मासु जाँच ऐन २०५५ टुहुरो भएको गुनासो

काठमाडौं, २६ असार । कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले मासु जाँच ऐन २०५५ टुहुरो भएको बताएका छन् । किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रमले आयोजना गरेको डेरी र बाखा्र पालनको मूल्य श्रृखला अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धि कार्यशाला गोष्ठिलाई सम्वोधन गर्दै सचिव भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
स्वस्थ मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणका लागि बनेको सो ऐन कार्यान्वय नभएको गुनासो गर्दै सचिव भट्टराईले जिल्ला पशु कार्यालयसँग समन्वय गरेर हरेक नगरपालिकाले मासु जाँच एने लागू गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म सो काम हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे । कृषिलाई व्यवसायिकतातिर लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिँदै सचिव भट्टराईले कृषिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका आयोजनाहरुले जिल्ला कृषि कार्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।
अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यक्रमपत्रमाथि टिप्पणी गर्दे कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र अधिकारीले सवैका लागि मूल्य श्रृखला एकै हुन नसक्ने बताउँदै उत्पादकदेखि उपभोक्ताहरुसम्म पुगेर मूल्य श्रृखलामा बारेमा अध्ययन गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद पौडेलले १०÷१५ जनालाई केही प्रश्न सोधेर पूर्ण रुपमा तथ्यांक आउन नसक्ने बताए । सो अध्ययनले व्यवसायिक बाख्रा पालनकको आधार तयार नगरेको भन्दै कति बाख्रा पाल्ने किसान व्यवसायिक हुने भन्ने कुरालाई तथ्यांक र विश्लेषण गरी यथार्थपरक हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए न । कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसी, वरिष्ठ कृषि विज्ञ महेन्द्र पौडेल, विनोद भट्टराई, चेतनाथ उप्रेतिलगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।
किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम लागू भए पश्चात गरेका कार्यहरु केही नदिएको भएपनि पछिल्ला गतिविधिहरु उपलब्धी मुलक र किसानलाई आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको सो आयोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले बताए ।