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म आईपुग्दा ३÷४ तह पार गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अत्यधिक मूल्य बृद्धि भएको देखिएको छ । त्यो सत्यता पनि हो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं ।
० सम्भव छ विचौलिया हटाउनका लागि ?
सम्भव छ । तर त्यहाँ अदृशय शक्ति अदृश्य रुपमा कारोबार गरिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरुको पहुँचलाई तोड्नु पर्दछ त्यसका लागि बजारको पहुँच बृद्धि गर्न पर्दछ भने किसानहरु पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । किसानसँग सस्तोमा किनेर ल्याउने ुर व्यवसायीहरुलाई बढीमा विक्री गर्ने गरेकाले किसानहरुले लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्थ आएको हो । कालिमाटी, बालाजु जस्तै बजार उपत्यकाको अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नु पर्ने अवस्था छ । बालाजुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यहाँ भएको सिमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर विचौलिया हटाउने अभियानमा हामी छौं । अन्य क्षेत्रमा जस्तै विचौलियाको समस्या बढेर गएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले औषधीमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरे जस्तै हामीले पनि मूल्य निर्धारण गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेका छौ । मूल्य निर्धारण गर्न सक्यौ भने विचौलिाय सहज रुपमा विस्तापित हुन्छन् ।
० किसानहरुले लागत मूल्य पनि पाएका छैनन् धेरै अगाडि देखिकै गुनासो हो नि होइन र ?
हो । किसानले उचित मूल्य पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कृषि विकास मन्त्रालय लागि परेको छ । कालिमाटी बजार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भने कतिपय कुराहरु खुल्लाबजारमुखि अर्थतन्त्रको कारणले मूल्य निर्धारण गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यसका लागि कतिपय कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि आउँछ । निश्चित मापदण्डका आधारमा दूरिको आधारमा उत्पादित बस्तुको लागतको आधारमा मात्र किसानहरुले कति मूल्य पाउने भन्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । त्यो भयो भने सवै समस्याहरु समाधान भएर जाने छन् ।
० मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्नु भो राजनीतिले कालिमाटी बजार जकडिएको छ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन भन्छन् त ?
यो समस्या अहिले मात्र सिर्जना भएको होइन । समस्याहरु शुरुवातदेखि नै आईरहेको छ । म अध्यक्ष भएको नाताले भन्नु पर्दा त्यहाँ आन्तरिक सुधारको एजेण्डा पहिलो रुपमा मैले लिएको छु । त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि समस्या छ । केही किसानहरुका लागि भनेर छुट्याइएको स्टलहरु पनि छ । त्यसमा अनाधिकृत रुपमा व्यापारीहरुले कब्जा गरेका थिए । त्यसलाई हामीले हटाईसकेको छौं । जो किसान पहिले आउँछ उसैलाई त्यो ठाउँ दिने व्यवस्था छ अहिले । बजार भित्रको सुरक्षाका लागि सिसिटिभी निरन्तर निगरानीमा लिएका छौं । त्यसकारण विगतमा किसान व्यापारी जसले स्टल लिएका छन् ती व्यक्तिको सहि पहिचान गरी कार्ड वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर यस बर्ष कार्यक्रम नै बनाएको छु । जसले स्टल लिएको छ उही व्यक्तिले त्यहाँ कारोवार गर्नु पर्दछ भन्नका लागि यसो गरिएको हो । हो त्यहाँ एउटाल स्टल लिने र अर्को पछि अर्को गर्दै ३÷४ जनासम्म पनि हस्तान्तरण भएको अवस्था छ । त्यो नियन्त्रण गर्न समितिलाई निर्देशन दिईसकेको छ । यो चालु आर्थिक बर्षमा त्यो काम सम्पन्न हुन्छ । काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको यो सवैभन्दा पुरानो बजारमात्र नभएर ऐतिहासिक बजारमा रुपमा यसलाई लिनु पर्दछ । हामीले विदेशीलाई देखाउने ठूलो बजार पनि यही मात्र हो । हुन त केही निजी क्षेत्रबाट बजार पनि सञ्चालनमा आएका छन् । तर सरकारी मातहतमा सञ्चालन भएको बजारलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
० त्यसो भए कसरी व्यवस्थित बनाउनु हुन्छ त ?
स्टलको संख्या जुन मात्रामा छ त्यो भन्दा बढी व्यापारीहरु त्यहाँ कारोबार गरेर बसिरहेका छन् । त्यसलाई नियमन गर्नु पर्ने एउटा चुनौती छ । यो बर्षदेखि विस्तार गर्ने ठाउँहरुको पहिचान गरी पारदर्शि रुपमा स्टल वितरण गर्ने योजना हामीले बनाएका छौं । यस अघि पनि स्टल वितरणमा पारदर्शि नभएको गुनासो नआएको होइन । गोलाप्रथा द्धारा स्टल वितरणमा गर्न कतिपय कानूनले निषेध गर्दछ । हाम्रो कानुनले कतिपय प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्छ त्यो त्यहाँ देखिएको छैन । त्यसलाई कार्यविधिले व्यवस्था गरेर प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा सहि किसानले त्यहाँ स्टल उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उदेश्य रहन्छ ।
० राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धम्की नै आउँछन् रे तपाई तपाई अध्यक्ष हुँदा खेरी नै प्रतिष्पर्धी रुपमा कानूनले तोके बमोजिम बजार व्यवस्थापन हुन्छ ?
केही दवाव मलाई पनि आएको छ । तर मलाई के थाहा छ भने जुन उदेश्यले कालिमाटी बजार स्थापना भएका छ त्यही उदेश्यमात्र त्यो बजारले पूरा गर्नु पर्दछ । त्यहाँ खाद्यान्नको बजार पनि छ । सम्झौता तरकारी फलफूल बेच्नका लागि गर्ने अनि खाद्यान्न बेच्न पाईन्छ ? त्यो गैरकानूनी हो । त्यसकै लागि चालु आर्थिकबर्षमा योजना सहित बजेट नै छुट्याईएको छ । हामीले निश्चित अवधि दिएर सम्झौता अनुसारको कारोबार गर्नुस् भनेर अल्टिमेटम पनि दिएका थियौ त्यो बेला पनि धेरै नै दवाव आए । मैले स्पष्टसँग के भनिदिएको छु भने समिति र व्यापारीवीच जे कारोबारका लागि सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । केही दवाव आएपनि काम गर्नका लागि दवावले केही असर गर्दैन । हामीले व्यवसायीहरुको हक सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कृषि विकास मन्त्रालयको उदेश्य भनेको किसान र कृषि व्यवसायीहरुलाई सुविधा दिने त्यो हुन्छ । –वैकुण्ठ भण्डारी
Add Comment