बीउ उत्पादनमा बजेट अभाव

 ‘बिउ उत्पादनमात्रै नभई कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको सहयोग र सहकारी सदस्यको सहभागितामा १ सय मेटि्रक टन बिउ भण्डार गर्न सकिने स्टोर बनाएका छौं तर बिउ प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिनरी किन्न नसक्दा सोचेजति काम भएन,’ सहकारीका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद हुमागाईंले भने। बिउबिजन प्रशोधन गर्ने मेसिनका लागि कम्तीमा पनि २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ तर सहकारीका अधिकांश सदस्य निम्न आयका कृषक भएकाले बाँकी रकम सहकारीले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ हुमागाईंले बाध्यता दर्शाए। यस्तै, नार्कबाट धान, गहुँ, मकैको मूल बिउ पर्याप्त नपाउँदा माग धान्ने गरी बिउ उत्पादन गर्न नसकिएको पनि उनको भनाइ छ।
उता, काशीखण्ड नगरपालिकाकै मेथिनकोटस्थित जोरसल्ला तरकारी बिउ उत्पादक सहकारी संस्था पनि सरकारी सहयोग नपाउँदा बिउ उत्पादन घटाउँदै लैजाने योजनामा छ।
सिप्रेड नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा एक दशकसम्म तरकारी बिउ उत्पादनमा अग्रणी रहेको सहकारी यतिखेर सहयोगी संस्थाले छाडेपछि ‘कार्यक्रम गर्नु कि छाड्नु’ भन्ने अवस्थामा आइपुगेको हो।
‘जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कार्यक्रमको स्वामित्व लिए पनि बिउबिजनकै लागि भनेर अलग्गै बजेट नहुँदा समस्या आएको छ,’ सहकारीका अध्यक्ष रुद्रबहादुर बिसुन्खेले भने। अघिल्लो वर्षसम्म सहकारीका सदस्यले सिर्जना जातको एउटै हाइब्रिड बिउ उत्पादनले वर्षको २० लाख रुपैयाँसम्म गाउँमा भिœयाउँथे।
‘बिउ उत्पादनका लागि नियमित कृषि प्राविधिकको रेखदेख हुनुपर्छ। विद्यमान कृषि सेवा केन्द्रबाट पाइने आक्कलझुक्कल सेवाले उत्पादन प्रक्रियामा खासै मद्दत पुग्दैन,’ बिसुन्खेले भने।
यसपटक बिउबिजन उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अलग्गै बजेट व्यवस्था नगरेकोमा उनले चित्त दुखाए। ‘बिउ उत्पादन भइरहेका स्थानलाई सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै बजेट दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ बिसुन्खेले थपे।
अघिल्लो वर्षसम्म सिप्रेडमार्फत नार्कबाट प्यारेन्टल लाइनको बिउ ल्याएर गाउँमै सिर्जना जातको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्दै आएकोमा यस वर्षबाट समस्या आउने उनको भनाइ छ। ‘नार्कले सहकारीको नाममा प्यारेन्टल लाइन नदिने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेर ल्याउन भनेको छ, यसबाट कृषकलाई मर्का परेको छ,’ उनले थपे।
प्यारेन्टल लाइन नपाइने आशंकामा यतिखेर सहकारीका १० भन्दा बढी सदस्यले बिउ उत्पादनबाट हात झिकिसकेका छन्। पोहोरसम्म २७ वटा प्लास्टिक हाउसमा बिउ उत्पादन हुने गरेकोमा यस वर्ष १९ वटामा मात्रै हुने बिसुन्खेको भनाइ छ।
‘विगतमा गोलभेंडाको बिउका लागि लाखौं रुपैयाँ बिदेसिन्थ्यो, हामीजस्ता धेरै किसानले गाउँमै हाइब्रिड बिउ निकाल्न थालेका थियौं, युवासमेत कृषिमा रमाउन थालेका थिए, यस्तो कार्यमा बजेटले समेटेको भए धेरै राम्रो हुने थियो,’ बिसुन्खेले थपे।
जिल्लाका मेथिनकोट, कानपुर, सर्स्युंखर्क, बिर्तादेउराली, सिपाली चिलाउने, माझीफेदा, शिखरअम्बोटे र खहरेपाँगु गाविसका ६ वटा तरकारी बिउ उत्पादक सहकारी संस्थाअन्तर्गतका ७४ कृषक समूहले बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। जापानमा समेत निर्यात हुँदै आएको भक्तपुरे लोकल काँक्रोको बिउ पनि यिनै सहकारीमार्फत उत्पादन हुन थालेको छ। यस्तै स्थानीय बजारबाट लोप भइसकेको पाटने पालुंगोको बिउसमेत गाउँमै उत्पादन गर्न थालेका छौं।
सरकारले चालु बजेटमा गाउँ अर्गानिक बनाउने अभियानलाई थप ५० प्रतिशत गाविस अनुदान दिने नीति लिए पनि बिउबिजनबारे उल्लेख गरेको छैन। कृषि कार्यालयका अधिकारी पनि बजेट वक्तव्यमा बिउबिजनको कुरा नआए पनि खेतीको मुख्य आधार मानिएको बिउबिजनका लागि निर्देशिकामार्फत भए पनि बजेट आउनेमा आशावादी देखिन्छन्।
