भैरहवा,२४ असार : रुपन्देहीका चामल उद्योगीहरुले धान आयातमा लाग्दै आएको कृषि सेवा शुल्क लाई एक प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरेका छन् । भारतबाट आयात हुने तयारी चामल सँग स्वदेशी चामल उद्योगले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेकाले चामलको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको धानको आयात गर्दा अहिले लाग्दै आएको कृषी सेवा शुल्क पाँच प्रतिशत बाट झारेर एकमा पुर्याउनु पर्ने र यसको सम्बोधन बजेट भाषणमा हुनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
‘धान आयातमा लाग्ने कृषी सेवा शुल्क एक प्रतिशतमा झारेर चामल आयातमा लाग्ने कृषि सेवा शुल्क १० प्रतिशत पुर्याउन हाम्रो आग्रह हो,’एक प्रतिशत शुल्क कायम भयो भने नेपालका चामल उद्योगहरु फस्टाउन सक्छन्, नत्र भारतीय चामल सँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँको उद्योगहरु बन्द हुने अबस्थामा पुगीसकेका छन्,’ सिद्धी बिनायक एग्रो इन्डस्ट्रीजका प्रबन्ध निर्देशक राम थापाले भने ।
‘नेपालको चामल उद्योग फस्टाउन कम्तिमा पनि भारतबाट आयात हुने तयारी चामल र कच्चा पदार्थ अर्थात धानको कृषी सेवा शुल्कमा कम्तिमा ९० प्रतिशतको फरक हुनु पर्दछ, हामीहरुले अरु केही माग गरेका छैनौ,कृषि सेवा शुल्क मात्र घटाई नेपाली चामल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो भनेका छौं,’ रोहीणी एग्रो इण्डस्ट्रिज रुपन्देही का सञ्चालक दिपक पौडेलले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिना अघि सार्बजनिक गरेको सर्बेक्षणमा नेपालका चामल उद्योगहरु आफ्नो क्षमताको जम्मा २२ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरीरहेको जनाएको थियो । अहिले रुपन्देहीका ठूला साना चामल उद्योगहरुले कम्तिमा ८० प्रतिशत उत्पादन घटाएको रोहीणी एग्रो ईण्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक मोहित अग्रवालले बताए ।
व्यवसायीहरुले बजेट मार्फत धान चामल बोर्ड गठन, चामल उद्योग स्थापना गर्दा खरीद गरीएको मेशिनमा लागेको मुअकर फिर्ता भन्सार बिभागले गर्ने धान चामलको मुल्यांकन बैज्ञानिक तरीकाले गर्नु पर्ने समेत बताएका छन् । रुपन्देहीमा मात्रै करीब १ अर्बको लगानीको तीन ठूला चामल उद्योग छन् । जिल्लामा साना अन्य चामल मिल ३ सय बढी छन् ।
भारतबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा कुल ९ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख २५ हजार ३४ टन चामल बेलहिया नाकाबाट आयात भइसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
Add Comment