आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

किसानमाथि खेलवाड नहोस्

काठमाडौ, ३ असार । महाविनासकारी भूकम्पका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पा¥यो । भूकम्पबाट अति प्रभावित, प्रभावित जिल्लाहरुको संख्या हेर्ने हो भने मुलुकका आधा भन्दा बढी भूभागहरु यसबाट प्रभावित भएका छन् । सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरु अझ यसबाट बढी प्रभावित बनेका छन् । किसानहरुको घरहरु भत्किएका छन् अनि घर भित्र रहेका अन्नपातहरु समेत पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । त्यत्तिमात्र होइन बर्खे खेती अन्य आगामी बर्षका लागि आफूले गर्ने कृषि खेतीका लागि जोगाएर राखिएका बीउहरु पनि भत्किएका घरले पुरिएको छ ।
यो विपद्मा अवस्थामा पनि किसानहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । किसानहरुलाई प्रयोग गर्न प्रयास अझै पनि भईरहेको छ । धानखेती शुरु गर्ने बेलासम्म पनि किसानहरुले धानको बीउ राख्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा यो बर्ष भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा धानको उत्पादन अत्यन्तै न्यून हुने पक्का पक्की नै भएको छ । काठमाडौंका काँठ क्षेत्र होस् वा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट, गोर्खा, धादिङसम्मका किसानहरु आफ्नो घर भत्किएर गएपनि खेत बाँझो होला कि भन्ने डरमा परेका छन् । किसानहरुलाई घर भत्किएको चिन्ता त छँदैछ त्यो सँगै बीउको अभावका कारण खेती पनि बाँझो होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
किसानहरुको खेत बाँझो नहोस् भन्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकाय मार्फत निःशुल्क बीउ वितरण गरिरहेको छ । त्यसले केही मात्रामा भएपनि किसानहरुले राहत महशुस गरेका छन् । यद्यपी ती बीउ वितरणमा भूकम्पबाट प्रभावित भएका भन्दा नभएकाले बढी हात पारेका पनि देखिएका छन् । हुन त भूकम्प पीडित किसानमाथि यतिखेर खेल्ने मौका पाईरहेका विभिन्न गैररकारी संस्थाहरुले राहतका नामका वीउ वितरण गरेको भएपनि ती बीउको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले बीउ विजन कम्पनी मार्फत बीउ वितरण गर्ने र नपुग बीए किसान समूहबाट नै खरिद गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि खरिदका क्रममा हुने अनियमितता र गुणस्तर माथि भने प्रश्न विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ ।
यतिखेर आम किसानहरु पक्कै पनि सचेत भएका छन् । राहतका नाममा जथाभावी गुणस्तरहीन बीउ वितरण गर्नेदेखि होशियार हुन आवश्यक पनि छ । यति विनासकारी भूकम्पको मौका छोपी किसानमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट खेल्ने प्रयास गरिएको छ , त्यस तर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदिए त्यसले भोलीका दिनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार ३, २०७२