शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

कृषि विकासका लागि सञ्चार सहयात्री

नेपाल कृषि प्रधान देशको नाममा परिचित छ । तापनि मुलुकका अधिकांश कृषि जन्य बस्तुहरु विदेशबाट आयात गरी हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु परिरहेको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि जनता कृषिमा आश्रित रहेको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्यांकले देखाएपनि हरेक बर्ष अवौं रुपैयाँको कृषि उपजहरु आयात गर्नु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । कृषि क्षेत्रमा हाल सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएका यस्ता कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सञ्चार माध्यमहरुले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेको देखिंदैन । किसानका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरु, अनुदानका कुरा होस् वा सहुलियतका कुरा, कृषि क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुलाई तल्लोतहसम्म अर्थात किसानसम्म पुग्नु पर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको थिएन । hemrja
मुलुकभरबाट सयौंका संख्यामा अखबारहरु प्रकाशन, दजनौंको संख्यामा टेलिभिजन र ४ सयको हाराहारीमा रेडियो स्टेशन सञ्चालनमा आएको भएपनि ती सञ्चार माध्यमहरुले कृषिलाई समेट्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तीन बर्ष अगाडि निजी क्षेत्रबाट किसानका पक्षमा सञ्चार वकालत गर्ने उदेश्य नेपालको पहिलो कृषि साप्ताहिकका रुपमा प्रकाशित कृषि साप्ताहिकले माथि उल्लेखित विषयहरुमा खवरदारीमात्र होइन किसानका पक्षमा वकालत नै गर्न पुग्यो । जसले गर्दा सायद पत्रकारिताको इतिहासमा नै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको देखिन्छ । कृषि साप्ताहिकले आफ्नो प्रकाशन आरम्भदेखि नै कृषिका गतिविधिहरु लाई समेटेर किसानहरुलाई जानकारी गराउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मात्र होइन कृषक र कृषि उद्यमी वीचको खाडललाई पुर्ने काम पनि गरेको देखिन्छ । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालय र किसानवीचको दूरीलाई नजिक बनाउने पुलका रुपमा पनि कृषि साप्ताहिकले आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
जुन कार्य कृषि विकास मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चारले गर्नु पर्ने थियो त्यसको अधिकांश काम कृषि साप्ताहिकले नै गरेको देखिन्छ । यसका लागि कृषि साप्ताहिक कृषि विकास मन्त्रालयको धन्यवादको पात्र बन्नु पर्दथ्यो त्यो बन्यो वा बनेन मन्त्रालयलाई नै थाहा होला । मुलुकभित्र कृषिका विषयमा नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा गरेका कार्यहरु, कृषिमा भएका प्रयासहरु समग्र विषय समेटी नीतिगत तहदेखि किसानसम्म पु¥याउने काममा कृषि साप्ताहिकले आफूलाई अलग राखेको देखिंदैन । जसबाट कृषि प्रसारमा कार्यरत कृषि प्राविधिक, कृषि विज्ञ तथा किसानहरुकालागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा मान्न सकिन्छ । तसर्थ पनि कृषि साप्ताहिक कृषि प्रसारको एउटा सहयात्रीका रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । कृषि साप्ताहिकले प्रकाशनको तीनबर्ष पूरा गरी चौथो बर्षमा प्रवेश गरिरहँदा विगतमा कृषि क्षेत्रमा हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा अन्य अनियमितता मात्र होइन सकारात्मक टिप्पणीहरु पनि पस्कँदै आईरहेको छ । जसले गर्दा विगतमा बाटो विराउनेहरुका लागि यसको प्रकाशनसँगै झकझक्याउने काम पनि भएको देखिन्छ । कृषि समाचार, जानकारी सूचना लगायतका कुरा कृषक व्यवसायी, उद्यमी प्रसारकर्ता, लगानीकर्ता सम्पूर्णलाई सूचित गर्ने कार्य गरेको छ । यस अघि कहिँ कतैबाट पनि भएका थिएनन् ।
कृषि प्रसारमा काम गर्नेहरुको सहयात्रीका रुपमा उदाएको कृषि साप्ताहिकले कृषि विकास मन्त्रालयदेखि सेवाकेन्द्रसम्मका लागि महत्वपूर्ण र गौरवको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिका सन्दर्भ र सवालमा वास्तविकता बाहिर आउन नसक्नु भनेको चिन्ताको विषय हो । जनताले सूचनाको हकबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनिरहेका बेला आम किसानहरु भने वास्तविक रुपमा नै सूचनाको हकबाट बञ्चित बनिरहेको कुरा पक्कै हो । त्यसलाई चिर्दै कृषि साप्ताहिकले देखाएको अग्रसरता, जाँगर र प्रयासलाई सवै कृषि क्षेत्रका प्रवुद्ध, अनुयायीहरुले प्रोत्साहन र हौसला दिनै पर्दछ अनि मात्र कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको लहर आउन सक्ला ?
हाम्रो मुलुकमा नीति निर्माणकर्ताहरु अझै पनि राष्ट्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उपेक्षा गर्दै केवल नारामा मात्र कृषि क्षेत्रको विकासका कुरा गर्दै आईरहेका छन् । सरकारले छुट्याउने अधिकांश श्रोत र साधनहरु कृषि भन्दा बढी अन्यत्र प्रयोग गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ यो विडम्वना हो । कृषि उत्पादन विना राष्ट्र प्रमुखदेखि तल्लोतहका जनतासमेत वाँच्न नसक्ने अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई जोड नदिनु दुखद् कुरा पनि हो । अझ सञ्चार क्षेत्रले पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिनुले यो क्षेत्र नै ओझेलमा परेको हो कि भन्ने भान पनि नपरेको होइन ।
जवसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन तवसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव सम्भव छैन । भौतिक विकासले मात्र मुलुक सम्पन्न हुँदैन । आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्दथ्यो तर, बजेटलाई हेर्ने हो भने अझै पनि कृषि क्षेत्रलाई ३ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट दिन सकिएको छैन । यस्ता कुराहरुले गर्दा गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा वाधाहरु प्रशस्त रहिनै रहन्छन् ।
त्यसकारण सूचनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । कृषि सूचनालाई पनि अन्य सूचनाजस्तै महत्वपूर्ण ठान्ने हो भने नीतिगत तहदेखि किसानसम्मका कुराहरुमा बहश हुन जरुरी छ । त्यसकालगि आजका दिनसम्म पनि पहल कदमी भएको देखिँदैन । कृषि सूचनाकै लागि कृषि विकास मन्त्रालयले करीव २ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजित गरिएको देखिएपछि त्यो रकम पनि बालुवामा पानी भन्दा फरक हुन सकेको देखिंदैन । कृषि सूचनाको पहुँचलाई बृद्धि गर्नका लागि कृषि सूचना केन्द्रलाई बलियो र निष्पक्ष सरकारी निकायका रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालमा आएका सञ्चारगृहहरुलाई हातेमालो गरेर सूचना केन्द्र अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले अझ प्रभावकारी हुने समेत देखिन्छ । हालसम्म पनि कृषि सञ्चार केन्द्रले उत्पादन एवं प्रशारण गर्ने गरेको रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । त्यसमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै नयाँ नयाँ सञ्चार गतिविधिहरुलाई जनतासामु प्रशारण गर्नु र निजी क्षेत्रका कृषि सञ्चार माध्यमलाई पन िसहयात्राी बनाउनु आवश्यक छ । -हेमराज बोहोरा

प्रकाशित मिति: सोमवार, साउन ४, २०७२