‘बिउबिजन उत्पादनका लागि एकीकृत रूपमा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, आन्तरिक रुपमा मात्रै आइरहेको छ। यसबाट केही हदसम्म बिउ उत्पादनमा संलग्न समूह र सहकारीलाई थोरै भएपनि सहयोग गर्दै आएका छौं। बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन अहिलेको बजेट पर्याप्त छैन,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक पौडेलले भने।
हाल नेपालमा तरकारी तथा अन्नबालीका करिब ६० प्रतिशत बिउ अन्य देशबाट आयात भइराखेको छ। यसरी हुने आयात कम गराउन सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बिउबिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच (सिड भिजन २०२५) मार्फत बिउको जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन, बिउ उत्पादन, प्रशोधन तथा तयारी, बजारीकरण र उपयोगलाई बढावा गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०१० मा खुला सेचित (ओपन पोलिनेटेड) बालिका सिफारिस जातको संख्या २ सय ३२ थियो। सन् २०२५ सम्ममा ४ सय २३ अर्थात झन्डै दोब्बर पुर्यालउने लक्ष्य दीर्घकालीन सोचले लिएको छ।
‘बिउ उत्पादक किसानलाई मूल (ब्रिडर) बिउ, उत्पादन प्रविधि र अनुदान दिनुपर्छ। बिउबाटै उनीहरुको जीविका चल्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको पाइन्न,’ पौडेलले भने। बर्सेनि आवश्यक पर्ने बिउबिजनको सहज उपलब्धता नहुँदा कृषकले प्रतिस्थापन गर्न नपाएर लामो समयसम्म एउटै बिउ लगाइरहेका हँुदा बढी उत्पादन लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘कृषि नीतिमै कम्तीमा वर्षको २० प्रतिशतका दरले बिउ प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ। एउटै जातको बिउ अर्को वर्ष लगाउँदै १२ वर्षसम्म पुर्यासएको अध्ययनले देखाएको छ। बिउका लागि सरकारी अनुदान नीति अनुकूल भइदिएको भए आजसम्म काभ्रे जिल्लाभर किसानले बर्सेनि बिउ प्रतिस्थापन गर्दै बढी उब्जाइरहेका हुन्थे,’ पौडेलले भने। कम्तीमा ४ देखि ५ वर्षको अवधिमा बिउ प्रतिस्थापन भएको खेतीमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ।
काभ्रे जिल्लामा १० हजार हेक्टरमा धान र २५ हजार हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ। नीतिअनुसार बिउ प्रतिस्थापन गर्नुपरे जिल्लालाई प्रतिवर्ष धान र मकैको उन्नत बिउ प्रतिस्थापनका लागि मात्रै करिब डेढ करोडका दरले बजेट आवश्यक हुन जान्छ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कृषि विकास कार्यालयमा आएको कूल बजेटमध्ये १ करोड ८० लाखको हाराहारीमा तलबभत्तालगायत अन्य प्रशासनिक खर्च भयो। बाँकी १ करोड हाराहारीको बजेटले एक सयभन्दा बढी कार्यक्रम गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदा सबै कार्यक्रममा कनिका छरेझैं भएको छ।
‘गत फागुनमा मन्त्रालयस्तरीय बजेट छलफल कार्यक्रममा कृषिका लागि ४४ अर्ब बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। बजेट आउँदा २५ अर्बको आयो। यो ‘ग्याप’ले जिल्ला आउने बजेट पनि प्रभावित हुन्छ। यसले बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि सोचेजति सहयोग गर्न सकिन्न होला,’ पौडेलले भने।
बिउ परीक्षण शुल्क बढ्दा मर्का
बिउ उत्पादनपछि बजारमा लैजानुअघि परीक्षण गराउँदै आएका कृषकलाई लाग्दै आएको शुल्क भारी वृद्धि भएको छ। बिउको शुद्धता, चिस्यान परीक्षणलगायत तोकिएअनुसारको परीक्षणमा विगतमा प्रतिनमूना ३० देखि ४० रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर २ सयदेखि अढाइ सयसम्म पुगेको छ।
‘बिउ उत्पादनमा हौसिएका कृषक, समूह र सहकारीलाई यसरी आर्थिक भार थपिँदा मर्का पर्ने भयो, यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ,’ भकुण्डे बिउबिजन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद हुमागाईंले भने।