आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

भूकम्प पीडित किसानलाई गुणस्तरहीन धानको बीउ दुई करोडको चलखेल

काठमाडौं । विनासकारी महाभूकम्पबाट प्रभावित बनेका १४ वटा जिल्लामा कृषि विकास मन्त्रालयले किसानहरुका लागि राहतका रुपमा बर्खे खेतीका लागि धानको बीउ वितरण गरिरहँदा मन्त्रालयकै आग्रहमा एफ.ए.ओ.ले ६ वटा जिल्लामा किसानहरुका लागि धानको बीउ बाँड्नका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । सोही अनुरुप कृषि विकास मन्त्रालयले करीव एक करोड एकानब्वे लाखको बीउ भूकम्प पीडितहरुलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराइएको भएपनि सो बीउ किसानहरुले तोकिए बमोजिम पाएका छैनन् । seed provide
कृषि विकास मन्त्रालयले बीउ वितरणका लागि राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भएपनि सोही कम्पनीबाट नै किसानमाथि बज्रपात शुरु भएको देखिन्छ । एफ.ए.ओले ६ जिल्लाका भूकम्प पीडित किसानहरुका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप प्रतिपरिवरा ५ केजीका दरले धानको बीउ दिने भनिएको भएपनि गोर्खा, धादिङ र नुवाकोटका अधिर्काश किसानहरुले पाँच केजी बीउ पाउनृ पर्ने ठाउँमा तीनकेजी देखि ४ केजी भन्दा बीउ पाउन सकेनन् । किसानहरुले पाँच कजी बीउ बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गरेपनि बीउको तौल भने कम भएपछि किसानहरु आक्रोशित बनेका थिए । गोर्खा, धादिङ, नुवाकोटका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले त बीउको प्याकेटमा पाँच केजी नभएकोले आफूहरुले बाँड्न नसक्ने समेत बताएका थिए ।
जिल्ला जिल्लाबाट राहतका लागि एफ.ए. ओ.ले उपलब्ध गराएको धानको बीउ तौल नपुग्ने मात्र होइन टुसा उम्रिसकेको वितरण गरिन थालेपछि पीडित किसानहरु मात्र होइन कृषि कार्यालयका प्रमुखहरुले नै मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि यसको बीउ भित्रको आर्थिक चलखेल बाहिर आएको हो । पीडित किसानहरुलाई बाँड्न लागिएको बीउमाथि धेरै प्रश्न उठ्न थालेको मात्र होइन उजुरी नै परेपछि कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराई राहतको बीउमाथि गलत नियत राख्ने कर्मचारीहरुमाथि तत्काल कार्वाही गर्न पत्राचार नै गरिसकेका छन् । राहतको वीउमा चलखेल गर्ने राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनीका कर्मचारीलाई सचिवले नै कार्वाही गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक धर्मदत्त अधिकारी यतिखेर शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । राहतको बीउमा किन मनमरी गरिएको भन्ने कृषि साप्ताहिकको प्रश्नमा अधिकारी भन्छन् । एफ.ए.ओले वितरण गरेको धानको बीउमा समस्या आएकोले यसको जिम्मेवारी पनि एफएओले नै लिनु पर्ने बताउँछन् ।
तर एफएओका नेपाल प्रतिनिधि भने अधिकारीको भनाई पूर्ण रुपमा अर्थहिन भएको भन्दै आफूहरुले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरे बमोजिम ६ जिल्लाका लागि किसानलाई उपलब्ध गराउने बीउको रकम दिने र प्राविधिक सहयोगीका रुपमा आफूहरु रहेन बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी नभएको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, असार ८, २०७२