बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०

कृषिमा अनुदानमुखि बजेट:कार्यान्वयन होला ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी बर्ष २०७२÷७३ का लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटले कृषिलाई खासै प्राथमिकतामा राखिएका देखिएन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रको भन्ने तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रशस्त मात्रामा बजेट नराख्नुले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उदासिन छ भन्ने कुरालाई एकपटक पुन प्रष्ट्याईदिएको छ । यद्यपी बजेटले कृषिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही कुरालाई भने सम्वोधन गरे जस्तो मात्र गरेको छ । cy{dGqL 8f /fdz/0f dxtn] cfly{s jif{ @)&@÷)&# sf] /fh:j cfosf] cg'dfg -ah]6_ Joj:yflksf–;+;bdf k|:t't ug'{ x'b} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी धान उत्पादनका लागि मोरङ, सुनसरी, रौतहटलगायत जिल्लालाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा थप २८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । भूमिगत आयोजना नभएका ताल क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना, ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने कृषकलाई नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारी क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रका लागि सात हजार १०० स्यालो ट्युबेल जडान गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।
कृषि अनसुसन्धानका लागि सरकारले रु दुई अर्ब आठ करोड, ग्रामीण र कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब २५ करोड र ग्रामीण विद्युतीकरण सञ्जालका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिको विकासमा छ प्रतिशत ब्याज कायमै राखिएको भए पनि व्याज रकममा सरकारले पचास प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादनमा आबद्ध कृषकलाई गाविसमार्फत ५० प्रतिशत अनुदान रकम थप दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
मत्स्यपालनतर्फ सरकारले पोखरी निर्माणका लागि रु ३७ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन अनुदानमा रु छ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ । शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गर्न चाहने वर्गका लागि पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।  बजेटले कृषिमा केही गर्न खोजेको जस्तो गरेको भएतापनि नयाँ कार्यक्रम भने केही पनि आउन सकेको देखिएन । १. पाँंच बर्षमा सबै कृषि योग्य क्षेत्रफलमा सिंचाई पुरयाइने, २. थप २८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुरयाइने, ३. सम्पूर्ण गाबिसमा एक कृषि वा पशु प्राविधिकको व्यवस्था, ४. लिफ्ट सिंचाईका लागि नविकरणीय उर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान,  ५. तरकारी पकेट क्षेत्रमा सात हजार स्यालो टयुववेल जडान, ६. कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न तीन बर्षभित्रमा सम्पूर्ण गाबिसमा बिद्युतिकरण, ७. कृषि यन्त्र आयात गर्दा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिबृद्धि कर छुट ।, ८. बिमाको प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट ९. शित भण्डार र खाद्य भण्डार गृह स्थापना गर्न पहिलो पाँंच बर्ष शतप्रतिशत ब्याज अनुदान, सम्पूर्ण प्राविधिक सुविधा सरकारले व्यहोर्नुका साथै विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटले बजेट अनुदानमुखि देखिएको छ ।

 के छ ?

 कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान र भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लखे गरिएको छ । लिफ्ट सिंचाई सम्भाव्य स्थानमा नवीकरणीय उर्जा उपयोग गरी कम्तीमा ५० हेक्टर जमीनमा सिंचाई गर्ने किसानलाई नवीकरण उर्जा र कृषि क्षेत्रको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।
विशेष गरी खाद्य बालीहरु धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका कृषि उपज उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनका साधनमा पहुँच, भण्डारण्का र बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उच्चमूल्य प्राप्त गर्ने कृषि बस्तुको उत्पादन र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने कुरालाई पनि बजेटले सम्वोधन गरेको छ ।
बजेटले कृषि बस्तुको प्रमाणीकरण, ब्राण्डिङ्ग र विश्व व्यापार संगठनमा दर्ता गरी निर्यात बढाउन विशेष किसिमको कार्यक्रम पनि अघि सारेको देखिन्छ । कुनै गाविसले पं्रागारिक कृषि उपजमात्र उत्पादन गरे त्यस्ता गाविसलाई अनुदाना ५० प्रतिशत थप गर्ने घोषणा पनि ०७२÷७३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी वा निजी क्षेत्रका वैंकबाट ऋण लिई कृषि विकास मन्त्रालयलले तोकेका मापदण्ड बमोजिम शीतघर र भण्डारण स्थापना गर्ने चाहने कृषि व्यवसायीहरुलाई ५ बर्षसम्मका लागि पूर्ण रुपमा व्याज अनुदान दिने कुरालाई सम्वोधन गर्नुले शीतघर र भण्डारण निर्माणमा केही रुपमा भएपनि टेवा पुको मान्न सकिन्छ । त्यत्तिमात्र होइन सो भण्डारणका लागि आवश्यक विद्युत प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै डिमाण्ड शुल्कमा समेत शतप्रतिशत छुट दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पशु तथा कृषि बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रिमियमा दिइने अनुदान नीतिलाई यथावत राख्दै यसको बीमा प्रिमियममा लिईदै आएको भ्याटमा छुट दिएको छ । भने सम्भाव्यताका आधारमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि किसानहरुले दूधको मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा दूध फाल्नु पर्ने वाध्यतालाई कम गर्नका लागि धूलो दूध उत्पादन गर्ने सार्वजनिक तथा निजी डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप ५० भन्दा बढी गाईभसी पाल्ने किसानहरुलाई पौष्टिक घाँस उत्पादन र फोडर मेसन किन्नका लागि समेत ५० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
त्यस्तै बजेटमा कृषि यान्त्रिकरणलाई प्रोत्साहन दिन खेतमा जोत्न प्रयोग गरिने ट्रयाक्टर, पावर टिलर, गहुँ काट्ने र चुट्ने मेसिन जस्ता यन्त्र आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धिकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । भने माछापालन व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन आगामी बर्ष ६ हजार टन माछा उत्पादन गरिने कुरालाई पनि सम्वोधन गरिएको छ । माछाको भुरा उत्पादन र थप १ हजार हेक्टर जमीनमा पोखरी निर्माण गर्न३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । जुन बजेट कृषि विकास मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम नै भएको कृषि विकास मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
रासायनिक तथा प्रांगारिक मल र उन्नत बीमा अनुदान दिनका लागि ६ अर्व १० करोड रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएको  छ भने । ठूला तथा मझौला सिंचाईलाई पनि यो बजेटले सम्वोधन गर्न सफल भएको छ ।
कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र उत्पादिन बस्तु बजारसम्म पु¥याउन कृषि तथा ग्रामिण सडक विस्तारमा जोड दिएको छ । कृषि सडक तथा ग्रामिण सडकका लागि मात्र १५ खर्व २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कृषिउत्पादनलाई सहयोग गर्नेका लागि आउँदो तीन बर्षभित्र सवै गाविसमा ग्रामिण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै कषि व्यवसायमा गरिने ऋणमा गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था कायमै देखिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई थप सरल गर्न साना र मध्यम किसानहरुको पहुँच बढाउन, उत्पादन लागत न्यून गर्न जमिनमो उत्पादकत्व बढाउन र व्यवसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकृत गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई समेत बजेटले सम्वोधन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, असार २९, २०७२