आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी

काठमाडौं, १५ असार । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको छ । ‘बृहत्तर धान विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो। dhana

वर्सेनि १० अर्बभन्दा बढी मूल्यको चामल भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुन थालेपछि कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना तयार पारेको हो।
 मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तराईका १३ वटा जिल्लामा चैते धानको बृहत्तर उत्पादन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार यो कार्यक्रम झापा, सुनसरी, मोरङ , सर्लाही, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र बारा जिल्लामा यो योजना लागू गरिनेछ।
 योजना कार्यान्वयनमा आएपछि धानको हालको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.२ मेट्रिकटनबाट ४.२ मेट्रिकटनबाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
 प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.२ बाट ३.५ मा वृद्धि भएपछि धान आयातदरलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने सह प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।
 यो कार्यक्रममार्फत चैते धानको क्षेत्रफल ३३ हजार हेक्टर पुरयाउने लक्ष्य छ। यो क्षेत्रफलबाट पाँच लाख ३० हजार मेट्रिकटनबाट चामल उत्पादन हुने मन्त्रालयले लक्ष्य बनाएको छ।
यो योजनालाई सफल बनाउन मन्त्रालयले मल, सिँंचाइ, यान्त्रिकरण, बजारीकरण, पोस्ट हार्भेस्ट कार्यक्रम एकीकृत रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन भने केही शर्त तोकेको छ।
 चारदेखि ६ विगा क्षेत्रफलमा चैते धान रोप्ने किसानका लागि सरकारले निःशुल्क स्यालो टयुबवेल जडान गरिदिने व्यवस्था गरेको छ।
 यसका साथै सुलभ दरमा बिजुली, उन्नत बीउ र मल उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ राष्ट्रियोजना आयोगसँंग प्रस्ताव गरेको छ।
 सापकोटाका अनुसार पहिलो वर्ष आयात दर १४ अर्बबाट घटाएर ६ अर्बमा झारिनेछ। दोस्रो वर्षमा ६ अर्बबाट दुई अर्बमा झारिनेछ। तेस्रो वर्षमा दुई अर्बबाट आत्मनिर्भर बनाएर दुई अर्ब मूल्य बराबरको निर्यात गरिने मन्त्रालयको तयारी छ।
 नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै ११ अर्ब ३६ करोड मूल्यबराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ।
 मन्त्रालयले धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चालू आर्थिक वर्षको यही असारदेखि मसिना बासनादार धान उत्पादन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हाल उक्त कार्यक्रम २० जिल्लामा लागू गरिएको छ।
 झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सिराहा, बारा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, गुल्मी, लमजुङ, कैलाली, कन्चनपुर र डोटी जिल्लामा गरेर सात हजार पाँच सय हेक्टरमा मसिना बासनादार धान उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
 यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बिउ र माटो सुधार गर्न मल तथा प्रविधिमा किसानलाई अनुदान दिन तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नेपालमा १४ लाख २५ हजार हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ।
 कार्यक्रम अन्तर्गत मसिनो तथा बासनादार धान बिउ खरिद गर्ने किसानलाई ५० देखि ४२४ प्रतिशतसम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक खाद्यान्न वासलातअनुसार मुलुक ४६ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको देखाएको छ।
 मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण नेपालीको पेट भरेर डेढ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न बचत भएको जानकारी दिए पनि सोही प्रतिवेदनले भने वर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने ३२ जिल्लाका बासिन्दालाई भने यही वर्षमै नौं लाख ७४ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग गरेको देखाएको छ।
 यसैगरी भूकम्पका कारण थप १४ जिल्लाका बासिन्दासमेत अहिले खाद्य असुरक्षामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पाँच लाख ५३ हजार नौं सय ६९ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग भएको छ।
 धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले उन्नत बीउ, सिँचाइ, मल र यान्त्रिकरण बिना उत्पादकत्व बढाउन नसकिने जानकारी दिए।
 महिनामै अर्बौंको धान आयात, राइस मिलको शुल्क प्रमुख कारण: कृषि मन्त्री
कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालका राइस मिलको चर्को शुल्कको कारण चामल आयात बढेको विश्लेषण गरेका छन्।
 तराईका मिलले धान कुटेको शुल्क निकै बढी लिने गरेको कारण सीमा क्षेत्रका किसान भारतकै मिलमा पुग्ने हुँदा आयात बढी देखिएको उनको भनाइ छ।
 ‘खासमा हामीलाई १४ अर्ब रुपैंयाँको धान मात्र अपुग भएको हो’, उनले भने । हाल नेपालमा वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी रुपैंयाँको धान आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ।
 सात वर्षअघि निर्यात हुने धान अहिले आयात बढिरहेको छ। धान विज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत धानलाई सरकारी प्राथमिकता नपुगेको हुँदा यसको उत्पादन कम भएको बताउँछन्।
 नार्कका कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेले आफूहरुले सिफारिस गरेको प्रविधि किसानमाझ पुग्न नसक्नुमा नीतिगत चासोको कमी भएको बताए। कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसीले नेपालमा भोकमरी नभई भातमरी लागेको तर्क पेस गरे।
पाँच किसानलाई उत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार
कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर मंगलबार मुलुकभरका पाँचजना किसानलाई उत्कृष्ट राष्ट्रपति किसान पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ।
 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) मा आयोजना हुने कार्यक्रममा कृषिमन्त्री पराजुलीले कैलालीका केरा व्यवसायी कालु हमाललाई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार प्रदान गर्नेछन्। उनलाई दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। -अन्नपूर्णबाट
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, असार १५, २०७२